कर्मचारीको तलब बढाउन ट्रेड युनियन महासंघको माग, यस्ता छन् १८ बुँदा

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले सरकारलाई १८ बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चिठ्ठी नै लेखेर उक्त सुझाव दिएका हुन् ।

महासंघले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बढाउन माग गरेको छ भने आयकरको सीमा बढाएर कम्तीमा पनि ७ लाख कायम गर्न माग गरेको छ ।

साथै महासंघले कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, खान बस्न नपाएका तथा विरामी परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुकको दूतावास तथा कुटनीतिक नियोगमार्फत् उद्धार गर्ने कार्यका लािग पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्न पनि माग गरेको छ ।

यस्ता छन् महासंघले दिएका १८ सुझावः
१, कोरोनाविरुद्ध संघर्षको अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायतका, अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षामा खटिरहेका श्रमिकहरुलाई ‘डब्ल्यूएचओ’को मापदण्ड अनुसारको पीपीई लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणका साथै विमा लगायत अन्य प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

२, साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरु, कृषि तथा कृृषि जन्य उद्योगको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।

३, कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरुलाई आयकर लगायतअन्य कर र कर्जाको व्याज मिनाहा गर्ने ।

४, सम्पूर्ण शिक्षकलगायत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई छिटोभन्दा छिटो निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिन दिलाउने व्यवस्था गर्ने ।

५, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक लगायतको आय करको सीमा वृद्धि गरेर कम्तिमा पनि सात लाख कायम गर्ने ।

६, महंगी र मूल्यवृद्धिको आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक समयानुकुल वृद्धि गर्ने ।

७, सीप, व्यावसायिक तालिम दिने संस्थाहरुको कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणाली अन्तरगत संचालन एवं दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

८, ट्रेड यूनियन र व्यावसायिक संघ, संगठनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अधिकार सम्पन्न रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डको स्थापना गर्ने ।

९, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अधिक्त्तम प्रयोग गरी रोजगार तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरु र श्रम संगठनहरुको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने ।

१०, स्थानीय तहमा श्रमिकको पंजिकरण गरी परिचयपत्र (राशन कार्ड)उपलव्ध गराउने र सोही परिचयपत्रका आधारमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोभिड संग सम्बन्धित राहत उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

११, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सवै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउने ।

१२, सामाजिक संवादको माध्यमवाट श्रमिक समस्या सम्वोधन गर्न अनिवार्य रुपमा प्रदेश तथा स्थानिय तहमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार समिति गठन गरी क्रियाशिल गर्ने । औद्योगिक तथा प्रतिष्ठान स्तरमा सामूहिक सौदावाजीको प्रक्रियालाई नियमित र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने ।

१३, असल श्रम सम्वन्ध र कार्यस्थलमा महामारिजन्य रोगको सुरक्षाका लागि सबै प्रतिष्ठान तहमा श्रम ऐनको प्रावधान अनुसार श्रम सम्बन्ध समितिको अनिवार्यरुपमा गठन गरी क्रियाशील गराउने ।

१४, हालको कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, रोजगारदाता संघ र ट्रेड यूनियनहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी त्रिपक्षीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरी क्रियाशिल बनाउने ।

१५, कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, खान बस्न नपाएका तथा विरामी परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुकको दूतावास तथा कुटनीतिक नियोगमार्फत् उद्धार गर्ने कार्यका लािग पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने ।

१६, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किआएका नेपाली श्रमिकहरुको अनुभव, सीप र साधनको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने ।

१७, महामारीको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा श्रमिकको रोजगारी तथा सेवा सुविधामा कटौती, विभेद र शोषण हुन नदिन एवं आधारभूत श्रम मापदण्डहरुको सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।

१८, बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनार्थ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।