फास्टट्रयाक ठेक्का प्रकरणः ओलीको आडमा संसदमाथि सेनाको दादागिरी, निर्देशन पुनर्विचार गर्न पत्र

काठमाडौं । काठमाडौं-तराई फास्टट्रयाकको सुरुङमार्ग र अग्ला पुल निर्माण सम्बन्धी दोस्रो प्याकेज रद्द गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्दै नेपाली सेनाले पत्र लेखेको छ ।

लेखासमितिको निर्देशन पालना गर्नुको साटो सेनाले प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराउँदै उल्टै निर्देशन पुनर्विचार गर्न पत्र लेखेको छ ।

अर्बौं रुपैयाँ लागत रहेको उक्त ठेक्काको प्रक्रिया सार्वजनिक गरिद ऐनअनुसार छैन । सेनाले फास्टट्रयाकमा सुरुङ र अग्ला पुल निर्माण गर्न २ वटा प्याकेजमा ठेक्का निकालेको थियो । दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी एउटा मात्रै कम्पनी पूर्वसूचिकृत गरिएको थियो ।

एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा अनिमियता हुने भन्दै लेखा समितिले २०७७ चैत १९ गते दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरी पुन नयाँ प्रक्रियाबाट ठेक्का प्रक्रिया अघिबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सेनाले लेखा समितिको निर्देशन लत्याउँदै प्रक्रिया अघि बढाएपछि समितिले फेरि बैशाख १५ गते रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी ३ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न ताकेता गरेको थियो ।

पहिलो प्याकेजको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोेरेशन र दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन पाएका छन् ।

समितिको निर्देशन अनुसार रक्षा मन्त्रालय र सेनाले ठेक्का रद्द गर्नुको साटो दादारिगरी देखाउँदै निर्णय नै सच्याउन लेखा समितिलाई पत्र पठाएको छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले लिइरहेका छन्।

रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सेनाले संसदको लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको हो ।

सेनाले भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको दावी गर्दै आएको छ । सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकाले लेखा समितिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न रक्षा मन्त्रालयमार्फत् पत्र पठाएको जनाकारी दिए ।

‘सेनाले समितिलाई ठेक्का रद्द गर्ने सम्बन्धमा दिइएको निर्देशन पुनर्विचार गर्न बैशाख २२ गते पत्र पठाएको थियो, समितिको निर्णयको पुनर्विचार हुने सेनाको विश्वास छ,’ प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सेना र ठेकेदार कम्पनीबीच बैशाख ३१ गते निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ ।

लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार समितिको बैठक नबसेसम्म यस विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् ठेक्का रद्द गर्न दिएको निर्देशन पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै पठाएको पत्र प्राप्त भएको छ, यस विषयमा समितिमा छलफल हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘सांसदहरुले उठाउनु भएको विषयको आधारमा अर्को निर्णण गरिने छ ।’

कोरोना कहर अलि साम्य भएपछि समितिको छलफल बस्ने उनले जानकारी दिए ।

सेनाले २ वटा प्याकेजमा १०.५९ किलोमिटर लम्बाइको १६ वटा विशेष प्रकृतिका पुल र ६.४१ किलोमिटरको २ वटा सुरुङमार्ग बनाउन ठेक्का निकालेको थियो । जसको कुल बजेट ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । प्याकेज २ अन्तर्गतको शुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । प्याकेज- १ तर्फ भने २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ ।

पहिलो प्याकेजमा स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोेसनसँग भ्याटसहित १५ करोड ६१ लाख ४२ हजार ५०० अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का प्राप्त गरेको छ ।

दोस्रो प्याकेजमा च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन भ्याटसहित २० करोड ८५ लाख ७६ हजार ९१३ अमेरिकी डलर अर्थात् २४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का प्रस्ताव माग गरेको हो ।