सरकार र विकासका साझेदारबीच हरित र समावेशी विकासका लागि हातेमालो गर्ने सहमति

काठमाडौं । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि रणनैतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र विकासकासाझेदारहरुले ‘काठमाण्डौ घोषणापत्र’ नामक महत्वपूर्ण दस्तावेज संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेका छन् ।

‘दिगो पुनुरूत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास तर्फको यात्रा’ नामक उच्च स्तरिय सम्मेलनका अवसरमा जारी गरिएको उक्त घोषणापत्र नेपाल सरकार सहित एशियाली विकास बैंक, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, र विश्व बैंकका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो ।

काठमाडौं घोषणापत्र अन्तर्गत, नेपालका विकास साझेदारहरुले ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरेका छन् । यस सहयोगका अतिरिक्त यस अगावै नेपालका विकास साझेदारहरुले ग्रिड एजेन्डामा सहयोग गर्नका लागि लागि ३ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको श्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पहिले नै जनाईसकेका छन् ।

कोभिड १९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनैतिक कार्य योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ ।

‘कोभिड १९बाट नेपालको पुनुरूत्थानलाई सघाउने यस हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास योजनाको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ जसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतिहरू र बढ्दो असमानताहरूको सम्वोधन गर्न सघाउनेछ,’ मअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने ,’नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निमाणका लागि हामी विकासका साझेदारहरू र निजी क्षेत्र लगायतका मुख्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक छौं ।’

ग्रिड अन्तर्गतका लगानीहरूले नेपालको पन्ध्रौं विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागी राष्ट्रीयस्तरबाट निर्धारित योगदान तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउनेछन् । यस अन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पुर्वाधारको प्रवर्द्धन, जलवायू परिवर्तन तथा विपदहरूबाट आइपर्ने आघातहरू विरूद्धको उत्थानशीलता निर्माणका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि सेवाहरूको समतामुलक पहुँचमा बढावा आदि पर्नेछन् ।

दिगो पर्यटन, नवीकरणीय उर्जा, स्वच्छ यातायात र उत्थानशील सडकहरु, एकीकृत ठोस फोहोर ब्यवस्थापन, दिगो वन ब्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र पानी आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण, अनुकूलीय सामाजिक संरक्षण, जलवायू स्मार्ट कृषि, रदिगो शहर लगायतका क्षेत्रहरूमा सहायता उचित अनुपातमा बढाउने अभिप्राय नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूको रहेको छ ।

साथै यी लगायत अन्य क्षेत्रमा हरित लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यका अवसरहरूको पनि खोजी गरिनेछ ।

नेपालको ग्रिड भिजनले हरित र उत्थानशील पुनर्लाभका फाइदाहरूलाई साकार पार्न को लागी महिलाहरु, आदिवासी समूहहरु, तथा जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत समुदायहरुको समावेशीकरणमा जोड दिन्छ । यस अन्तर्गत सीपमुलक तालिम र शिक्षाका अवसरहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि बृहत अवसरहरू सहितको नविन हरित अर्थव्यवश्थाको उदयीमान रोजगारीको क्षेत्रका लागि नागरिकहरूलाई तयार बनाउने योजना पनि पर्छ ।

कोप २६ सम्मेलनको पुर्वसन्ध्यामा आयोजित यस ‘दिगो पुनुरूत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास तर्फको यात्रा’ सम्मेलनमा संघीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरु, निजी क्षेत्र, र जलवायु विशेषज्ञहरुको उपश्थिती थियो ।

‘विश्व बैंकले सन् २०२३को मध्यसम्ममा आफ्ना सम्पुर्ण वित्तिय लगानीहरू जलवायू परिवर्तनका लागि पेरिस सम्झौताको उद्देश्यसँग समायोजित गर्ने प्रतिवद्धता अन्तराष्ट्रिय तहमै गरिसकेको छ । जलवायू परिवर्तनका लागि नेपालको राष्ट्रिय स्तर बाट निर्धारित योगदान र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरूसँग मेल खाने गरि लगानी तथा नीतिहरू निर्देशित गर्ने यस ग्रिड योजनामा सहयोग गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौं ।’
दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग शेफरले भने ।