१७ वर्षअघि लिलाम भएको धितो फिर्ता गर्न सर्वोच्चको फैसला !




काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १७ वर्षअघि लिलामी भइसकेको धितो फिर्ता गर्न सनराइज बैंकलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सनराइज बैंकले मर्जर गरेको तत्कालीन नेशनल फाइनान्स कम्पनीले लिलाम गरेको धितोको जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन पुनरावेदनको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजालशले धितो लिलामी फिर्ता गर्न बैंकलाई २०७६ असार २३ गते नै आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले कर्जा असूली तथा धितो बिक्रीको पूर्णप्रक्रिया फाइनान्सले पूरा नगरेको ठहर गर्दै धितो लिलामी बदर गरेको हो । तर, हालसम्म पनि बैंकले सो जग्गा फिर्ता भने गरेको छैन । बैंकले हालसम्मको एकमुष्ठ साँवा ब्याजको रकम भुक्तानी गरेपछिमात्र धितो नामसारी गर्ने अडान लिँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले फैसला गर्न ढिला गर्दा उक्त धितो फिर्ता गर्न बैंकलाई समस्या परेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशले भोलिका दिनमा लिलामी भएका धितोहरु वर्षौंपछि पनि फिर्ता हुने नजिर बस्छ ।

२०५९ सालमा धितो लिलामी गरिएको कर्जाको साँवाब्याज गरी बैंकले १८ करोड ६ लाख ६५ हजार १४४ रुपैयाँ बुझाएमात्र जग्गाधनीको नामसारी गर्ने अडान लिएको हो । ०५९ सालको स्टेटमेन्टअनुसार ऋणीले लिएको ४० लाख ८६ हजार ९३० रुपैयाँ कुल कर्जाको ब्याज धितो लिलामी हुँदासम्म १६ लाख ४९ हजार ७६ रुपैयाँ, अन्य खर्च १३ हजार ९९२ रुपैयाँ गरी जम्मा ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँऋणीले बुझाउनु पर्ने थियो ।

साबिकको नेशलल फाइनान्स कम्पनीले २०५९ साल बैशाख १२ गते बोलकबोल बढाबढमार्फत् धितो लिलामी गरेको हो ।

लिलामीको दिनयता २०७७ मंसिरसम्मको ब्याज र हर्जना ब्याजसहित गरी १७ करोड ४९ लाख १५ हजार १४४ रुपैयाँ गरी कुल बक्यौता रकम १८ करोड ६ लाख ६५ हजार १४४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सर्वोच्चले लिलामीको सम्पुर्ण कार्यहरु बदर भएको फैसला गरेको हुँदा धितो आफ्नो स्वामित्वमा लिनको लागि तोकिएको बक्यौता भुक्तानी गर्न बैंकले ऋणीलाई भनेको हो ।

तर, ऋणी र बैंकबीच बक्यौता रकम भुक्तानीमा कुरा नमिल्दा अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेपनि जग्गाको स्वामित्व ऋणीले पाएका छैनन् ।

यसरी शुरु भयो घटना

काठमाडौं भाटभटेनी स्थानीय ठेगाना भएका स्व. लोचन शमशेर थापाले २०५५ साल २४ गतेदेखि २०५६ फागुन २१ गतेसम्म साबिकको नेशलल फाइनान्स कम्पनीबाट ३ पटक गरी कुल ४१ लाख ५ हजार रुपैयाँ रियल स्टेट कर्जा लिएका थिए । उनले बिराटनगरको बखरीमा रहेको ६ वटा कित्ता गरी कुल ६६ कठ्ठा जग्गा धितो राखी कर्जा लिएका थिए । फाइनान्सले उक्त समयमा ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ धितो मुल्यांकन गरी कर्जा दिएको थियो ।

थापाले कर्जा लिएर सम्झौताअनुसार साँवाब्याज भुक्तानी नगरेपछि फाइनान्सले २०५९ बैशाख १२ गते लिलामी गरेको गरेको थियो । फाइनान्सले २०५८ चैत २८ गते डाक बढाबढको लागि आह्वान गरेको थियो ।

