गरिबी निवारण कोष खारेजीको प्रक्रिया ३ महिनाभित्र टुंगाउन सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३ अन्तर्गत संचालित गरिबी निवारण कोष खारेजीको प्रक्रिया तीन महिनाभित्रमा सक्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले कोष खारेजीका सबै काम तीन महिनाभित्र सकिसक्न र कोषको सबै संरचनागत दायित्व भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले असोज मसान्तसम्ममा कोषको सम्पत्ति तथा कागजात मन्त्रालयलाई बुझाउने र कोषमार्फत खडा भएका अरु सामुदायिक कोषहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्नका लागि आवस्यक प्रकृया टुंगाउने निर्णय भएको क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत ३२ हजार बढी सामुदायिक संस्थाहरु संचालनमा छन् । त्यस्ता सामुदायिक संस्था तथा कोषलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्नका लागि आवस्यक पर्ने मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु बनाउने काम पनि यो अवधिमा सकिसक्नुपर्नेछ ।

‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कोषको सबै संरचनाको स्वामित्व लिइसक्नेछ । त्यसका लागि आवस्यक पर्ने निजामती कर्मचारीहरु खटाउने र करारमा खटिएका कोषका कर्मचारीको समयावधी ३ महिना थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ,’ सहसचिव आचार्यले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेका विभिन्न कोषका खाताहरु अद्यावधिक गर्ने र कुन सामुदायिक संस्थाको कति रकम छ भन्ने यकीन गर्नेलगायतका काम सक्नुपर्नेछ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत् गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोषमा आवद्ध करिब ३२ हजार सामूदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र ती समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अर्थ सचिव ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, राजस्व सचिव, गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।