२० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निणर्य तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निणर्य पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

२० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।

बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

सो पत्रको प्राविधिक पक्षको ख्याल नै नगरी छपाईका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकाले सो घटनाको छानबिन गरी तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु परेको पनि सभापति खड्काले बताइन् ।

समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमती पत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निणर्य पनि गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले स्मार्ट चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत कमिशनको खेल हुने लाजमर्दो अवस्था आएको दावी गर्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे ।

समितिका अर्का सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित भए निजी सवारी साधन स्वतः हटेर जानेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको व्यवस्थालगायतका विषयमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।