राजनीतिकरणको नमूना: मन्त्रीको स्वार्थमा काम नगर्दा खनाल यसरी बने ३१ महिना ‘बेरोजगार’



न्यायालयका तात्ताता विषयले मुलुकमा उधुम मच्चिरहेको छ । न्यायालय, राजनीति र भ्रष्टचार मुख्य विषय हुन् ।

कोही प्रधानन्यायाधीशले सरकारको भागबन्डा खोजेको भनेर मच्चिरहेका छन् भने कोही दलका नेता मुद्दा मिलाउन न्यायालय छिर्दाको प्रतिफल हो भनिरहेका छन् ।

जता जे भए पनि मुलुकमा चरम राजनीतिकरण छ, जसले आम मान्छे निरास छन् । अझ इमान्दार राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु यसैको शिकार छन् । कतिसम्म भने मन्त्रीको स्वार्थमा काम नगर्दा सरकारी कर्मचारी कामविहिन बन्नु पर्ने अवस्था छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट केही समयअघि अवकास लिएका आनन्दराज खनाल चरम राजनीतिकरणबाट आम कर्मचारी कसरी प्रताडित छन् भन्ने एक उदाहरण हुन् । मन्त्रीको स्वार्थमा काम नगर्दा जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा ३१ महिना कामविहिन बन्नु पर्यो ।

प्राधिकरणमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भइरहेको बेला आशाका केन्द्र थिए खनाल । खरो स्वभावका इन्जिनियर खनाललाई चिन्नेहरु काममा सक्षम, निस्वार्थ, लोभ नभएका र समयमै काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने कर्मचारीको रुपमा लिन्छन् ।

तर, तिनै स्वभावका कारण घरीघरी परिवर्तन हुने मन्त्री र तिनै मन्त्रीले नियुक्त गर्ने अध्यक्षको आँखाको कसिंगर बने खनाल । केपी शर्माओलीको सरकारसम्म आइपुग्दा तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रालयमा तानेर ३१ महिना कामविहीन नै बनाए ।

२०७५ पुस १७ देखि २०७८ साउन १६ सम्म उनले मन्त्रालयमा हाजिरमात्र गरेर जागिर खाए । कार्य विवरणको त कुरै छाडौँ उनले बस्ने ठाउँसम्म पाएनन् । खनाल गएको साउन महिनामा वरिष्ठ निर्देशकको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै प्राधिकरणमा १५ वर्ष ३ महिना २४ दिन सेवा गरेर अनिवार्य अवकाश लिए ।

यस्तै अनुभव भोगेका प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक खनाल एक कर्मचारीले कतिसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं ।

प्राधिकरणमा नियुक्ति लिन सर्वोच्चको सहारा
विसं. २०६१ सालमा प्राधिकरणले म्यानेजर पद (प्रथम श्रेणी) मा खुला प्रतिस्पर्धाको लागि सूचना निकाल्यो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए, सुरेशकुमार पुडासैनी । खनाल उनलाई भेट्न गए र भने ‘सर, खुला प्रतियोगिता हुन लागेको रहेछ, सरको सल्लाह लिन आएको ।’

‘तपाईं एकेडेमिक मान्छे, प्रशासन तपाईंलाई उपयुक्त हुँदैन, पढाइरहेको मान्छेले प्रशासन चलाउन गाह्रो हुन्छ,’ खनाललाई पुडासैनीले भने ।

सल्लाह लिन गएका खनाल छक्क परे ।

‘कोही मान्छे मनमा भएर पदपूर्ति गर्न लागेको हो की आवश्यक भएर खुला प्रतियोगिता गर्न लागेको हो,’ खनालले सन्देहसाथ सोधे ।
‘परीक्षा त निष्पक्ष हुन्छ, यसमा तपाईं ढुक्क भए हुन्छ,’ अध्यक्षले आश्वस्त पारे ।

‘साच्चिकै निष्पक्ष हुने हो भने म चूनौती नै दिन्छु, यो पदमा तपाईंले नचाहे पनि म नै आउँछु,’ खनालले विदा हुँदै अध्यक्षलाई भने ।

पढाइमा सँधै अग्रस्थानमा आउने खनालले बुलन्द तयारी गरे । १४ जनाले फर्म भरेकामा १२ जनाले परीक्षा दिए ।

लिखितमा खनाल र रेडियो नेपालका इन्जिनियर श्रीभद्र वाग्लेकोमात्र नाम निस्कियो । अन्तर्वार्तामा खनालले नाम निकाले ।

केही दिनमै गोरखापत्रमा सूचना आयो, ‘३० दिनभित्र नियुक्ति लिन आउनू ।’

प्राधिकरणमा नाम निस्किएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका खनालले त्यहाँबाट राजीनामा दिए । खनालले २०६१, माघ ८ गतेदेखि नियुक्ति लिने गरी प्राधिकरण्मा निवेदन दिए । सोही दिन काठमाडौं विश्वविद्यालयको जागिर पनि सकिदै थियो ।

