साउदी अरबले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन कटौती गर्ने: नेपालमा मूल्य बढ्ने

काठमाडौं ।  तेल उत्पादन देशहरुको संस्था(ओपेक)ले गत साता कच्चा तेलको उत्पादनमा कटौती गर्ने निर्णय गर्यो ।

साउदी अरबले प्रतिदिन कच्चा तेलको मूल्य १० लाख ब्यारेलले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । ओपेक देशहरुले ९७ लाख ब्यारेल उत्पादन कम गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

जसको असर भारतमा परिसकेको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा १ लिटर पेट्रोलको ८५ रुपैयाँ ७० पैसा भारु पुगेको छ । यो भनेको १३७ रुपैयाँ १२ रुपैयाँ नेपाली हो । अर्थात काठमाडौंको तुलनामा नयाँ दिल्लीमा १ लिटर पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ बढी छ । काठमाडौंमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ११० रुपैयाँ छ ।

नेपाल आयल निगमले भारतीय आगल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ । हरेक महिनाको १५ दिनमा भारतले अन्तराष्ट्रिय मूल्य अनुसारको सूचि आयल निगमलाई पठाउने गर्छ । ओपेक देशहरुको निर्णयसँगै अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५४ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

साउदी लगायत तेल उत्पादन गर्ने देशहरुको प्रमुख आम्दानीको स्रोत पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात हो । ती देशहरुलाई जति यसको मूल्य बढी हुन्छ त्यती नै फाइदा हुने हुन्छ । तर,नेपाल जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेर चल्ने देशहरुलाई भने यसको मार मूल्य बढ्दा पर्ने गर्छ ।

कोभिड १९ को कारण कच्चा तेलको मूल्य गत अप्रिलमा १६.५ अमेरिकी डलरसम्म झरेको थियो । कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि विश्वका विभिन्न देशहरुले लकडाउन लगाएसँगै उद्योग व्यवसाय प्रभावित भयो । जसले गर्दा विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी आयो । यसको मूल्यपनि कम भयो ।

नेपाल जस्ता पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर चल्ने देशहरुका सरकारले भने अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको घटेको लाभ जनतालाई दिएनन् । नेगेटिभ लिस्टिङमा राखिने पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले कोभिड १९ पछि थप कर लगायो । नेपालमा पनि प्रतिलिटिर ५ रुपैयाँ लगाउदै आइएको पूर्वाधार विकास करलाई बजेट मार्फत १० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।

वर्षको २ खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थबाट राज्यले करिब ५० अर्बजति राजस्व संकलन गर्छ । यसमा आयल निगम फाइदामा गएपछि लाभांशपनि सरकारको हो ।

सरकारले मूल्य घट्दा घटाउने र बढ्दा बढाउने स्वचालिन मूल्य नियन्त्रण प्रणाली आयल निगमको हकमा लागु गरेको छ । तर,पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको फाइदा नेपाल जस्ता देशहरुले लिएका हुन् । मूल्यपनि खासै घटाउन नपर्ने र कर मात्र थोपर्न पाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढ्यो भने यसमा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । जुन सरकारको लागि निकै महंगो हुन्छ ।

सन् २००८ मा अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १६६ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो । त्यो बेला निगमको वित्तीय अवस्था निकै नै कमजोर थियो ।

त्यसपछिका वर्षहरुमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थाल्यो भने सरकारले पनि स्वचालिन मूल्य नियन्त्रण प्रणाली लागु गरेपछि निगम फाइदामा जान थाल्यो । सरकारलाई बढी प्रतिफल दिने संस्था निगम बनेको थियो ।

तेलको मूल्य बढेपछि यसको असर बहु आयमिक पर्छ । पहिलो हरेक उपभोग्य वस्तुको लागत बढ्छ । यसले कोभिड १९ को कारण विस्तारै उठ्न थालेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप समस्या पार्छ । आम्दानी नबढेको अवस्थामा सर्वसाधारणको खर्च थप बढाउने छ ।