जिम्मेवारीबाट किन भाग्दैछन् गभर्नर ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशतले बढ्ने तथा निजी क्षेत्रको कर्जाको विस्तार २० प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी मुद्रापदायक २१.८ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २६.४ प्रतिशतले बढ्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएपनि राष्ट्र बैंक भने चुप थियो । कारण थियो बैंकमा तरलता सहज थियो । त्यसमा २०७७ सालको बजेटमा निराश भएका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिले आशा जगाएको थियो ।
कोभिडको चपेटामा परेका व्यवसायीलाई अत्याधिक तरलताले ब्याजदर सस्तो भएको तथा ऋण तिर्नको लागि राष्ट्र बैंकले दिएको समयको कारण सहजता भएको थियो ।
समय सँधै एउटै हुँदैन । यो मान्यता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा झनै लागू हुन्छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सहज तरलताले ऋणमा जोड दिएका बैंकहरुलाई यो वर्ष भदौको दोस्रोसातादेखि नै चाप पर्यो ।
निक्षेप स्रोत नबढेपनि अत्याधिक बढेको कर्जाको कारण निक्षेप र कर्जाको असन्तुलन बिग्रियो । राष्ट्र बैंकले सीसीडी खारेज गरेर सीडीमा जाने व्यवस्थाले झन बैंकहरु ऋण दिनै नसक्ने स्थितीमा पुगे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुले स्रोत नहेरी कर्जा दिएको कारण समस्या आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
दुई दिनअघि आयोजिन कार्यक्रममा बैंकहरुले घाटी नहेरी हाड निल्न खोज्दा समस्या आएको भन्दै अहिलेको तरलता संकट बैंकहरुको कारण आएको भन्दै आफू पन्छिने काम गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपाल निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदापनि राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण विभाग कमजोर भएको देखिने बताउँछन् ।
‘वित्तीय प्रणालीमा गतवर्ष कात्तिकपछि नै कर्जा विस्तार बढेको थियो, जसले आउने दिनमा तरलता संकट हुने संकेत देखिएको थियो । यो विषय हेर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन विभागले सकेन,’ पूर्वगभर्नर नेपालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
पूर्वगभर्नर नेपाल कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा गएको हे त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले आर्थिक बृद्धिदर हुन्छ भनेर बढी कर्जा गएपनि केही नगरेर बसेको देखियो । तर, कर्जा विस्तार अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर नभएपछि कर्जा कुन क्षेत्रमा गएको हो त्यसलाई हेनुपर्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले थपे ।
गभर्नरको भनाईलाई सुनेका र हेरेका बैंकरहरुले भने यसलाई गभर्नरले आफूले गर्नुपर्ने र नियमन र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीलाई अर्कोमा सार्ने हिसाबले हेरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २ महिनाको तथ्यांक अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको बृद्धिदर २१.७ प्रतिशत तथा कर्जाको विस्तार ३२.५ प्रतिशतले बढेको छ । जबकी, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
अत्याधिक कर्जा प्रवाह तथा सीडी रेसियोमा जाने निर्णयले अहिले बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकहरुको सीडी रेसियो ८९.५५ प्रतिशत छ । अहिलेको स्थितीमा बैंकहरुसँग अब केही रकममात्र कर्जा दिन सक्ने रकम छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा लामो समय बिताएका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकहरुले व्यवसायका लागि कर्जा बढाउने काम गरेपनि यसलाई हेर्नुपर्ने काम नियामक हुने बताउँछन् ।
‘नीति निर्मार्ताले लिएको लक्ष्यभन्दा बढी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेका छन् या छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, अरुलाई दोष लगाउने होइन,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
पुष्प दुलाल
