कर्पोरेट ट्याक्स न्यूनतम १५% लगाउन १४० देश सहमत

१४० देशहरु कर्पोरेट ट्याक्सको न्यूनतम दरमा सहमत भएका छन् ।

लगभग १४० देशहरु १५ प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स लगाउने एक अस्थायी सम्झौतामा सहमत भएका हुन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले करको कारण आफ्नो मुनाफा अफसोर देशहरुमा लुकाउनबाट रोक्नको लागि १४० वटा देशहरुले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो सम्झौताको लागि ठूलो पहल गरेका थिए । कोभिड १९ को पछि हरेक

‘आजको सम्झौता आर्थिक कूटनीति को लागी एउटा उपलब्धी हासिल गर्छ,’ अमेरिकाका अर्थमन्त्री जेनेट येलेन एक बयानमा भनिन् । १५ प्रतिशत कर्पोरेट कर लगाउने घोषणा पेरिसमा रहेको अन्तराष्ट्रिय संस्था अग्रनाइजेशन फर कोअपरेशन एण्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट(ओइसिडी)ले गरेको थियो ।

यो सम्झौता विश्वव्यापीकरण र डिजिटलाइजेशनले विश्व अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउने तरिकाहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने अनुमान गरिएको छ । न्यूनतम करको साथ, यसले देशहरुलाई कम्पनीहरुको आय को हिस्सा कर लगाउन अनुमति दिनेछ जसको गतिविधिहरु, जस्तै अनलाइन रिटेलिंग वा वेब विज्ञापन, एक भौतिक उपस्थिति सामिल हुने छैन ।

बिहीबार, आयरल्याण्डले यो सम्झौतामा सामेल हुने घोषणा गरेर गूगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीहरुलाई आफ्नो युरोपेली संचालनको आधार बनाउन प्रेरित गरेको छ ।

विकासशील देशहरु आपत्ति जनाएका छन् र नाइजेरिया, केन्या, पाकिस्तान र श्रीलंकाले भने यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने बताउका छन् ।

गरिबी बिरुद्ध र कर निष्पक्षता को वकालतकर्ताहरु नयाँ राजस्व को ठूलो हिस्सा धनी देशहरु मा जाने बताउँछन् । विकासोन्मुख देशहरुलाई यसले फाइदा नगर्ने भनाई उनीहरुको छ ।