भरतपुर महानगरले ल्यायो ४ अर्ब ४१ करोडको बजेट, स्थास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक वजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

महानगरपालिकाको नवौं नगरसभा बैठकमा मेयर रेणु दाहालले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।

भरतपुर महानगरपालिको कोभिड १९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, तथा उपचार र खोप कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले कोभिड विरुद्ध लड्नका लागि भन्दै १ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कोष बनाउने घोषणा पनि बजेटमार्फत् गरेको छ । यो कोषबाट महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि खर्च हुनेछ ।

नगरबासीको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

महानगरले शिक्षा क्षेत्रका १२ करोड ५० लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाभित्र तत्काल मर्मतसम्भार गरिनुपर्ने सडकका लागि ६ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा ८ करोड ५० लाख, सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्र्धनमा साढे ३ करोड र युवा तथा खेलकुदमा ३ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ । कृषि यन्त्र तथा मेसिनको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा छ । त्यस्तै, साना सिंचाई कार्यक्रममा अनुदान, कृषि, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि बिमा कार्यक्रम तथा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

दूध उत्पादनमा भरतपुर महानगरले किसानलाई १ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्यस्तो अनुदान रकममा २ रुपैयाँ थपेर प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

महानगरपालिका भित्रका २९ वडालाई समान १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका दरले ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकासका क्षेत्रमा महानगरले ४१ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, महानगरपालिकाले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ ।

महानरपालिकाले निषेधाज्ञा अवधिको करमा कुनैपनि थप जरिवाना, शूल्क तथा दस्तुर नलिने पनि बजेटमार्फत जनाएको छ ।