देशभर भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी तीव्र, ४० वटा कार्यालयले दिए आवेदन

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मातहतमा रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत माघ १४ गते सुचना प्रकाशित गरी भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि आह्वान गरेको थियो ।

विभागले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले विभिन्न झन्झट तथा समस्या भोग्दै आएकाले सहज बनाउनको लागि भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको कार्य अगाडि बढाएको हो ।

विभागका अनुसार गत माघ १४ गतेसम्ममा १८ वटा कार्यालयहरूमा भू–सेवा केन्द्र प्रणाली सञ्चालनका ल्याइसकेको थियो । साथै, दोस्रो चरणमा देशभरका अन्य ९० वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्य लिएको छ ।

सोही अनुसार विभागले उक्त कार्यको लागि विभिन्न छलफल तथा तालिमको कार्यमा तीव्रता दिएको छ । त्यस्तै, विभागले बाँकी ९० वटा कार्यलयमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा पूर्णरुपमा लागू हुने गरी विभिन्न मालपोत कार्यलयमा आवेदन दिनका लागि निर्देशन गरेका छन् ।

त्यति मात्रै नभई विभागले हरेक मालपोत कार्यालयमा पुगेर भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रशिक्षणको तथा तालिम दिँदै आएका छन् ।

हालसम्ममा सञ्चालनमा रहेका बाहेक ४० वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यलयमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा व्यवसायका लागि आवेदनको लागि आह्वान गरेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि तीव्ररुपमा काम अघि बढिरहेको बताए ।

विभागले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि व्यक्ति, संस्था तथा व्यवसायीहरूको हकमा छुट्टाछुट्टै योग्यता र भौतिक संरचना हुनुपर्ने व्यवस्था तोकेको छ । जसमा योग्ताता भएका सम्पूर्ण व्यवसायी, संस्था तथा लेखापढी व्यवसायले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

आवदेनको आह्वान गरिएको मालपोत कार्यलयहरू
विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ६० वटा मालपोत कार्यालयमा मात्रै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको थियो ।

तर, विभागले देशभरमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरएमएस) लागू भएका सबै स्थानीय तहलाई समेटी भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उद्देश्यका ९० वटामै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ ।

त्यसमध्ये हालसम्ममा ४० वटा मालपोत कार्यालयले भू–सेवा केन्द्रको लागि आवेदन खुल्ला गरिसकेको छ ।

जसमा नेपालगञ्ज–बाँके, माडी–चितवन, जाजरकोट, म्याग्दी, रामेछाप, टिकापुर–कैलाली, बैतडी, राजाापुर–बर्दिया, तनहुँ, बेलौरी–कञ्चनपुर, गुल्मी, गुलरिया–बर्दिया, सिन्धुपाल्चोक, मेहेलकुना–सुर्खेत, डोटी, धनगढी–कैलाली, धनकुटा, तुलसीपुर–दाङ, दार्चुला कावासोती, नवलपरासी, बुुर्तिवाङ–बाग्लुङ, सोलुखुम्बु, बाग्लुङ, घोरही–दाङ, विरेन्द्रनगर सुर्खेत, सिन्धुली, तौलिहवा–कपिपलवस्तु, प्यूठान, मलंगवा–सर्लाही, जलेश्वर–महोत्तरी, लमही–दाङ, डडेलधुरा र वालिङ्ग–स्याङ्जाले आवदेन आह्वान गरेको छ ।

मालपोत कार्यालयले आवेदनका लागि आह्वान गरेको मालपोत कार्यलयमा व्यक्ति, संस्था तथा लेखापढीले आवदेन दिन थालेका विभागका महानिर्देशन शेषनारायण पौडेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार विगतको दिनमा लिखितरुपमा सम्पूर्ण कार्य हुन्थ्यो भने अबको दिनमा लिखितरुपमा भएका कामहरू कम्प्युटरमार्फत सहज तरिकाले हुने बताए ।
यसले गर्दा, मालपोत कार्यलयको सेवा प्रवाह सहज र पारदर्शी रुपमा हुने उनको भनाइ छ । विभागले भू–सेवा सञ्चालनका लागि क्लस्टरमा बाँडिएर तालिम दिई सकेको हुनाले कार्य कुनै बाधा नआउने उनको विश्वास छ ।

भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन इच्छुकलाई तालिम दिने
हालसम्म १८ वटा मालपोत कार्यलयमा सञ्चालन भएको भू–सेवा केन्द्रबाहेक अन्य मालपोत कार्यालयमा भू–सेवाको सुविधा नयाँ भएकाले विभागले सम्पूर्ण तहका कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेका छन् ।

विभागले कर्मचारीले दिईसकेको अवस्थमा व्यक्तिगत, संस्थागत र व्यवसायीहरूले तालिम लिन इच्छुकहरूलाई तालिम प्रदान गरिने विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

साथै, भू–सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मालपोत कार्यलयको कर्मचारीले नै तालिम दिन थालिसकेको उनले जनाए ।

‘विभागले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई भू–सेवाको लागि तालिम दिएको थियो । तर, अहिले आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत भू–सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक भई आवेदन दिएकाहरूलाई कर्मचारीले नै कसरी सञ्चालन गर्ने, के हो सबै कुराहरू दिइरहेका छन्,’ उनले भने ।

कार्यालयमा भू–सेवा सञ्चालन भएपछि लिखित पेश गर्न नपाइने
देशभरका कुनै पनि मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र लागू भएपछि लिखित रुपमा भइरहेको काम भने पूर्ण रुपमा बन्द हुने विभागले जनाएको छ । सोही अनुसार आवेदन खुलाएको मालपोत कार्यालयहरूमा बुझ्ने र आवेदन दिनको मानिसहरू आइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘भू-सेवा सञ्चालनका लागि जतिले निवेदन दिन्छन् । त्यही अनुसार सञ्चालन गर्न पाउँछन् । त्यसैले भू–सेवा सञ्चालन भएको अवस्थमा लिखित पास गर्छु भन्न पाइने छैन,’ उनले उल्लेख गरे ।

विगतको दिनमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धि कार्य गरिरहेका लेखापढी व्यवसायीहरूमा अब भने दुई प्रकारको धारणा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । जसमा भू–सेवा सञ्चालनका लागि आवदेन दिई अनिवार्य आउनुपर्ने, नभए उक्त व्यवसायीबाट विस्थापन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ ।

साथै, कुनै पनि संस्था दर्ता भएको अवस्थामा ५ वटा आइडीसम्म आफ्नो यूजर चलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताए । प्रविधिको विकाससँगै अबका दिनमा भने मालपोत कार्यालयमा सहज, पारदर्शी, छिटो ढङ्गबाट सञ्चालनको लागि प्रविधिको अतिआवश्यक रहेको उनको धारणा छ । तर, धेरै समयअगाडि देखि कार्यरत लेखापढी व्यवसायीमा प्रविधि पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा केही गुनासो आएको उनले बताए । साथै, प्रविधिको प्रयोगले सबै सामग्री कम्प्यूटरमै हुने भएकाले अझ सहज हुन सक्ने उनको दावी छ ।