फाइनान्सले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा लिलामी गर्ने थाहा भएपछि थापाले सोही दिन नै कार्यालयमा सोध्दा समाचारपत्रमा प्रकाशित गरेको तर ऋणीलाई व्यक्तिगतरुपमा लिलामीको सुचना पठाउने कानुनी बाध्यता नरहेको मौखिक जवाफ फाइनान्सले दिएको थियो । लिलामीमार्फत् सो जग्गा काठमाडौं पुतलीसडकस्थित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले लिएको थियो ।

फाइनान्सले २०५९ बैशाख २८ गते मोरङ मालपोत कार्यालयलाई नामसारी गर्न पत्राचार गरेपछि थापाको जग्गाको स्वामित्व इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पाएको हो ।

ऋणीलाई धितोमा रहेको जग्गा लिलामीको सुचना नै नदिई फाइनान्सले मुल्यांकनको ४० प्रतिशत कम मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै ऋणी थापाले २०५९ असार ३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट दायर गरेका थिए ।

साथै कानुन विपरित मालपोत कार्यालय मोरङले जग्गा नामसारी गरेको थापाले रिटमा उल्लेख गरेका थिए । कम्पनीको नाममा भएको जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने थापाको दावी थियो ।

फाइनान्सले धितोको जग्गा लिलामी गर्दा स्थानीयस्तरमा मूल्य घटबढको स्थीतिबारे जानकारी नै नलिई जग्गा रहेको स्थानमा लिलामी नगरी काठमाडौंमा लिलामी गराएको थापाले निवेदनमा उल्लेख थिए ।

थापाले अदालतमा पेश गरेको दावी अनुसार फाइनान्सले उनलाई पूर्वसूचना समेत नदिई धितोमा राखिएको जग्गा लिलाम गरेको हो ।
धितो लिलामी अघि रजिष्ट्रेशन पास गर्नुपर्ने, पंचकृर्ते (साक्षी) मूल्य कायम गरेपछि मात्र मुचुल्का उठाएर लिलामी गर्नु पर्नेमा फाइनान्सले सो कार्य गरेको देखिँदैन ।

कर्जा सम्झौताअनुसार धितो लिलामी गर्ने अधिकार फाइनान्सलाई भएपनि ऋणीलाई पूर्वसुचना र सुनुवाईको मौका दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चले वित्त ऐन २०४२ को दफा ४८ अनुसार फाइनान्सले लिलामी नगरेको भन्दै धितो लिलामी कार्य बदर हुने फैसला सुनाएको थियो ।
धितो लिलामी गर्दा अखबारमा सूचना प्रकाशित नगरी ऋणीको ठेगानामा पत्र पठाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि फाइनान्सले सो नगरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

नियोजितरुपमा नै फाइनान्सले ३ जनाको बीचमा मात्र डाक बढाबढ गरी करोडौं पर्ने जग्गालाई न्यून मूल्यमा स्वीकार गर्न दिएको भन्दै थापाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दिएका थिए ।

तर, जिल्ला अदालतले भने ऋण चुक्ता नगर्दा जायजेथा लिलामीको अधिकार भएको हुँदा कानून बमोजिम नै धितो लिलामी भएकोे ठहर गर्दै फाइानान्सको पक्षमा २०६३ भदौ १८ गते फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर थापाले पुनरावेदन अदालतमा गएका थिए । पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदातल काठमाडौंको फैसलालाई नै २०६४ चैत ३ गते सदर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि थापा त्यसविरुद्ध २०६६ पुस २१ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले थापाको मुद्दामा निस्सा प्रदान गरेपछि लोचन शमशेर थापाका छोरा गुलाब शमशेर थापाले सर्वोच्च अदालतको २०७६ असार ११ गते लिखित बहसनोट दिएका थिए । फाइनान्सले रियल स्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनमा ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।

तर, धितो लिमामी बिक्री कार्यविधि विपरित मुल्यांकनको करिब ४० प्रतिशत कम ५७ लाख १ हजार रुपैयाँमा लिलामी गर्न नपाइने उनले अदालतमा जिकिर गरेका थिए ।

यसरी गर्यो सर्वोच्चले १७ वर्षपछि धितो लिलामी बदर

यसरी, ऋणीका छोरा गुलाब शम्शेर थापाले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चमा उनको पक्षमा नै यसअघिका धितो लिमामीको कार्यलाई मान्य नहुने गरी धितो लिलामी बदर गर्ने निर्णण २०७६ असार २३ गते फैसला गरेको छ ।

