ओली सरकारको चरम आर्थिक अराजकताः ४५ अर्ब रकमान्तर गरेर झापामा लगियो ठूलो बजेट

काठमाडौं । आर्थिक अनुशासन पालनाको मामिलामा मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसकेको सरकारले बजेट शीर्षकभन्दा बाहिरबाट जथाभावी खर्च गर्न थालेको छ ।

विकास खर्चमा औसत भन्दा निकै कम लक्ष्य हासिल गरेको सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि दिने थप निकासा र रकमान्तर रकमको आँकडा भने निकै माथि पुर्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठ तेस्रो सातासम्ममा संघ सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि ४५ अर्ब २७ करोड ७२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबर थप निकासा गरेको देखिन्छ । यो रकम ती आयोजना र कार्यक्रमले वार्षिक बजेटका रुपमा पाएको रकममा थप निकासा हो ।

सरकारले थप रकम निकासा गर्दा आवस्यकता र औचित्य हेरेर भन्दापनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर भएको देखिन्छ । बजेटभन्दा बाहिरबाट थप रकम निकासा पाउनेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रदेखि सधै चर्चामा रहने तर उल्लेख्य कार्य प्रगती केहि हुन नसकेको मोनोरेल देखि मेट्रोरेलसम्मका विषय छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको रेल विभागका लागि सरकारले ३५ करोड १४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ थप निकासा दिएको देखिन्छ । रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका नाममा विभागलाई अर्थ मन्त्रालयले यो रकम थप निकासा दिएको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबर थप निकासा भएको देखिन्छ । त्यस्तै, विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुका लागि १ अर्ब ५७ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर निकासी भएको देखिन्छ भने धेरै रकम थप निकासी भएको निकायमा जंगी अड्डाका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको समेत पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र र कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण रहेको बताउँदै आएको छ । तर, यो अवधिमा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ५० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै थप निकासा गरेको देखिन्छ । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ८५ करोड ९१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबर निकासी गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापा जिल्लाका ४ वटा नगरपालिकालाई ३३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम वार्षिक बजेट बाहिरबाट बाडिएको छ । झापाको कन्काईं नगरपालिकाका लागि ४ करोड, गौरादह नगरपालिकाका लागि ६ करोड, दमक नगरपालिकाका लागि २१ करोड २५ लाख, बिर्तामोड नगरपालिकाका लागि १ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ संघ सरकारबाट थप निकासा गरेको देखिन्छ ।

कुनै आयोजनामा खर्च हुन नसकेको रकम अरु खर्च गर्नसक्ने आयोजनामा रकमान्तर गरी पठाउने गरिन्छ । तर सरकारले भने अन्धाधुन्दरुपमा विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि थप बजेट निकासा गरेको देखिन्छ ।

अहिले अधिकाशं आयोजनाले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले अनावस्यक रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेर आर्थिक अनुशासनको धज्जी उडाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च शनिबार सम्ममा करिब ६० प्रतिशत बराबर छ । त्यसमा चालुगत खर्चको अंश ७१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको अंश ३९ प्रतिशत बराबर रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तसम्मै जथाभावी रकम बाँढ्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृती दिएको देखिन्छ ।

विगतका वर्षहरुमा सरकारले रकमान्तर, श्रोतान्तर र थप निकासासँग सम्बन्धित सबै विवरणहरु मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेकोमा अहिले लुकाउँदै आएको छ ।