फराकिला सडक, फ्लाइओभर र अण्डरपासले मात्रै ट्राफिक जाम हट्दैनः इञ्जिनियर आशीष गजुरेल

ट्राफिक जामको समस्या तपाईहामीले दैनिक भोगिरहेका छौं । खासगरी सहरी र सहरोन्मूख इलाकाहरुको ठूलो समस्या हो, ट्राफिक जाम । हामीले देख्दादेख्दै सडकहरु फराकिला बनाइए पनि ट्राफिक जामको समस्या भने ज्यूँकात्यूँ छ । सरकारले सवारीसाधन र त्यसका पाटपुर्जा आयातमा ३ सय प्रतिशतसम्मको चर्को भन्सार असूल गरे पनि आयातको ग्राफ वर्षेनि उकालो चढिरहेको छ । साँघुरा सडकका कारणभन्दा पनि उचित व्यवस्थतापनको अभावमा नेपालमा ट्राफिक जाम भएको बताउँछन् ट्राफिक इञ्जिनियर आशीष गजुरेल । सार्वजनिक यातायातको उचित व्यवस्थापन गरेर कसरी ट्राफिक जाम हटाउन सकिन्छ ? त्यसका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ ? र, त्यसको मोडाडिटी कस्तो हुनुपर्छ ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर  नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ट्राफिक इञ्जिनियर गजुरेल क्लिकमाण्डूका लागि निर्दोष घोरसाइनेले गरेको कुराकानीः

निजी गाडीप्रति नेपालीको मोह दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । अझ कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सार्वजनिक यातायातमा भन्दा पनि निजी सवारीसाधनमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । यसले ट्राफिक व्यवस्थापन झनै जटिल बनेको हो ?

हाम्रो समाजमा निजी सवारीसाधनलाई आर्थिक हैसियतसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । आर्थिक हैसियत अलिकति बढ्ने वित्तिकै निजी सवारी चाहिन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । सार्वजनिक यातायात पनि व्यवस्थित छैन । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन्थ्यो भने निजी सवारीसाधनमा आकर्षण हुने नै थिएन । निजी सवारी चढ्न महँगो छ । निजी सवारीको सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । कर, मर्मत खर्च धेरै हुन्छ । पार्किङको पनि अभाव छ । घाम, पानी, धुवाँ तथा धुलो सबैको कष्ट मोटरसाइलक चालकले नै व्यहोरिरहेको अवस्था छ । साथै दुर्घटनाको दर पनि मोटरसाइकलमै उच्च छ ।

यतिधेरै समस्याका बाबजुद पनि किन निजी सवारीमा आकर्षण भएको होला ?

मैले अघि नै भनिसके कि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छैन । राज्यले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न सकेको छैन । विश्वभर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले लगानी गरेको हुन्छ । सहरको संरचना सार्वजनिक यातायातमैत्री छैन । यात्रु चढाउने र ओराल्ने स्थान निश्चित छैनन् । यसका लागि सार्वजनिक यातायात राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नुपर्छ । निश्चित स्थानमा बस स्टप तोकिदिनु पर्छ । सार्वजनिक यातायातका लागि समय तालिका र एकीकृत बस टिकटिङको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी दुई काम मात्र गर्ने हो भने हाम्रो धेरै समस्या समाधान हुन्छ । हामीकहाँ सार्वजनिक यातायात सेवामूखी नभई नाफामूखी छ । नाफा कमाउन चालकले आफूलाई मन लागेको स्थानमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने गर्छन् ।

निश्चित स्थानबाट यात्रु चढाउन र ओराल्न के गर्नुपर्छ ?

एउटा निश्चित स्थानमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातबाट उठेको रकमको सेन्टर कलेक्सन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा सवारी चालकले बीचबाटोमा यात्रु चढाउने ओराल्ने गर्दैनन् । निश्चित स्टपमा मात्रै ओराल्ने र चढाउने गर्छन् । यसका लागि सरकारले अध्ययन गरेर उचित स्थानमा बस स्टप बनाउनुपर्छ । वैज्ञानिक पाटोबाट सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी नभएकाले यस्तो समस्या भएको हो ?

