सेबोन अध्यक्ष ढुंगानाको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी



काठमाडौं । निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत गएका सेबोन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको रिटमा सुनुवाई गर्दैै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि सरकारले ढुंगानालाई निलम्बित गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सरकारले सेयर खरिद प्रकरणमा विवादित ढुंगानाबारे छानबिन गर्नका लागि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गरेको गरेको छ । जसमा विज्ञ सदस्य प्रा. नारायणप्रसाद पौडेल, कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य छन् ।

निलम्बनविरुद्ध ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

ढुंगानाले बुकबिल्डिङ विधिबाट आइपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर छोरीका नाममा खरिद गरेको विषय बाहिरिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । ढुंगानाको रिटमा भदौ २७ गते पेशी तोकिएको थियो भने दोस्रो पेशी भदौ २९ गते तोकिएको थियो । भदौ २९ गते भएको सुनुवाईमा अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई असोज ५ गतेभित्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई निलम्बन गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

ढुंगानाले कानून विपरीत कुनैपनि काम नगर्दा पनि सरकारले पदबाट निलम्बन गरेपछि कानूनी उपचार खोजीमा अदालत पुगेको बताए ।

‘पुँजी बजारको स्वस्थ्य विकास र लगानीकर्ताको हितका लागि लगानी जोखिममा रहेको ५१ वटा कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गरेपछि मलाई पदबाट हटाउने खेल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

ढुंगानाले बिवाह भइसकेको छोरीले खरिद गरेको सेयरको विषयलाई लिएर आफ्नो नाममा सरकारले छानबिन समितिनै गठन गरी निलम्बन गर्नु जायज नभएको दाबी गरे ।

‘सबै काम कारोबार कानूनसम्मत् नै भएको छ, अदातलमा मुद्दाको टुंगो नलाग्दा र छानबिन नसकिँदासम्म सो विषयमा थप केही बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।