विवादपछि पेटिएमको आइपीओ रोक्न अदालतको आदेश, पुलिसलाई ३ हप्तामा काम सक्न निर्देशन

पेटिएमको आइपीओलाई रोक्नुपर्ने मागलाई दिल्लीको एउटा अदालतले सुनुवाई गरेको छ । स्थानीय अदालतले पुलिसलाई तीनहप्तामा आइपिओसँग सम्बन्धित मामिलामा सम्पूर्ण छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । कोर्टले यो मामिलामा १३ सेप्टेम्बरमा सुनुवाई गर्नेछ ।

यस आइपीओलाई कम्पनीकै एक पूर्वनिर्देशकले रोक्नका लागि माग गरेका थिए । निर्देशकको आरोप छ कि उनले २० बर्ष पहिले यस कम्पनीमा २७ हजार ५ सय डलर लगानी गरेका थिए । तर उनलाई एक सेयर पनि दिइएन । आजका दिनमा उक्त मूल्य २० लाख भारुभन्दा बढी हुन्छ ।

७१ बर्षिय अशोक कुमार सक्सेनाले आफू कम्पनीको सहसंस्थापक भएको दावी गरेका थिए ।

यो मुद्दा गत जुलाईमा दिल्ली पुलिसकोमा आएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा जुलाईमा दिल्ली कोर्टमा पुगेको थियो । सक्सेनाले कोर्टसँग दिल्ली पुलिसमा यो केसलाई दर्ता गर्नका लागि अपिल गरेका थिए ।

यता पेटिएमले भने दिल्ली पुलिस समक्ष दिएको जवाफमा सक्सेनाले हामीलाई हैरान बनाएको बताएको छ ।

दिल्ली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिमेश कुमारले पुलिसलाई जतिसक्दो छिटो छानबिन पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन् ।

पेटिएमले आइपिओको अनुमतिका लागि जुलाईमा सेबीसँग जम्मा गराएको ड्राफ्ट हिअरिङ्ग प्रस्पेक्ट्समा यसको जानकारी दिएको छ । यसलाई क्रिमिनल प्रोसिडिङ्गमा राखिएको छ । सक्सेनाले यस मुद्दामा सेबीको ढोका ढक्ढकाएका थिए । उनले यो आइपीओ रोक्नुपर्छ भनेका छन् । रोकिएन भने लगानीकर्ताले नोक्शानी व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए ।

यसबारेमा एक लगानीफर्मका अधिकारीका ले भनेका छन् कि सेबीले यस मुद्दामा आइपिओलाई मञ्जुरी दिन ढिलाई गर्नसक्छ । यसले आइपिओमा ढिलाई हुनसक्छ ।

पेटिएमको बजारमूल्य अहिले २५ अर्ब डलर छ । यी अधिकारीले सेबीले कम्पनीलाई पनि असर नपरोस् र लिस्टिङपछि पब्लिक सेयरहोल्डरलाई पनि असर नपरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने आशय राखेका थिए ।

कानूनी समस्यामा फँस्न सक्छ पेटिएम
यसमा सेबीले के फैसला गर्छ यो पछिको कुरा हो । तर, त्यसपहिले पेटिएम कानूनी झञ्झटमा फँस्न सक्छ । पेटिएमका सीइओ विजय शेखर शर्मा र सक्सेनाबीच २००१मा हस्ताक्षर गरेको एउटा पेपर सक्सेनासँग छ । यसअनुसार सक्सेनालाई पेटिएमको प्यारेन्ट्स कम्पनी वन९७ मा ५५ प्रतिशत सेयर प्राप्त हुनेछ । बाँकीको सेयर विजय शेखरसँग रहनेछ ।

पेटिएमले भन्यो सम्झाैता होइन लेटर अफ इंटेंट हो ।
दिल्ली पुलिसलाई दिएको जबाफमा २९ जुनमा पेटिएमले सेक्सेना र पेटिएका बिचमा जुन डकुमेन्टमा हस्ताक्षर भएको छ त्यो कुनै एग्रीमेन्ट होइन, त्यो त केवल एउटा लेफर अफ इंटेंट मात्रै हो भनेको छ ।

यो कुनै सम्झौता होइन, पेटिएमले पुलिसलाई दिएको जबाफमा सक्सेना सहसंस्थापक नभएको दावी समेत गरिएको छ ।
भारतभरी पेटिएम प्रचलित नाम हो । पेटिएमले सन् २००० देखि सन् २००४ सम्म कम्पनी बनाउने बेलामा जुन कागजपत्रहरु सरकारलाई बुझाएको थियो त्यसका अनुसार सक्सेना कम्पनीका डाइरेक्टर थिए ।

पेटिएमले सक्सेनालाई डाइरेक्टर मान्यो
पेटिएमले पुलिसलाई दिएको जवाफमा सक्सेना कम्पनीका प्रथम डाइरेक्टर भएको स्वीकारेको छ । तर पछि उनले कुनै ध्यान दिएनन् । २००३ र २००४ का बीचमा पेटिएमले सक्सेनाको सेयर एउटा भारतीय कम्पनीलाई ट्रान्सफर गरिदिएको थियो । यसका लागि सक्सेनाको पनि अनुमति थियो ।

तर, सक्सेनाले आफूले कुनै सेयर नपाएको बताएका छन् । साथै, यस्तो खालको कुनै कारोबार पनि भएको थिएन भन्ने उनको तर्क छ ।

सक्सेनाले पत्रकारलाई दिएको जवाफमा यत्तिमात्रै भनेका छन् कि परिवारमा मेडिकलको समस्या चलिरेहेको थियो त्यसैले म चुप थिएँ अनि अर्कातिर कागजातहरु गायब भयो, जुन एक पेजमात्रै थियो । तर अघिल्लो वर्ष यो कागज भेटियो ।

कम्पनीले ३२ सयदेखि ३८ हजार भारु रुपैयाँसम्मको मूल्यमा समस्या ल्याउन सक्छ । आइपीओमा रिटेल लगानीकर्ताका लागि केवल १० प्रतिशत हिस्सा छ । क्यूआइबीलाई ७५ प्रतिशत र एचएनआईलाई १५ प्रतिशत हिस्सा मिल्नेछ । पेटिएमको प्यारेन्ट कम्पनी वन९७ कम्युनिकेसन स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत हुनेछ । पेटिएम कम्पनीको ब्राण्ड हो ।