कानून विपरीत प्रशासनिक काममा खर्चिन्छन् स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान

काठमाडौं । स्थानीय तहले संघ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फतको रकम कानून विपरीत प्रशासनिक काममा खर्च गर्न थालेपछि त्यस्तो खर्च रोक्न संघ सरकारले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

पुँजीगत खर्चको उद्देश्यसहित संघ सरकारले उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान फरक शीर्षकमा खर्च हुन थालेपछि यस्तो खर्च रोक्न अर्थमन्त्रालयले संघीय मामिला तथा मासान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

स्थानीय तहहरुले प्रशासनिक कामकाज र करारका कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा खर्च गर्ने क्रम बढेको भन्दै अर्थमन्त्रालय वित्तीय समन्वय महाशाखाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मंगलबार पत्र पठाएको थियो ।

‘नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमलाई करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी, कार्यक्रम व्यवस्थापन, सरसफाई सहजकर्ता, सडक रक्षक, विद्यालय चौकिदार, खानेपानी चौकीदार जस्ता कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा द्विविधा परेको देखिएकाले आवस्यक निर्देशन गर्नहुन अनुरोध छ,’ अर्थमन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐनबमोजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सोहि ऐनको दफा २८ मा अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

संघ सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकमलाई प्रशासनिक खर्चको प्रयोजनमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । स्थानीय सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्च आफ्नो आन्तरिक राजस्व तथा राजस्व बाँटफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट मात्र व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।