एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणः तेस्रो डेपुटी सीइओ राख्नु न्यायसंगत छैन, माइन्यूटमा सञ्चालकको हस्ताक्षरै भेटिएन



काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट अफ कमर्श (एनसीसी) बैंकमा ३ जना डेपुटी सीइओ राखेकोमा नियामक राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाएको छ । केही विकास बैंक गाभेको एनसीसी बैंकले उच्च तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा मितव्ययी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

२०७६ सालमा एनसीसी बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षणमा आएको राष्ट्र बैंकको टोलीले तेस्रो डेपुटी सीइओ राख्नु न्यायसंगत नभएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, अहिलेसम्म बैंकले राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी कार्यान्वयन गरेको छैन ।

एनसीसी बैंकले उप महाप्रवन्धक पदमा कार्यरत बन्दना पाठक र रेवन्तकुमार दाहाललाई २०७६ असार २४ गते डेपुटी सीइओमा बढुवा गरेको थियो ।

दुईजनालाई डेपुटी सीइओ बनाएको ५ दिनपछि अर्थात् २०७६ असार २९ गते बैंकले फेरि सन्दीप प्रसाद पाण्डेलाई डेपुटी सीइओ नियुक्ति गर्यो ।

स्थलगत सुपरिभिजनमा राष्ट्र बैंकले देखाएको कमजोरी सुधार गर्न दिएको निर्देशन

‘बैंकले भर्खरै दुई जनालाई डेपुटी सीइओमा बढुवा गरिसकेको अवस्थामा तेस्रो डेपुटी सीइओ नियुक्ति गर्नु न्यायसंगत छैन,’ राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिभिजनमा आएको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यो पनि सहायक महाप्रवन्धकमा कार्यरत व्यक्तिलाई ।’

सहायक महाप्रवन्धकलाई उपमहाप्रवन्धकमा बढुवा गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै बिनाकुनै आधार सीधै डेपुटी सीइओ बनाएकोमा राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले यसरी हचुवाको तालमा उच्च व्यवस्थापनमा पदपूर्ति गर्नुभन्दा पनि शक्तिको प्रष्ट बाँडफाँड गरेर तथा बैंकको आकार र ब्यवसाय वृद्धिको अपेक्षाका आधारमा पदपुर्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशकलाई एनसीसी बैंकले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । अहिले पनि बैंकमा तीनै जना डेपुटी सीइओ कार्यरत छन् ।

सञ्चालकका कमिटि नै कमिटि, बोर्ड माइन्यूटमा सञ्चालकको हस्ताक्षर नै छैन

राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार बैंकमा सञ्चालकस्तरका ८ वटा विभिन्न कमिटिहरु छन् । राष्ट्र बैंकले सञ्चालकस्तरका ४ वटा कमिटि अनिवार्य गरेको छ । तर, एनसीसी बैंकमा सञ्चालकस्तरका ८ वटा कमिटि रहेको पाइएको छ ।

२०७३ पुस २८ गते रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट, २०७६ असार १५ गते व्यवस्थापन कमिटि, २०७६ बैशाख १ गते लोन रिकोभरी स्पेशल पोलिसी पर्मुलेटिङ कमिटि र २०७६ असार १५ गते मर्जर कमिटि गठन गरेको थियो ।

रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट कमिटि र एसेट्स म्यानेजमेन्ट कमिटि उस्तै प्रकारको काम गर्ने कमिटि भएकाले जुन सञ्चालक स्तरमा गठन गर्नुपर्ने कमिटि नभएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ ।

स्थलगत सुपरिभिजनमा राष्ट्र बैंकले देखाएको कमजोरी सुधार गर्न दिएको निर्देशन

त्यसैगरी बैंकले सञ्चालकहरु सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको कुनै तथ्यांक नै नराखेको, सञ्चालकहरुको शैक्षिक योग्यता र अनुभवका कुनैपनि कागजात नराखेको, केही माइन्यूटहरुमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको हस्ताक्षर नै नभएको राष्ट्र बैंकको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


क्लिकमान्डु