एसेम्बल नीति स्पष्ट पार्न अर्थमन्त्री समक्ष नाडाको माग

काठमाडौं । नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा नाडाका प्रतिनिधिले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेका छन् । भेटमा नाडाका प्रतिनिधिले प्रतिस्थापन बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे बिस्तृत रुपमा छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ ।

छलफलमा उपाध्यक्ष चौधरीले एसेम्बलगरी नेपालमा सवारी साधन उत्पदान गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२ ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा नाडाले त्यसको स्वागत गरेको बताए ।

साथै एसेम्बल कति पाटर्समा आउनु पर्ने हो, कुन पार्टस एसम्बलिङ्ग हो, सरकारले त्यसको स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सो छलफलमा चौधरीले नेपालमा गुणस्तरीय लुव्रिकेण्टसको आयात र उत्पादनका लागि सरकारले सोही अनुरुप नीति ल्याउनु पर्ने आग्रह गरेका छन् ।

यससँगै सरकारले अनधिकृत स्पेयर पार्टसको आयात रोक्न आधिकारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । उक्त छलफलमा चौधरीले नेपालको उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नीतिमा स्थिरता हुनुपर्ने भन्दै त्यस किसिमको नीति निर्माण गर्दा सरकारले नाडालाई पनि एउटा मुख्य स्टेकहोल्डरको रुपमा लिनुपर्ने जनाए ।

सो छलफलमा नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य तथा मोटरसाइकल समितिका सभापति अभिक ज्योतिले नेपालमा १६० सिसिसम्मका मोटरसाइकलहरू दुई तिहाईको सख्यामा बिक्री हुने अहिलेको सेगमेण्ट परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरूमा आर्थिक भार थपिन पुगेको मात्र नभई अलमलमा समेत पर्ने बताए ।

उनका अनुसार सरकारले गरेको वर्तमान सेगमेण्टलाई पहिले कै अवस्थामा ल्याउँदा सवैलाई सहज हुनेछ ।

त्यसैगरी सो छलफलमा दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्सका प्रवन्ध निर्देशक विवेक दुगडले सरकारले २५० सिसिभन्दामाथिका मोटरसाइकललाई हेभी सवारी साधन मानेको तर नेपालको पहाडी धरातलीय अवस्थितिका कारण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उच्च सिसिका मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले नेपालमा उद्योगको उत्थानका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै सोही अनुरुपका नीतिहरु ल्याइएको बताए ।

यसबाट थप रोजगारी रोजगारी मात्र सिर्जना हुने नभई दक्ष जनसक्ती पनि तयार हुने, लगानी र उत्पादन पनि बढने भन्नु हुदै अन्ततः हाम्रो उद्देश्य जसरी पनि देश बनाउनु रहेको जिकिर गरे ।

उद्योग व्यवसायक्षेत्रकोे समस्या समाधानका लागि सरकारले कर पूनरावलोकन आयोग समेत गठन गर्न लागेको उनको् भनाइ छ । सरकारबाट कहाँ–कहाँ कमजोरी भएको छ त्यसकोसमेत समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।