वार्षिक १ करोडमाथिको कारोबार गर्ने स्टार्टअपले १% ब्याजमा ऋण नपाउने, यस्तो छ मस्यौदा

काठमाडौं । नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को मस्यौदा स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अर्थमन्त्रालयकाअनुसार साउन १ गतेबाटै स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियत ब्याजदरको कर्जा र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्याइएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने’ विषय उल्लेख छ ।

१ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएको यो कार्यक्रमको कार्यविधि बनाउनका लागि अर्थमन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले कार्यविधिको मस्यौदामार्फत् १ प्रतिशतको सहुलियत ऋण पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रकृया, मूल्यांकन तथा छनौट विधिजस्ता विषयहरु टुंगाएको सहसचिव भट्टराईले बताए ।

‘कस्तो सोच र व्यवसायलाई नवप्रवर्तन मानेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयलाई कार्यविधिमार्फत् निक्र्यौल गरिनेछ,’ भट्टराईले भने, ‘हाम्रो स्रोत कम छ तर बजारको माग धेरै छ । त्यसकारण कस्तो स्टार्टअपलाई कति पुँजी उपलब्ध गराउने भनेर पनि कार्यविधिले तोक्नेछ ।’

कसरी पाइन्छ कर्जा ?
कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार स्टार्टअप व्यवसायले २ किस्तामा कर्जा पाउनेछन् । कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रकृयासमेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । कर्जा सम्झौता भएको तीन दिनभित्रमा बैंकले पहिलो किस्ता उद्यमीलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।

कर्जा लिएको तीन वर्षमा साँवा फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋणका लागि परियोजना धितो राख्नुपर्नेछ ।

यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित रकम शूल्कका रुपमा लिन पाउनेछन् । उद्यमी र बैंकबीच सम्झौता गरी कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक शूल्कबापत एक पटकका लागि सम्बन्धित उद्यमीबाट अधिकतम ५ सय रुपैयाँसम्म र किस्ता रकममध्ये साँवा रकमको १ प्रतिशतसम्म शूल्क लिन पाउनेछन् ।

यस्ता स्टार्टअपले पाउने छैनन् सहुलियत कर्जा
स्टार्टअप व्यवसायहरुले कर्जा रकम पाउनका लागि उक्त कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको व्यवसायिक कारोबार १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नहुनु पर्नेछ । १ करोडभन्दा कम रकमको कारोबार गरेका कम्पनीले मात्र १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने छैन ।

नेपालभित्र दर्ता नभएका, स्थायी लेखा नम्बर (पान) नलिएका र वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री गर्ने (एजेन्सी मोडल) कम्पनीले यो कर्जा पाउने छैनन् । त्यस्तै सञ्चालनमा रहेको कम्पनीलाई टुक्र्याएर बनाएको कम्पनीले पनि यो सुविधा पाउने छन्  ।
कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव गरेको समयमा स्थापनाको १ वर्ष अवधी पूरा नभएको वा स्थापना भएको ७ वर्ष कटेको कम्पनीलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध नगराइने कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको कुनैपनि सरकारी निकायबाट अनुदान वा सहुलियत कर्जा लिएको स्टार्टअप व्यवसायले पनि यस्तो कर्जा पाउने छैन ।

स्टार्टअप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अटाएको ७ वर्षपछि कार्यविधि
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तत (स्टार्टअप) व्यवसाय अटाएको ७ वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटबाट नवप्रवर्तन व्यवसायलाई केहि सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको थियो । तर यो कार्यक्रम संचालनका लागि पूर्ण कार्यविधि भने हालसम्म बन्न सकेको थिएन ।

त्यस्तो यो कार्यक्रम कुन निकायले संचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच विमति रहँदै आएको थियो । तर अहिले मस्यौदाका रुपमा रहेको कार्यविधिले सबै निकायहरुको भूमिका तोकेको सहसचिव भट्टराईले बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्छन् । तीनवटै निकायको आ–आफ्नै भूमिका रहन्छ । यति मात्र होइन नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि यसमा भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘छनौट समितिमा पनि यी सबै निकायको प्रतिनिधित्व रहनेगरी कार्यविधिको मस्यौदा बनाइएको छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले गतवर्ष नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदानका लागि प्रस्ताव मूल्यांकनको मापदण्ड तयार पारेको थियो । नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ६ सय ९९ वटा प्रस्तावसमेत आयोगमा आएका थिए । तर कानूनी जटिलताकै कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

नवप्रवर्तनलाई बीउ पुँजी (सीड मनी) दिने भनेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा राखिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने नीतिगत संरचना भने अझैसम्म बन्न सकेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फण्ड’ अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर कार्यविधि नभएकै कारण यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।