परिसंघको अध्ययनले ६९.७ % उद्योगले डिजेल प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन देखायो

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनले ६९.७ प्रतिशत उद्योग डिजेलबाट चल्ने गरेको देखाएको छ ।

माग अनुसारको विजुली नपाइएपछि उद्योगले डिजेलबाट जेनेरेटेर चलाएर चलाउनु परेको देखिएको हो । यसले उद्योगको उत्पादन लागत ४.९ प्रतिशतले बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर नेपाल उद्योग परिसंघले पहिलो ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको पहिलो अंक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले सार्वजनिक गरे ।

गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत तथ्यांक समेटिएको छ । यस प्रतिवेदनले उक्त अवधिमा उद्योगहरुले कूल उत्पादन क्षमताको ६४.८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को चौथो त्रैमासको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चौथो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर ८ रहेको बढेको देखाएको छ । तर, त्यसअघिको वर्षको चौथो त्रैमासमा भने उद्योगको आय ४.७ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । प्रतिवेदनले व्यवसायको क्षमता उपयोगमा कोभिड १९ को महामारीको प्रत्यक्ष असर परेको र यो अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखाएको छ ।

अध्ययन भएको अवधिमा कृषि क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ८.३ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ७.४ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा ७.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ८.४ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आफ्नो चालु पुँजीको ६६.१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ८३ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पौडेलले निजी क्षेत्रले गरेका यस्ता अध्ययनले अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो । यसैगरी निजी क्षेत्रबाट आउने यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी सरकारलाई दिने उल्लेख गरे । उनले प्रतिवेदनको निरन्तरताका लागि आग्रह पनि गरे ।

‘अहिले सरकार पनि तथ्यांकमा आधारित काम गर्न सरकार लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांकमा आधारित शासन नै सुशासन हो, हामी तथ्यांकमा आधारित रहेर नीति तर्जुमा गर्न खोजिरहेका छौँ ।’

यसैगरी परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले यस प्रतिवेदन निजी क्षेत्रले थिंक ट्यांकको रुपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउने बताए । उनले परिसंघको तर्फबाट सुझाव मात्रै दिने नभइ उद्योगको यथार्थ चित्रण समेत प्रस्तुत गर्न खोजेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। उनले आगामी अंकमा थप क्षेत्रलाई समेट्दै अध्ययनलाई विस्तृत बनाउँदै लैजाने बताए ।

यसैगरी परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले औद्योगीकरणका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न परिसंघ सधैँ तयार रहेको उल्लेख गरे। अहिले अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको भन्नुहँदै त्यसलाई सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई परिसंघले हरेक त्रैमासमा निरन्तर प्रकाशन गर्ने बताए । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको आवधिक तथ्यांक नभएको अवस्थामा परिसंघले पहिलोपटक यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । परिसंघ अन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरुसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

यस प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी प्रतिवेदनले उद्योग क्षेत्रको बदलिँदो अवस्थाको जानकारी पनि दिएको छ । उद्योगसँग चासो सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि यस प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने परिसंघको विश्वास छ ।