सेयर बजारमा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन सकरात्मक तर नियतमा शंका: लगानीकर्ताका संगठन

काठमाडौं । पुँजी बजारमा हुने लगानीमा कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले दीर्घकालमा सकरात्मक पर्ने भएपनि अकस्मात यस्तो निर्देशन आएको भन्दै लगानीकर्ताका संगठनहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

केहिदिन अगाडि जारी गरिएको मौद्रिक नितिको समिक्षामा शेयर बजारलाई सम्बोधन गर्दा उक्त निर्देशन नपर्नु र अकस्मात् उक्त परिपत्र आउनुले अन्य कुनै उदेश्य र नियतले प्रेरित भएर कुनै वर्गको अवान्छित लाभको लागि उक्त निर्देशन जारी भएको हुनसक्ने शंका गर्दै लगानीकर्ताका संगठनहरुको ठहर छ ।

कोरोना मशामारीको त्रासदीपूर्ण समयमा राष्ट्र बैंक बाट धितोपत्र वोर्ड लगायत सरोकार वाला पक्ष संगको बिना परामर्श जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनले भर्खर वामे सर्दै गरेको नेपालको पुँजीबजारलाई अस्थिर र असन्तुलन बनाउनुका साथै जारी गरिने निर्देशनहरूले उक्त संस्थाको गरिमा,विश्वसनीयता र मर्यादामा आँच आउन सक्ने भन्दै लगानीक्र्ताका ४ वटा संगठनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

सरकारलाई पूँजीगत लाभकरमा घरजग्गापछि राजश्व असुलिमा दोश्रो ठुलो स्थान ओगट्ने पुँजी बजारका सम्बन्धमा यसरी अकास्मत नीति निर्देशनहरु नल्याउन उनीहरुको आग्रह छ । ३९ खर्वको पुँजीकरण भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेको पुँजीबजारलाई राज्यले सम्वर्धन र संरक्षण गर्न सकेमा राजश्व संकलनमा प्रथम स्थान ओगट्न सक्ने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उनीहरुले यसको महत्व स्मरण गराएका छन् ।

विगत वर्षको १० अर्व भन्दा बढीको राजश्वमा योगदान र पछिल्लो महिनाको मात्रै हेर्ने हो भने १ अर्व २२ करोड भन्दा बढिको राजश्व संकलनले उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ वर्षभन्दा कम अवधि का लागि सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने निर्णयले लामो अवधिको लागी शसेयर होल्ड गर्दा माग र आपूर्तिमा सन्तुलन आउने र बजार स्थिर हुने अनुमान गर्न सकिने उनीहरुको निश्कर्ष छ ।

हाल विधमान नियमअनुसार खरिद गरिएको शेयर पनि २०७९ साल असार मसान्त सम्म विनिवेष गर्नुपर्ने व्यवस्थाले करिव १४ महिनाको अवधि उपलब्ध भएकोले उक्त शेयरको बजारमा सजिलै खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ साथै उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी राम्रा प्रतिफल दिने कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्ने हुँदा उक्त संस्थाको शेयरको मुल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै 

नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकरमा घरजग्गा पछि राजश्व असुलिमा दोश्रो ठुलो स्थान ओगट्न सफल ३९ खर्वको पुँजीकरण भएको र नेपालको ग्राहस्थ उत्पादन करिव ४५ खर्वको हाराहारीमा पुग्न लाग्नुको साथै वार्षिक वजेट १५ खर्वको अढाई गुना भन्दा बढि विस्तार भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेको पुँजीबजारलाई राज्यले सम्वर्धन र संरक्षण गर्न सकेमा राजश्व संकलनमा प्रथम स्थान ओगट्न सक्ने सम्भावना विगत वर्षको १० अर्व भन्दा बढिको राजश्वमा योगदान र पछिल्लो महिनाको मात्रै हेर्ने हो भने १ अर्व २२ करोड भन्दा बढिको राजश्व संकलनले उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ ।