ऋणीले सम्झौताअनुसार लिखित भाकाभित्र फाइनान्सको ऋण चुक्ता नगर्दा धितो सुरक्षण बिक्री गरी असुल गर्ने अधिकार भएपनि ऐन अनुसार सो कार्य नभएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

ऋणीलाई सुनुवाइको मौका नदिई धितो लिमामी गरिनु गैकानुनी भएको हुँदा हुँदा गैरकानुनी रुपमा भएको लिलाम कार्यलाई बदर गर्ने आदेश सर्वोच्चको थियो ।

मोलमोलाई हुनुपर्ने ठाँउमा मूल्यांकनको ४० प्रतिशत घटीमा जग्गा लिाम सकार गर्न दिनु जग्गाको अवमुल्यांकन गर्दा ऋणीलाई समेत जानकारी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, सो नगरी फाइनान्सले ऋणीलाई जग्गाको वास्तिवक मूल्यांकनको उपभोग गर्ने हकबाट बंचित गर्ने गरी भएको लिलामी न्यायको सिद्दान्त विपरित भएको सवोच्चको ठहर छ ।

साथै, फाइनान्सले कर्जा असूली तथा धितो बिक्री विनियमावलीमा तोकिएको व्यवसथा पालना नगरेको देखिएको छ ।

उक्त विनियमावलीमा दफा ८.१ मा उल्लेख छ- ‘कम्पनीले लेना रकम भन्दा कममा लिलामी बिक्री गरिने छैन । तर, यदिकुनै धितो सुरक्षणको कुनै पनि कारण मूल्यमा गिरावट आउको वा फोला पार्न र कब्जा गर्न नसकिने स्थिति परेको भन्ने व्यवस्थापनबाट आएमा त्यस्तो धितो जुनसुकै मूल्यमा पनि बिक्री गर्न सकिने छ ।’

फाइनान्सले ऋणीसँग कुल ५७ लाख १६ हजार ९३४ रुपैयाँ लिनु पर्ने थियो । तर, ऋणीको धितो लिलामी भने ५७ लाख १ हजार रुपैयाँमा मात्र गरेको छ । जबकी, २०५५ सालमै फाइनान्सले सो धितोमा रहेको जग्गाको ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ मुल्यांकन गरेर कर्जा दिएको थियो ।

यसरी ४ वर्षपछि धितो मूल्यांकन र लेना रकमभन्दा कममा लिलामी स्वीकार गर्ने इन्भेष्टमेन्ट एभरेष्ट कम्पनीबाट साबिकको नेशलन फाइनास्लाई मर्जर गरेको सनराइज बैंकले स्वामित्व आफ्नो नाममा लिएर गुलाब शमशेरलाई हस्तान्तरण गर्न सर्वोच्चको आदेश हो ।

यस्तो छ सवोच्चको फैसलाः

‘निवेदकहरूलाई निजहरुको सम्पति अवमूल्यांकित राखी गराई सूचनासमेत नदिएको र त्यसरी निकै घटी रकममा लिलाम हुँदा पनि लिलामी प्रक्रियामा कोही नआएको भनी मुचुल्का समेत नगराई कम्पनी आफैंले लिलाम सकार गरी निवेदकहरुको हक भोग दर्ता विपरित घर जग्गा आफ्नै नाउँमा दाखिल खारेजसमेत गराएको विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको कारबाही प्रक्रियाको अनुहारबाट नै उक्त प्रक्रिया स्पष्ट त्रुटिपूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको देखिदा बदर हुने भन्ने (स.अ.बु. २०५८, पूर्णाङक २१७, अंक(७, पृष्ठ ३-४) तथा बसन्त बहादुर श्रेष्ठविरुद्ध मालपोत कार्यालय काठमाडौंं समेत भएको उत्प्रेषणको निवेदनमा ‘ऋणी र शाहु समान आर्थिक हैसियतमा रहेका हुँदैनन्, ऋण तिर्न नसक्नु ऋणीको इच्छित अवस्था होइन, अवमूल्याङ्कन गर्ने पक्षले ऋणीलाई एकपटक आफ्नो कुरा भने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ,’ भन्ने फैसला सुनाएको छ ।