हो । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी नगन्य छ । यसमा निजी क्षेत्र हावी छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्र नियन्त्रण हुनु स्वभाविक नै भयो । निजी क्षेत्र भनेको नाफामूखी हो । यात्रु नभरुञ्जेल रोकिराख्छन् । गुन्द्रक खाँदेजस्तै यात्रु बोक्छन् । राति तथा यात्रु कम हुने समयमा सवारी चलाउँदैन् । जसकारण यात्रुहरु सार्वजनिक यातायातमा भर पर्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक यातायातले दिने दुःख कष्ट सहन नसकेर ऋण धन गरेर भए पनि निजी सवारीसाधन खरिद गर्ने संस्कार नै विकास भइसकेको छ ।

सार्वजनिक यातायातको फाइदाबारे सरोकार निकायले बुझाउन नसकेको हो ?

म आफैं ११ वर्षदेखि सार्वजनिक यातायातको विषयमा बोलिरहेको र लेखिरहेको छु । अझै पनि हामीले सार्वजनिक यातायातको फाइदा बारेमा बुझाउन सकेका छैनौं । सार्वजनिक यातयातमा सरकारले किन लगानी गर्न चाहँदैन भन्ने पनि मैले बुझेको छैन । ट्राफिक जाम बढेमा हामी सडक चौडा पार्ने अभियानमा लाग्छौं । चौडा सडकले ट्राफिक जाम १÷२ वर्ष थेग्ने हो । वर्षेनी सवारीको संख्या बढ्दैछ । यसरी ट्राफिक जामको अन्त्य हुँदैन । कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक खण्ड निर्माण भएको २/३ वर्षसम्म ट्राफिक जाम भएन । गाडीको संख्या बढेसँगै अहिले काठमाडौंको सबैभन्दा धेरै जाम हुने क्षेत्र यही भएको छ ।

सरकारले सडक चौडा पार्न गर्ने खर्च सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

सडक पूर्वाधार बनाउन हामीले धेरै लगानी गरिरहेका छौं । तर त्यो रकम सार्वजनिक यातायातमा गरिएको भए हाम्रो समस्याको सामधान भइसक्थ्यो । अहिले हामी फ्लाइओभर, अण्डरपास बनाउने कुरा गरिरहेका छौं । सडक लेन थप गरिरहेका छौं । यो भनेको सडक पूर्वाधारमा थप लगानी हो । यो लगानी सार्वजनिक यातायातमा गर्ने हो भने दीर्घकालीन समस्याको समाधान भइसक्थ्यो । सार्वजनिक यातायातमा किन लगानी गर्ने भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सकेको छैन ।

ट्राफिक जाम हुनुको मूख्य कारणसार्वजनिक यातायातको तुलनामा निजी सवारीको संख्या धेरै हुनु हो ?

ट्राफिक जाम भनेको माग र आपूर्तीको व्यवस्थापन हो । आपूर्तिभन्दा माग धेरै हुने वित्तिकै सबै कुरा अस्तव्यस्त हुन्छ । हाम्रो सडकको क्षमताभन्दा पनि सवारीसाधनको संख्या धेरै छ । पालो कुर्दा जाम भएको हो । विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्दा पनि हामी लाइनमै बस्छौं । त्यहाँ पनि आपूर्तिको तुलनामा भाग धेरै भएर उपभोक्ता लाइन लागेका हुन् । सरकारले लगानी गरेको भए सार्वजनिक यातायात आरमदायी र भरपर्दो हुने थियो । सार्वजनिक यातायातमा सहज पहुँच स्थापना गर्न सकिए निजी सवारी प्रयोगकर्ता स्वतः निरुसाहित हुने थिए । जर्मनीमा निजी सवारीको तुलनामा सार्वजनिक यातायातमा मानिसको आकर्षण छ । सार्वजनिक यातायातमा आरामदायी सिटमा बसेर यात्रा गर्न पाइन्छ ।

साथै, पत्रिका पढ्न, टेलिफोनमा गफ गर्न र खाजा खान पनि सकिन्छ । जर्मनीका नागरिक सार्वजनिक यातायातमै रमाउँछन् । हाम्रो सार्वजनिक यातायातको यात्रा सकसपूर्ण छ । त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि निजी सवारी चढ्नुपर्छ भन्ने सोच विकास भएको पाइन्छ । त्यसको असर ट्राफिकमा देखिन्छ । धेरै सवारी हुनु भनेको सडक दुर्घटनाको जोखिम धेरै हुनु हो । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन सकिएको छैन ।

सार्वजनिक यातायातलाई कसरी यात्रुमैत्री बनाउन सकिन्छ ?

