भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज,रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक गुरु भट्टराईलाई स्पष्टिकरण

काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो ।

ओली सरकारले चितवन एमालेका नेता देवी ज्ञवालीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । ओली सरकारले ७७ जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्तालाई भूमि आयोगमा जिल्ला समिति गठन गरेर रोजगारी दिएको थियो ।

यस्तै सरकारले सामाजिक संजालमा केपी ओलीको पक्षमा र अरुलाई गाली गर्ने रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक गुरु भट्राईलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकसँग १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुयियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यहरुमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र अतिथि सम्पादक गोपाल खनालले पदबाट दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि एडीबीले दिएको करिव २३ अरव ५८ करोड ऋण सहायता स्विकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली –२०७८ पनि स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण क्लष्टर तर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव हरिप्रसाद मैैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
सरकारले राष्ट्रिय विभुषण छनौट समितिमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकूलपति भूषण श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्मा, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, उद्योगी कुशप्रसाद मल्मी, इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो र नेपाली सेनाका उपकाश प्राप्त उपरथी नरबहादुर कँडेललाई नियुक्त पनि गरेको छ ।