अघि बढेन काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्ग



काठमाडौं । काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएको तीन वर्ष बिते पनि निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।    
    
सङ्घीय राजधानीलाई भारतको विहार राज्यको रक्सौलसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएर अध्ययन भए पनि दुई देशबीचमा सम्झौता हुन बाँकी हुँदा थप अध्ययन भएर निर्माणमा जान नसकेको हो ।

सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौतापत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराइले बताए । सो सम्बनधी पत्र तयार पनि भइसकेको छ ।    
    
‘समय मिलाएर दुई देशका बीचमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने ।

भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इञ्जिनीयरिङ एण्ड ट्राफिक सर्बे) अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको उनकाे भनाइ छ । अब हुने बिस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुनेछ ।

‘त्यसका लागि पहिले दुई देशका बीचमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

झण्डै दुई महिनादेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नेतृत्व नभएकाले पनि तत्काल केही गर्न सकिने अवस्था नभएको विभागले जनाएको छ ।    
    
सो रेलमार्गको लम्बाई झण्डै १३५ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी यकीन नभएको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । बिस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी यकीन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उनले बताए ।

लगानीका विषयमा कसले कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । लगानी यकीन आएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरु दातृ निकायलाई भन्ने भन्ने कुरा अघि बढ्नेछ ।

‘अहिले अन्तिम अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदनले जे जे भन्छ त्यसका आधारमा अघि बढिनेछ,’ उनले भने ।

रेलमार्ग निर्माण गर्दा ब्रोड गेजमा गर्ने उल्लेख छ । भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरु रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा नै निर्माण भएको थियो ।

दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट सङ्घीय राजधानीसम्म लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगञ्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडााँमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ । आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य पनि घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ ।    
    
सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययन र कतै निर्माण अघि बढाइएको छ ।

सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्काे बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ ।

बथनाहादेखि विराटनगरमा १८ किमीमध्ये १० किमी निर्माण भइसकेको छ । अरु तीन स्थानमा भने सुरु नै हुन सकेको छैन । नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । त्यो बन्द भएको लामो समयपछि त्योभन्दा नयाँ प्रविधिको रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ ।    
    
जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनकै लागि सरकारले गत वर्ष असोज २ गते दुई वटा सेट रेल खरिद गरेको थियो । रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति, कार्यालयलगायत तयारी भएको थियो । सो खण्डमा पनि सेवा शुरु भइसकेको छैन । कुर्थाबाट जयनगरसम्मको रेलमार्गको निर्माण झण्डै दुई वर्ष पहिले नै सकिएको थियो ।