यसका लागि राज्यले सार्वजनिक यातायात कम्पनी खडा गर्नुपर्छ । त्यसमा ५१ प्रतिशतभन्दा धेरै राज्यको लगानी हुनुपर्छ । बाँकी भएको सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने हो । अहिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेका सञ्चालकलाई यातायात कम्पनीभित्र ल्याउने हो । सवारीसाधन र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर निजी क्षेत्रलाई सेयर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस कम्पनीमार्फत् सार्वजनिक यातायातलाई एकीकृत योजना, एकीकृत समय तालिका, एकीकृत टिकटिङ सिस्टमका साथ व्यवस्थित बनाउने हो । यस्तो व्यवस्था गर्न सकेसम्म मुलुकभरका सबै सार्वजनिक सवारीसाधन यातायात कम्पनीमार्फत् सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण हुन्छ ।

हालका सार्वजनिक यातायातका निजी सञ्चालक यातायात कम्पनीको सेयर सदस्य रहन्छन् । सार्वजनिक यातायात कम्पनीमार्फत् व्यवस्थित हुन्छ । यसले व्यापार मोडालिटीमा यातायात सेवा सञ्चालन हुन्छ । संसारभरको उदाहरण हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात नाफामुखी हुँदैन । यहाँ मान्छे कोचाकोच गरेर, पिक समयमा सवारीसाधन सञ्चालन गरिन्छ । र, अफ समयमा गाडी निकालिँदैन । यसरी नाफा मात्र कमाइन्छ, गुणस्तरीय सेवा दिन सकिँदैन । राज्यको लगानीमा कम्पनी खडा हुने हो भने रातको समयमा तथा यात्रु कम हुने समयमा सार्वजनिक यातायात गुड्ने थिए ।

नाफा नहुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । कम्पनी मोडलले निजी क्षेत्रलाई कसरी नाफाको शुनिश्चितता गर्छ ?

निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नाफा दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकले दिने ब्याजदरभन्दा अलिक बढी नाफा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अपुग आर्थिक सहयोग राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो सार्वजनिक यातायातको परिभाषा नै गलत छ । सार्वजनिक यातायात व्यापार भएको छ । यसको परिभाषा परिवर्तन गरेर यातायात सेवा भन्नुपर्छ ।

तपाईंको तात्पर्य सडक चौडा गरेर मात्र ट्राफिक जाम अन्त्य हुँदैन, व्यवस्थित व्यवस्थापनले मात्रै ट्राफिक जाम अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने हो ?

जमिन सीमित हुन्छ । ट्राफिक जाम हुने बित्तिकै हामी सडक चौडा गर्न सक्दैनौं । काठमाडौंका सडकहरु धेरै चौडा भइसकेका छन् । यो चौडा सडकमा सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्थापन गरिदियौं भने ट्राफिक जामको समस्या दीर्घकालीन रुपमा सामधान हुन्छ । सार्वजनिक यातायात बसले मात्र थेक्दैन । तत्कालका लागि कम्पनी खण्डा गरेर सार्वजनक यातायात व्यवस्थापन गर्ने नै हो । दीर्घकालीन भनेको मेट्रो रेल नै हो । मेट्रो रेल निर्माण नभएसम्म काठमाडौंको ट्राफिक जाम कम हुँदैन । ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको सहरमा मेट्रो रेलमा नजानुको विकल्प छैन ।

विदेशमा सार्वजनिक यातायात कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?