ऋणीको असर्मथताको फाइदा उठाई घटीमा सकार गरिन्छ । र, सो पूर्वऋणीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिइँदैन भने अन्यायपूर्ण परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ । तसर्थ धितो सकार गर्नुपूर्व ऋणीलाई सूचना नदिईनुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तको बर्खिलाप कार्य गरेको भएको देखिन आउने भन्ने सिद्दान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसरी उल्लेखित न्यायिक सिद्धान्त र नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको कर्जा असूली तथा धितो बिक्री विनियम, २०५४ को परिच्छेद ८ को दफा ८.१ को प्रतिकूल हुने गरी नेशनल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको लिलाम कारबाही प्रचलित कानून सम्मत भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

सो दृष्टिकोणबाट अपनाउनु पर्ने सम्पुर्ण कार्यविधि पुरा नगरेको हुँदा लिलाम सकारलाई सहमति दिने गरी भएको निर्णय समेतका कार्य कानून सम्मत भएको देखिएन ।

प्रत्यर्थी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडबाट अपनाइएको धितो लिलामी प्रक्रिया प्रचलित कानून, यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त, तथा कम्पनीको धितो लिलाम सम्बन्धी कार्यविधि कानूनको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण देखिएपनि शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सो धितो लिलामलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०६३/५/१८ को शुरु फैसलालाई नै सदर हुने ठहयाएको मिति २०६४/१२/३ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानून सम्मत मिलेको नदेखिंदा उल्टी भई वादी दाबी एवं पुनरावेदन नजिर बमोजिम लिलाम बदर भई लिलाम पधात भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

२ वर्ष हुँदासम्म कार्यान्यव भएन सर्वोच्चको फैसला

सर्वाेच्चले २०७६ असार २३ गते नै लिलामीको कार्य बदर गर्दै ऋणीलाई जग्गा र्फिता दिन भनेको हो । ऋणीले बैंकलाई भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पुर्ण बक्यौता साँवा ब्याज भुक्तानी गरेपछि जग्गा नामसारी गर्न अदालतले बैंकलाई भनेको हो । बैंकलाई इन्भेष्टमेन्ट एभरेष्ट कम्पनीले भने जग्गा नामसारी गरिसकेको छ ।

अहिले लोचन शम्शेर थापाको जग्गा सनराइज बैंकको नाममा छ । तर, उक्त जग्गा भने इन्भेष्टमेन्ट एभरेष्ट कम्पनी पल्टिङ गरेर विभिन्न व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गरेको छ । हाल सो जग्गामा २५ घरमा करिब १ सय १० जनाको बसोबास छ ।

ऋणीका छोरा गुलाब शम्शेर थापाले बुबाको जग्गा बैंकलाई नामसारी गर्न धेरै पटक पत्र पठाइसकेको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत धितोमा रहेको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि समन्वय गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

बैंकले लिलामीको दिनयता २०७७ मंसिरसम्मको ब्याज र हर्जना ब्याजसहित गरी १७ करोड ४९ लाख १५ हजार १४४ रुपैयाँ गरी कुल बक्यौता रकम १८ करोड ६ लाख ६५ हजार १४४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि मात्र नामसारी गर्ने अडान लिएको छ ।

अदालतले धितो लिलामीको सम्पुर्ण कार्य बदर भएको फैसला गरेपछि उक्त धितो बैंककै स्वामित्वमा आएको र ऋणीले हालसम्मको साँवा ब्याज र हर्जना गरी तोकिएको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने बैंकको भनाइ छ ।

तर, ऋणीका छोरा गुलाब शम्शेर थापाले भने बैंकले लिलामी गर्दाको समययता सो जग्गा धेरै जनाको स्वामित्वमा पुगिसेको उल्लेख गरेको छ ।

सोही कारणले गर्दा थापाले लिलामीको भएको रकम ५७ लाख १६ हजार रुपैयाँमात्रै बैंकमा भुक्तानी गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । आफुले लिएको ऋण तिर्न तयार भए पनि नियम विपरित गएर बैंकले ऋण असूली गर्न नमिल्ने थापाको जिकिर छ ।

जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा खाली गर्न तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारलाई स्तान्तरण गर्न थप खर्च लाग्ने हुँदा बैंकले करोडौं रकम असूल गर्न नहुने हुँदा ५७ लाख १६ हजार रुपैयाँ बुझिलिएर नै हिसाब फरफारक गर्न थापा पक्षको माग छ ।

dhito-firta-supreme-court-decision-

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute