७ प्रदेशले ल्याए साढे २ खर्ब बढीको बजेट, बाग्मतीको सबैभन्दा धेरै र गण्डकीको कम

काठमाडौं । मंगलबार सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ७ वटै प्रदेशले कुल २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रुपमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको रकमलाई नै देखाएका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ः ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख
प्रदेश नम्बर १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ्ग (लिम्बु) ले मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका हुन् ।

प्रदेश नंम्बर १ सरकारले चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड, १५ लाख अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ४३.०६ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ भने पुँजीगतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ४६.३ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा जाने अनुदानका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत बजेट छ्ट्याएको छ ।

उक्त प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ करोड रुपैयाँ बराबर छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड ६६ लाख र संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख व्यहोर्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी बजेट श्रोत अनुमान गरिएको छ ।

अपुग बाँकी रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर व्यहोरिनेछ ।

प्रदेश नम्बर २ः ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि प्रदेश नम्बर २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

मंगलबार प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तया योजना मन्त्री बिजय कुमार यादवले प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यव अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुगततर्फ २४.२६ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याईएको छ ।

त्यस्तै पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको ५३.४४ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५ करोड ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश नम्बर २ ले १० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै बजेट छुट्याएको छ ।

श्रोत व्यवस्थापनतर्फ प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख, ३१ हजार र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबर व्यहोरिनेछ ।

राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोरिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेको ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद मौज्दात समेत गरी बजेट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यी माथिका स्रोतबाट ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट श्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । बाँकी १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य प्रदेश नम्बर २ ले राखेको छ ।

बागमती प्रदेशः ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश कुमार ढुंगेलले मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेट पेश गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेशले चालुगततर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार अर्थात् ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार अर्थात् ५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४ प्रतिशत बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट श्रोत व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशले कर राजस्वतर्फ २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलनको अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत बागमती प्रदेशले पाउने १९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्ती १ अर्ब ५ करोड ९ लाख, र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर श्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशः ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख
आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

जसमध्ये चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगतर्फ ५५.७ प्रतिशत आर्थत १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.८ प्रतिशत आर्थ २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको बजेटको मूख्य स्रोतको रुपमा संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रहेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ ।

यसैगरी राजश्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, रोयल्टी ३० करोड, आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार रहेको छ । स्रोतमध्येबाट प्रदेशलाई ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ ।

उक्त अपुग बजेट पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात २ अर्ब १० करोड उपयोग गर्ने प्रदेशको योजना छ । नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र संघीय सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कम हो । चालु आवमा प्रदेशको ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छ ।

लुम्बिनी प्रदेशः ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरी मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार अर्थात् ३७.४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार अर्थात ५१.७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले स्थानीय तहहरुलाई पठाउनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ११.८२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्दा आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाँटफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख समपूरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानबाट २घ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर स्रोत जुटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर बचत रकमलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रुपमा देखाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशः ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख
कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार अर्थात ५९ प्रतिशत, चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार अर्थात ३१ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार अर्थात १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले अनुमान गरेको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको बजेटबाट १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख, वित्तीय समानीकरणबाट १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, सशर्त अनुदानको ७ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ स्रतो अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानबाट ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदानबाट ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोरिनेछ ।

सुदरपश्चिम प्रदेशः  ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख

सुदरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार अर्थात् ५८.२ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख अर्थात् ५.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात् १ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्रोतमध्ये राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ८ करोड ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार रुपैयाँ।

सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब १९ करोड ३३ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब २२ करोड ९४ लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमन गरिएको ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारहरुबाट बजेट प्रणाालीमार्फत परिचालन हुने सहायता रकम २ करोड ४६ लाख १० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।