फेवातालमा अतिक्रमण रोकिएन, ८ वर्षमा १६१९ रोपनी क्षेत्रफल घट्यो

पोखरा । पोखरास्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम गरिएको छ । जसमा पहिलेको तुलनामा क्षेत्रफल कम देखिएको छ । फेवातालमा भइरहेको अतिक्रमणका कारण यसको क्षेत्रफल घट्दै गएको हो।

सिमाना र क्षेत्रफल यकिन गरी दिगो संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिले अध्ययन अनुसन्धानबाट तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा कायम गरेको हो ।

यसअघि पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने संयोकत्वमा गठित आयोगले विसं २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई फेवातालको क्षेत्रफल ६.५४ वर्ग किमी (१२ हजार ८७४ रोपनी) रहेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसैगरी विसं २०३८ मा युएनडिपीले गरेको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ (११ हजार ४०० रोपनी) देखाएको थियो ।

समितिले तालको क्षेत्रफल यकीन गरी सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेकामा गत फागुन ११ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले आज समितिको प्रतिवेदन पोखरामा सार्वजनिक गरेको हो ।

नयाँ सीमाङ्कनअनुसार फेवाताल सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुनेछ । फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी–चङ्खपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गरिएको छ ।

यसैगरी फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौँदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटी छिना मोटरबाटोसम्म कायम गरिएको समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

विश्वका १३ औँ सुन्दर तालमा पर्ने फेवाताल प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट बर्सेनि अतिक्रमित हुँदै गएकाले तालको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले पटकपटक सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापतिसमेत रहनुभएका पौडेलेको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समिति गठन गरेको थियो ।

फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न तथा दीर्घकालीन संरक्षण तथा समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन गठित सो समितिले गत कात्तिक २८ गतेदेखि काम शुरु गरेकामा निर्धारित समयभित्रमा काम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवदेन बुझाएको थियो ।

यही फागुन २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिले आफूलाई पेश गरेको प्रतिवेदन सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका लागि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिका संयोजक पौडेलले समितिले कुनै एक मात्र आधारमा केन्द्रित रहेर फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन गर्न सम्भव नदेखिएकाले विभिन्न आधारलाई लिएर काम गरेको बताए ।

फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, तालका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि स्थानीय बासिन्दा तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तक्र्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाको अवस्थिति र आकार तथा दूर संवेदना तथा भू-भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययनका आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा वैज्ञानिक तवरबाट नक्साङ्कन र सीमाङ्कन गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनीयर खिमलाल गौतमले बताए ।

वर्षौँदेखि फेवातालका बारेमा धेरै चिन्ता र चासो व्यक्त भएर संरक्षणका आवाज उठेका थिए । तालको अध्यन अनुसन्धानका लागि स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाले पनि काम गरेका थिए ।

मुलुक सङ्घीयता गएर प्रदेश सरकार गठन भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको मुद्दालाई संवेदनशील मात्रै ठहर्याएर प्राथमिकतामा राखेकाले अहिले ऐतिहासिक काम गर्न सफल भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो तथा अपरिहार्य आवश्यकता यसको चार किल्ला निर्धारण र नक्साङ्कनको काम रहेकामा प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा त्यसलाई पूरा गर्न सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र सीमाङ्कनको काम फेवाताल, पोखरा, गण्डकी प्रदेश वा यो मुलुकका लागि मात्रै नभई विश्व पर्यावरणकै क्षेत्रमा एउटा उल्लेखनीय कोसेढुङ्गा होे, अब यसको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि काम हुन्छ ।’

समितिले पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गरे पनि अब दोस्रो चरणमा विभिन्न काम गर्न बाँकी रहेकाले सो कार्य पनि तोकिएको समयभित्रमा सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

समितिले दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको सिमाना अङ्कित भएको नक्सा, विभिन्न निकायबाट तय भएका मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुुसार मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन गर्नेछ ।

यसैगरी समितिले आगामी तीन महिनाभित्रमा फेवातालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गर्ने, ताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने र सो कार्यका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकीन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले तालको सीमाङ्कनपछि सबैले देख्ने गरी किल्ला गाडिने जानकारी दिँदै तालको पनि संरक्षण हुने र स्थानीयवासीको समेत उठिबास नहुने गरी काम गरिने बताए ।

‘ताल जोगाउने नाममा स्थानीयवासीको उठिबास हुन दिँदैनौँ, स्थानीयवासीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र महानगरले के के काम गर्ने भनेर गुुरुयोजना तयार गर्छौँ । तालको समेत संरक्षण हुने गरी अबको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

तालभित्र पर्ने एक हजार ६९२ रोपनी दूषित दर्ता गरिएको जमीन छानबिन गरी खारेज गर्न अदालतले मापलपोत कार्यालयलाई भनेकाले सो बारेमा छानबिन गरिने प्रमुख जिसीले जानकारी दिए ।

फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल र चार किल्ला निर्धारण हुन नसक्दा संरक्षणको काम अघि बढाउन समस्या भएपछि सरकारले तालको सीमा र क्षेत्रफल निर्धारणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा पौडेललाई संयोजक नियुक्त गरेको थियो ।

सो समितिमा पोखरा महानगर प्रमुख जिसी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमख केदार बराल, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत प्रभा पाण्डे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख केशवराज सुवेदी सदस्य र नापी कार्यालयका प्रमुख इन्जिनीयर गौतम सदस्य सचिव छन् ।