पर्यटन र होटलले पाएनन् विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट, उद्योगको सवा १ अर्ब बराबर शूल्क मिनाहा

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीका कारण अतिप्रभावित होटल र पर्यटन क्षेत्रलाई राहतका रुपमा सरकारले विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरे पनि उनीहरुले त्यो सुविधा पाएका छैनन् ।

उत्पादनमूलक उद्योगले सवा अर्ब बढी विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट पाउँदा पर्यटन र होटल क्षेत्रले पाउने सुविधाका बारेमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट ढिलाइ हुँदा उनीहरुले त्यो छुट पाउन नसकेका हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत डिमाण्ड शूल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । पछि गत फागुनमा सरकारले पर्यटन र होटल क्षेत्रलाई पनि विद्युत डिमाण्ड शूल्क छुट दिने निर्णय गर्यो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मन्त्रिपरिषदको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको र अर्को महिनाको विद्युत् बिलिङ गर्दा उनीहरुले त्यो छुट पाउने बताए ।

‘होटल र पर्यटन उद्योगले कति बराबरको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट पाउँछन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । उनीहरुले दिएको निवेदनका आधारमा त्यो निर्णारण हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट दिने विषय गत जेठमै निर्णय भएका कारण हामीले चार-पाँच महिना लगाएर त्यो तथ्यांक तयार पार्यौं । नयाँ बजेटले अरु क्षेत्रलाई पनि छुट दिने भनेको छ । त्यसको कति हुन्छ भन्ने पनि हामी बुझ्दैछौं ।’

प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म उत्पादनमूलक उद्योगलाई १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट दिइसकेको छ भने यो रकम शोधभर्नाका लागि प्राधिकरणलाई अर्थमन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।

त्यस्तै, भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्रहरु, साना सिँचाई, खानेपानी उपभोक्ता समिति र कपडा उद्योगलाई समेत दिएको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क गरी सवा २ अर्ब बढी रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयसँग सोधभर्ना मागिएको शाक्यले बताए ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगहरुले ३२ करोड ६४ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको डिमाण्ड शुल्क छुट पाएका छन् भने प्रदेश नम्बर २ का उद्योगहरुले ३१ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको छुट पाएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर १ का उद्योगहरुले २१ करोड ५३ लाख ३४ हजार, बागमती प्रदेशका उद्योगहरुले २६ करोड ५२ लाख ९४ हजार, गण्डकी प्रदेशका उद्योगहरुले ५ करोड ९५ लाख २५ हजार, कर्णाली प्रदेशका उद्योगले ५ करोड ३६ लाख १३ हजार र सुदूरपश्चिमका उद्योगहरुले २६ करोड ३१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबर विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट पाएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले चलचित्र उद्योगलाई पनि डिमाण्ड शुल्क छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमाण्ड शुल्क र महशुल पुरै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा छ ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट दिने विषय बजेटमा राखिएको छ । यी सबै उद्योगहरुले निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट पाउनेछन् । पर्यटन र होटल क्षेत्रले पाएनन् विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट, उद्योगको सवा १ अर्ब बराबर शूल्क मिनाहा पाउनेछन् ।