तर, उनले नियुक्ति पाएनन् ।

खनाल अलमलमा परे । कुरा के हो, पत्ता पाउन सकेनन् । बोर्डमा गएको छ भनियो । एकै पटक चैत १५ मा उनले चिठी पाए । जसमा देखिएको थियो- ‘तपाईंलाई नियुक्ति नदिने निर्णय भएको छ ।’

‘म त छाँगाबाट झरे जस्तै भएँ,’ खनालले त्यो घटना सुनाए, ‘भएको जागिरबाट पनि राजीनामा दिइसकेको थिएँ । यता नियुक्ति नदिने । घरको न घाटको भएँ ।’

केही उपाय नलागेपछि सर्वोच्च पुगे खनाल । प्रािधरणले अदालतको म्यादसमेत बुझ्न मानेन । बल्लबल्ल धेरैपछि बुझे ।

१२औं पेशीमा तत्कालीन न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको बेन्चबाट खनालकै पक्षमा निर्णय आयो । २०६१ चैत मसान्तमा हालेको मुद्दा २०६२ फागुन २२ मा फैसला भयो । चैत २२ मा आएको पूर्णपाठ लिएर प्राधिरण गए । मेनेजरको कुर्चीमा बसे ।

एकवर्ष परीक्षणकाल थियो । सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएर नियुक्ति लिएका खनालले परीक्षणकालमा अलिबढी सजगता अपनाए । राजनीतिक दलबाट प्रभावित बोर्डले जे पनि गर्नसक्छ भन्ने उनलाई डर थियो ।

२०६३ भदौ १९ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनीलगायत राजाकालीन सदस्यहरुको पद खारेज भयो । खनाल निमित्त कार्यकारी प्रमुख भए । नयाँ अध्यक्षमा डा. दिनेश शर्मा आउने चर्चा चलिरहेको थियो ।

उनको परीक्षणकाल पनि सकियो । ‘मैले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न थालें,’ खनाल भन्छन् ।

प्राध्यापनबाट प्रशासनमा छिरेका खनालले समयको महत्व कति छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका थिए । सरकारी प्रशासनमा त समयको केही प्रभाव नै नहुने । पाँच मिनेटमा हुने ग्राहकको निवेदनको जवाफ दिनै महिनादिन लगाइदिन्थे ।

कोही कर्मचारी दुईतीन महिनामा विदेश गइरहेको छ, केही वर्षौंदेखि जान पाएको छैन । ‘सबै एकलौटी रहेछ,’ उनले वर्षदिनमै अनुभव गरे ।
उनलाई यी कुरा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो । टिप्पणी पेश गर्दा नै उपयुक्त व्यक्ति र अवसरको न्यायोचित वितरणहुनु पर्छ भन्ने सिद्दान्तलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त कर्मचारी सिफारिस गर्न थाले । काम गर्ने शैली र निर्णय लिने प्रक्रिया स्वतन्त्र बनाए ।

खनालको यस्तो कामले उपल्लो तहका कर्मचारी बिच्किए । अध्यक्षलाई पनि उनको थिति मन परेन । सिधै ‘कन्फ्रन्टेसन’ हुन थाल्यो ।

२०६४ सालको चुनावमा माओवादीले बहुमत ल्यायो । सरकार पविर्तनसँगै केही समयपछि दिनेश शर्मा हटे र भेषराज कँडेल अध्यक्ष भए ।

प्राधिकरण सुधारमा लागेका खनाललाई समस्या थपिन थाले । स्वतन्त्ररुपमा गरेको काम अध्यक्षलाई मन नपर्दो रहेछ । कँडेलको पालामा खनाललाई ‘मिनिमाइज’ नै गरियो । यतिसम्म कि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी फाइल उनी मार्फत् जानु पर्नेमा सोझै अध्यक्षलाई पेश गर्ने व्यवस्था गरियो ।

२०६८ सालमा फ्रिक्वेन्सी नीति खनालको संलग्नताबिनै जारी गरियो । सार्वजनिक लेखा समितिले फ्रिक्वेनसीलगायतका विषयमा छानबिन थाल्यो । प्रतिवेदन पेश गर्दै २०६८ को फ्रिक्वेन्सी नीति नै खारेज गर्न निर्देशन दियो ।

२०६८ सालमा बनेको बाबुराम भट्टराईको सरकारमा सूचना मन्त्री बने राजकिशोर यादव । अध्यक्षबाट कँडेलले राजीनामा दिए । अध्यक्ष नहुँदा प्राधिकरण सम्हाल्ने जिम्मा फेरि खनालकै टाउकोमा आयो ।

