मन्त्रिपरिषद् बिस्तार विरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, ४ जनाबाहेक २० जना मन्त्री पदमुक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

जसअनुसार संघीय सरकारका २१ जना मन्त्री पदमुक्त भएको सर्वोच्च अदालका सञ्चार विज्ञ किशोर पाैडेलले जानकारी दिए ।

मंगलबार भएको रिटमाथिको सुनुवाईमा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको विशेष परिस्थितीमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ, त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनि प्रष्टरुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनि संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविक कै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनि किटान गरिरहेको अवस्थामा ‘प्राइम फेसाइ’ रुपम मै मन्त्रिपरिषदको बिस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

आदलतको आदेश अनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक योजना मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ बाहेकको पद २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

पदमुक्त हुने मन्त्रीहरुमा उपप्रधानद्वय रघुविर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन बानियाँ छन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीहरुमा चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पनि पदमुक्त भएका छन् ।