विदेशमा राज्यको स्वामित्व वा लगानीमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गरिन्छ । राज्यले खडा गरेको कम्पनीमा निजी क्षेत्रको संग्लनता हुन्छ । त्यसको सञ्चालन मोडालिटी भने निजी क्षेत्रको जस्तै हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित बोर्ड हुन्छ । बोर्डले सीइओ नियुक्ति गर्छ । सीइओको नेतृत्वमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गरिन्छ । यूरोप, अमेरिका र भारतमा पनि राज्यको स्वामित्व र लगानीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् ।

नेपालमा सरकारको स्वामित्वमा सार्वजनिक यातायात छैन । सार्वजनिक यातायातमा सीमित व्यापारीको छ । यस्तो अवस्थामा सवारीसाधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?

सरकारले व्यक्तिलाई नभई कम्पनीलाई सेयर दिने हो । कम्पनीको मूल्यांकनअनुसार सेयर विभाजन हुन्छ । कम्पनीमा रहेका सदस्यको सेयरको आधारमा आन्तरिकरुपमा नाफा बाँडफाँट हुने हो ।

सरकारले यातायात समितिको नवीकरण बन्द गरिसकेको छ । यातायात समितिहरु कम्पनीमा रुपान्तरण भएका छन् । यसले पनि समस्या निम्त्याएको हो ?

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्राधिकरणको अवधारण अघि सारेको हो । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र त्यति प्रष्ट छैन । प्राधिकरण नीतिगत तहमा बढी काम गर्ने जस्तो देखिएको छ । प्राधिकरणभित्र बसेर सार्वजनिक यातायात कम्पनी पनि खडा गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न ल्याउने भनिएको प्राधिकरण स्वागतयोग्य विषय हो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आउन ढिला भइरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएर प्राधिकरण निर्माण भए त्यसमा सार्वजनिक यातायात कम्पनी खडा गर्न सकिन्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने बाटो खुल्छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात कम्पनीमा लगानी गर्यो भने वार्षिकरुपमा सडक पूर्वाधार विकास गर्न मोटो रकम खर्च गर्नु पर्दैन भन्ने हो ?

सार्वजनिक यातायात विकास हुने बित्तिकै सडक चौडा गर्न लाग्ने खर्च बचत हुन्छ । त्यही रकम सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसले राम्रो नजिता दिन्छ । हामीले बानेश्वर-माइतीघर खण्डमा ८ लेनको सडक बनायौं । त्यहाँ पनि जाम हुन थालिसकेको छ । त्यसलाई १० लेन बनाउनुहोस् २ वर्षपछि फेरि जाम हुन थाल्छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगानी गर्यो भने यात्रुलाई पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । सडकमा निजी सवारीसाधन कम हुन्छ । सवारी कम हुने बित्तिकै हाम्रो समस्याको सामधान हुन्छ ।

सार्वजनिक यातायातले कसरी जाम कम गर्छ ?

एउटा कारमा ५ जना यात्रा गर्न सकिन्छ । तर ठूलो सार्वजनिक यातायातमा एक पटकमा ६०/७० जनाले यात्रा गर्छन् । निजी कारले ठूलो गाडीको तीन भागको एक भागमात्रै ओगट्छ । तीन वटा साना गाडी र एउटा ठूलो गाडीले लगभग उस्तै मात्रमा सडक ओगट्छ । तर, ठूलो गाडीले दिने सेवा धेरै हुन्छ । ५० सिट क्षमताको बसले पनि ६०÷७० जनालाई सेवा दिनसक्छ । निजी सवारीमा एक/दुई जनामात्र यात्रा गर्ने हो ।

सहज र सुलभ यात्राका लागि सार्वजनिक यातायातलाई विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगानी नगर्ने हो भने वर्षैपिच्छे सडक चौडा गर्नु बाहेको विकल्प हुँदैन । तर, त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । अहिले कोटेश्वर-जडिबुटी खण्डमा जाम भयो भनेर लेन थप्ने काम भइरहेको छ । तर यसले कति दिन हाम्रो सवारीको चापलाई थेक्छ ? अर्को वर्षबाट फेरि जाम शुरु हुन थाल्छ ।