त्यो बेला मन्त्रालयका सचिव थिए सूर्यप्रसाद सिलवाल । सिलवाललाई निर्णय गर्ने क्षमता भएका र केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका व्यक्तिको रुपमा चिनाउँछन् खनाल ।

एक दिन सिलवालले बोलाए र भने, ‘खनालजी, केही काम नै भएन, केही गर्नुपर्यो ।’

‘फ्रिक्वेन्सीको विषयमा एकदम समस्या छ । राम्रो नीति बनाउन आवश्यक छ,’ खनालले धेरै कामबाट एउटा देखाइदिए ।

‘लौ हुन्छ,’ सिलवालले भने ।

‘मेरो शर्तअनुसार हुनुपर्छ, त्यसमा सहमति हुनुभयो भने म यो नीति बनाउन तयार छु,’ अध्यक्ष र मन्त्रीबाट दुःख पाइरहेका खनालले आफ्नो अडान राखे ।

फ्रिक्वेन्सी नीति बनाउनेमा मन्त्री यादवको सहमति थियो । मन्त्री खनालको व्यक्तित्व र क्षमबताबाट प्रभावित भइसकेका थिए ।

एक रातमा प्रस्तावित नीतिको सिद्दान्तलाई लिपिबद्ध गरे र सचिवलाई देखाए । सचिव सिलवालले ती सबै सिद्दान्त स्वीकार गरे ।

सचिवलाई मन्त्रालयका सह-सचिव र कानुन अधिकृतसँग सल्लाह गर्न उनलाई नै सुझाव दिए । केही कर्मचारीको असहमति भए पनि धेरैको सहमतिमा काम अगाडि बढ्यो ।

फ्रिक्वेन्सी नीतिको ड्राफ्ट तयार भएर रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा पेश भयो । मन्त्रीलाई खनालले बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने र निर्णय के गर्ने भन्ने बारेमा रणनीति मन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका थिए । नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय भयो । त्यस विरुद्ध विभिन्न मुद्दा पनि परे ।

‘सर्वोच्चमा आठवटा मुद्दा थिए,’ खनाल भन्छन्, आदालतले हाम्रै पक्षमा निर्णय दियो ।’ अख्तियारमा उनले यसैबारेमा २५ पाने लिखित प्रश्नोत्तरसमेत दिन परेको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ कार्यान्वयमा आयो ।

त्यसैका आधारमा युटिएल र स्मार्ट टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दिने निर्णय भयो । स्मार्टले तत्कालै अनुमतिपत्र लियो भने युटिएलले धेरै वर्षपछि मात्र लियो ।

दमौलीबाट बाल्यकालमै काठमाडौं
तनहूँ व्यास नगरपालिका मानुङकोटमा जन्मेका खनाल कक्षा ७ सम्म उतै पढे । तीक्ष्ण दिमाग भएकाले टाठो केटाको रुपमा चिनिन्थे उनी । मामा काठमाडौं बस्थे । ‘भान्जा अब काठमाकाडौं मै पढ्नु पर्छ, उतै जानुपर्छ,’ मामाले भन्नुभयो ।

२०४१ सालमा काठमाडौं छिरेका खनालले शान्तीविद्या गृह मावि लैनचौरबाट एसएलसी दिए । स्कुलभरी उनी कहिल्यै दोस्रो भएनन् ।

कलेजमा पनि उस्तै । अमृत साइन्स कलेजबाट आइएसस्सी गरेका खनाल बोर्ड ५औं नम्बरमा परे । उनी सन् १९९२ मा पाकिस्तान सरकारको छात्रवृत्ति पाएर लाहोर गए । त्यसमा पनि उनको नाम निस्कियो । उनी पाकिस्तान छोडेर भारतको करनाटकारिजनल इञ्जियिरिङग कलेज, सुरथलक (हाल एनआइटिके)मा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा ब्याचलर गरे ।

पढाई सकेर फर्किएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा लेक्चररको रुपमा अध्यापन गर्न थाले । सन् १९९८ मा पुनः अप्टिकल फाइबरमा विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिमा अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास गए ।

२००० मा फर्किएपछि २००५ सम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरका रुपमा काम गरे । विश्वविद्यालय पढाउँदापढाउँदै प्राधिकरण छिरे ।

प्राधिकरणको यात्रा त्यत्ति सुखद भएन । उनलाई पछुतो छैन ।

‘आफूलाई के लेखिएको छ, त्यही हुन्छ,’ उनको मान्यता छ । उनलाई यत्ति थाहा छ, यो अवधिमा राजनीति, कर्मचारी प्रशासन, जीवन र जगत बुझे ।

सेवा निवृत्त हुँदैगर्दा प्राधिकरणले भव्य कार्यक्रम गरे विदाइ गर्यो । यो विदाइ समारोहले प्राधिकरणमा भोगेका नमीठा र सम्बन्धहरुमा आएका दरारहरु मेटिएको उनी बताउँछन् ।