हालै नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी गरिएको निर्देशनले शेयर बजारमा प्रभाव पार्ने सम्बन्धित बुँदा हरूमा हामी तपशिलका लगानिकर्ताका संघ संगठनहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । २०७८ साल जेष्ठ ०४ गतेका दिन मौद्रिक नितिको त्रैमासिक समिक्षामा उक्त निर्देशनहरू नसमेटेर मंगलवार जेष्ठ ११ गते अकस्मात् निर्देशन जारी गर्नुको तात्विक कारणहरू के के हुन सक्छन भन्ने जिज्ञासाका साथै शंका हामीमा उत्पन्न भएको छ । उक्त निर्देशनको बुँदाहरू मध्ये बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले १ वर्ष भन्दा कम अवधि (अल्पकालिन लगानी) को लागी शेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने निर्णयले लामो अवधिको लागी शेयर होल्ड गर्दा माग र आपूर्तिमा सन्तुलन आउने र बजार स्थिर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हाल विधमान नियम अनुसार खरिद गरिएको शेयर पनि २०७९ साल असार मसान्त सम्म विनिवेष गर्नुपर्ने व्यवस्थाले करिव १४ महिनाको अवधि उपलब्ध भएकोले उक्त शेयरको बजारमा सजिलै खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ साथै उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी राम्रा प्रतिफल दिने कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्ने हुँदा उक्त संस्थाको शेयरको मुल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। अर्को निर्देशन अनुसार लघुवित्त (Micro Finance) को शेयर विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि वाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न पाईने छैन र यदि २०७८/०२/१० सम्म खरिद गरेको भए उक्त शेयर २०७८ साल पौष मसान्त भित्र विक्री गर्नुपर्ने प्रावधानले लगानीकर्ताहरूमा अन्यौल श्रृजना भएको सन्दर्भमा विगत वर्षको फागुन महिना देखिनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई लघुवित्तमा लगानी नबढाउन र भएका शेयरहरू विनिवेष गर्न राष्ट्र बैंकले अभिप्रेरित गरेको सन्दर्भमा हाल विधमान अवस्थामा उक्त निर्देशन बाट बजारमा लघुवित्तको शेयरहरू बिक्रीमा चाप आउने सम्भावना न्युन देखिन्छ र बजारमा औषत ९-१० अर्वको कारोवार भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा बजारमा बिक्रीमा आउने शेयरहरू पनि सजिलै खपत हुने देखिन्छ स्मरण रहोस २०७८ साल पौष मसान्तको समय सम्म उक्त शेयरहरू बिक्री गर्ने समय दिईएको छ । हाम्रो जिज्ञासा र सरोकार भनेको केहि दिन अगाडि जारी गरिएको मौद्रिक नितिको समिक्षामा शेयर बजारलाई सम्बोधन गर्दा उक्त निर्देशन नपर्नु र अकस्मात् उक्त परिपत्र आउनुले अन्य कुनै उध्देश्य र नियतले प्रेरित भएर कुनै वर्गको अवान्छित लाभको लागि उक्त निर्देशन जारी भएको होकि ? भन्ने प्रश्न स्वत: उव्जिएको छ ।

पुँजीबजारको नियमन, निर्देशन र सन्चालन गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको सर्वोच्च निकाय नेपाल धितोपत्र वोर्डले पुँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि हाल सम्म भए गरेका कार्यहरूलाई आत्मसात् गर्दै पुँजीबजारको सम्बन्धमा गर्ने विभिन्न निर्णयहरूले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्ने र शेयर बजारका अगुवा,विश्लेषक,लगानीकर्ताका संघ संगठनहरूको परामर्श र सुझाव लिएर हालसम्म गरिएका निर्णयहरूले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको कुरा सर्वविदितै छ ।

मौद्रिक नितिको समिक्षा पछि अकस्मात् विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको त्रासदीपूर्ण समयमा राष्ट्र बैंक बाट धितोपत्र वोर्ड लगायत सरोकार वाला पक्ष संगको बिना परामर्श जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनले भर्खर वामे सर्दै गरेको नेपालको पुँजीबजारलाई अस्थिर र असन्तुलन बनाउनुका साथै जारी गरिने निर्देशनहरूले उक्त संस्थाको गरिमा,विश्वसनीयता र मर्यादामा आँच आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।

हाम्रो अनुरोध भनेको उक्त संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई ख्याल गर्दै पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा समायानुकुल निर्देशनहरू जारी गर्दा धितोपत्र वोर्ड,लगानीकर्ताका संघ संगठन लगायत सरोकार वाला पक्षहरू संगको व्यापक छलफलको निष्कर्ष बाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा पुँजीबजारको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने छ भन्ने विश्वास गर्दछौं ।