भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय प्रणाली पुनरावलोकन गर्न सुझाव



काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुल्ला गरेर भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय प्रणालीलाई पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशमा लगानी गर्न खुल्ला गर्नुपर्ने र स्थिर विनिमय प्रणालीलाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

थापाको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले अहिलेको परिस्थितिमा विनिमय दर प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेतापनि नेपालले थालनी गरेको आर्थिक नीतिगत सुधारको गन्तव्य पुँजी खाता क्रमशः परिवत्र्य गर्ने रहेकाले सोे सँग तादाम्यता राख्ने विनिमय दरको खोजी र तयारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ ।

प्रतिवेदनले चीन चरणमा विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा स्थिर विनिमयदर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्ने तथा दोस्रो चरणमा दोस्रो चरणमा ः पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने र सक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नेपर्ने जनाएको छ । यस्तै तेस्रो चरणमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली हटाई खुला बजार आधारित परिवर्तनशीत विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने सुझाव छ ।

‘नेपालमा हाल कार्यन्वयनमा रहेका विदेशी विनिमय सम्वन्धी ऐनहरु झण्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएका हुन, उदाहरणको लागि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ लाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी विदेशी लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई लिन सकिन्छ । यी ऐनहरु सुधार नगरी पुँजी खातालाई खुकुलो बनाउन सकिदैन । यी ऐनहरु आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणमा राख्ने पृष्ठभूमिमा तर्जुमा गरिएकोले पनि उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाएको छैन,’अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययनले राजनीति सहमतिको आधारमा २ वर्षपछि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनलाई संसोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन भएपछि स्थिर विनिमय दर परिवर्तन गर्न भने आवश्यक नभएको सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

अध्ययनले दोस्रो चरणमा पुँजी खाता खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।
‘पुँजी खातालाई क्रमशः खुकुलो तथा सुधार गर्ने क्रममा नेपालले सब्क्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ, यस्ता सम्वन्धमा नेपालले तीन मध्ये एक विकल्प रोज्न सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनमा पहिलो विकल्प ने.रु लाई मुद्रा डालोसँग आवद्व गर्ने र मुद्रा डालोमा आधारित विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने । यो विनिमय दर प्रणालीले स्थायित्व र लचकता दुवै विशेषतालाई आत्मसात गर्दछ । नेपालले विस २०४० देखि वि.सं.२०४८ सम्म यो विनिमय दर प्रणालीको अभ्यास गरिसकेको छ । यद्यपी, भारुसँगको विनिमय दर स्थिर नै राखिएको बताएको छ ।

यस्तै दोस्रो बिकल्पमा प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प क्रलिंग पेग हुन सक्छ । यथार्थ विनिमय दर गणना गरेर जुन मात्रामा विनमयदर यर्थाथमा अधिमूल्यन भएको छ, सोही अनुसार आवधिक रुपमा समायोजन गरी पेग निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अर्को विधि, तत्कालीन दुई देशवीचको मूल्य अन्तरलाई आधार मानेर पेग समायोजन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

तेस्रो संक्रमणकालीन विनिमय दरको विकल्प विनिमय दरको टार्गेट आर्थात होराइजन्टल व्याण्डको घोषणा हुन सक्छ । विनिमय दरको केन्द्र विन्दुबाट प्लस मानस २/३ प्रतिशत मार्जिन राखेर नया विनिमय दर प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनमा एकवर्षभित्रमा संक्रमणकाल हटाउनुपर्ने नभएमा जोखिम बढ्ने सुझाव छ ।

तेस्रो चरण अर्थात् सुधारको चौथो वर्षमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरी खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी गर्नुपछ । यस्तो अवस्थामा उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने विनिमय दर प्रणालीले देश विकासको लागि उपलब्ध साधनको उचित वाँडफाँटमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विषय अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्दा मौद्रिक नीतिको ढाँचामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल मौद्रिक अंकुशको रुपमा स्थिर विनिमय दरले काम गरिराखेको छ । परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्दा यो अंकुश उपलब्ध हुँदैन ।

यसको विकल्पको रुपमा भारतमा झै नेपालले पनि लक्षित मुद्रास्फितिमा आधारित मौद्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य सुधारको पहिलो चरणबाट सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राविधिक तयारीका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैङ्कऐनमा पनि संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । खुला बजारकारोबार र व्याजदर करिडोर तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल स्थायी तरलता सुविधा छ । स्थायी निक्षेप सुविधा ९क्म्ँ० छैन । दुवैको व्यवस्था हुनपर्छ,’अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसको लागि चरणवद्धरुपमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने गरी एक कार्य समिति गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।


विनिमय दर प्रणाली विकसित भएर आउने विषय भएकाले पनि नया प्रणाली चरणबद्धरुपमा लागु गर्नुपर्छ । यसक्रममा नयाँ विनिमय दर प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने विशेषताहरु पनि परिवर्तन हुने जाने निचोड छ ।

। विदेशी विनिमय दर प्रणालीको परिवर्तन सँगै पुँजी प खाता परिवत्र्यताले मुलुकको आर्थिक बृद्धिमा सुधार ल्याउने, अर्थतन्त्रको प्रतिस्प्रधात्मक क्षमतामा विस्तार ल्याउने, स्रोतको वाडँफाँटमा कुशलता ल्याउन सघाउने र वित्तीय क्षेत्रको कार्यकुशलता बढाउन सहयोग मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।