इन्टरनेटको लाइन काट्ने निर्णयबाट पछि हट्यो प्राधिकरण

काठमाडौं । चौतर्फी विरोधपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्टरनेट र केवल टिभी सेवा प्रदायकको तार काट्ने अभियानबाट पछाडि हटेको छ । तत्कालका लागि तार काट्ने निर्णयबाट पछाडि हटेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि प्राधिरकणको पोल प्रयोग गरेर भाडा नबुझाएको भन्दै प्राधिरकणले शनिबार आकस्मिक रुपमा देशभर नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काटेको थियो । तार काटिँदा आइतबार देशभर नै प्रभाव परेको छ । विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र समेत त्यसको मारमा परेको छ ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत यसमा आपत्ति जनाएको थियो । चौतर्फीरुपमा आलोचना बढेपछि प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तत्कालका लागि यो निर्णय स्थगन गरिएको बताएका छन् । उनले पोलको भाडा नतिर्नेलाई कानूनी कारवाहीमा जाने समेत उल्लेख गरे ।

प्राधिरकणले आफना पोलमा तार राखे वापत निश्चित भाडा तिर्न पटक पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको थियो । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त्यसलाई कुने सुनुवाई गरेनन् । बरु, प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएको भन्दै उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी इन्टरनेटको मूल्यवृद्धि गर्ने घोषणा गरे । यसबाट प्राधिकरणका कारण उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु परेको जस्तो देखिन पुग्यो ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले सोज १६ गतेसम्मको अवधि दिएर पोल भाडा बुझाउन भनेको थियो । सो समयावधि भित्र इन्टरनेट सेवाप्रदायक भाडा बुझाउन तयार भएनन् । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप प्राधिकरणले शनिबार देशभर नै सांकेतिक रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काटिदियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने प्राधिकरणले भने अनुसारको भाडा तर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । विभिन्न संघ संस्थाले प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध असन्तुस्टि समेत व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणले तत्कालका लागि तार काट्ने कार्यक्रम स्थगन गरिएको भएपनि पोलको भाडा तिर्न र सम्वादमा आउन भनेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर कानुन मान्दिन भन्न पाइँदैन, त्यसको मार उपभोक्तालाई समेत पार्न पाइदैन भन्नेमा आफुहरु स्पष्ट भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।