प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउँदै रोजगारी वृद्धी गर्न माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउँदै सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रबर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

हाम्रो सम्मान परियोजनासँगको सहकार्यमा बुधबार वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका अवसर’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले देशभित्र आन्तरिक रोजगारी प्रबद्र्धनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद् निलाम्बर बडालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘हामीले स्थानीय निकायहरुलाई रोजगारीको अवस्थाको बारेमा लगत संकलन गर्ने जिम्बेवारी दिएका थियौं । त्यो लागत उहाँहरुले कति संकलन गर्नुभयो एकचोटी फलोअप गर्नुपथ्र्यो,’ कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ बडालले भने, ‘त्यहाँ विदेशबाट काम गरेर फर्किएर आउनु भएकाले ल्याउनु भएको सीप, पुँजी र ज्ञानको कुराहरु के कस्ता छन् भनेर तथ्यांक राख्ने भन्ने थियो ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तत्काल जहाँजहाँ आवश्यक छ आवश्यकताअनुसार त्यहाँ व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सके दीर्घकालीन हुने समेत उनले जोड दिए ।

त्यस्तै देशमा रहेका तथा विदेशबाट फर्किएका भनेर भेदभाव नगरी आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गराउनु पर्ने विज्ञ बडालले उल्लेख गरे ।

नेपामा कार्यरत करिब ५ लाख भारतीय श्रमिकहरु भारत फर्किएको बताउँदै भारतीय श्रमिकहरु कार्यरत क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवसर रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै आमकाश नेपालकी प्रमुख विजया राई (श्रेष्ठ) ले कोरोना महामारीका कारण ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकहरु रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको बताइन् ।

तर यसरी फर्किएका महिला श्रमिकहरु सरकारले देशभित्रै युवाहरु आकर्षित गर्ने गरी सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रधानमन्त्ती रोजगार कार्यक्रममा यस्ता विदेशबाट फर्किएका महिलाहरुको पहुँच हुन सकेको छैन । ऋण लिएर देशभित्रै स्वरोजगार हुन्छु भन्दा ऋण पनि पैसा हुनेहरुका लागि मात्रै छ,’ उनले भनिन् ।

देशमा काम गर्दा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पुग्ने कमाई नहुजने तथा कामको सम्मान नहुने प्रवृतिका कारण कतिपय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमै फर्कने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निर्देशक सुमन घिमिरेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राज्यले कुन उदेश्यका साथ सञ्चालन गर्यो भन्ने विषय बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘हजारौँ बेरोजगार मध्ये विपन्न बेरोजगारलाई मात्रै रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइयो । म यो निवेदन गर्न चाहान्छु सामाजिक संरक्षणका उद्देश्यले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो । सरकारका ठूलादेखि साना सम्म भए भरका प्रोजेक्टका कार्यक्रम खारेज गरेर आजबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भयो है भनेर सुरु गरेको होइन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

आन्तरिक रोजगारीको कुरालाई रोजगारमुलक सेवासुविधाहरु सबै नागरिकहरुलाई प्रवाह गर्नुपर्यो भन्ने उद्देश्यका साथ रोजगार सेवाको अवधारणा ल्याइ रोजगार सेवाकेन्द्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको उनको भनाई थियो ।

सोही रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत न्युनतम रोजगारीसम्म पनि नपाएर मर्नु न बाँच्नुको अवस्थासम्म पुगेकाहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको उनले जिकीर गरे ।

‘३ वर्षमा यो आन्तरिक रोजगारीको पाटो रोजगारमूलक सेवासुविधालाई एकिकृत सेवाप्रवाह गर्ने माध्यमद्धारा रोजगार सेवा केन्द्रद्धारा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा जनमानसमा हामीले बुझाउन सकेनौँ । त्यसको मार विशुद्ध सामाजिक संरक्षण गर्ने उदेश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पर्न गयो,’ उनले थपे ।

उनले सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन लागिरहेको बताउँदै भारतमा जाने नेपाली श्रमिकहरको तथ्यांक राख्ने कुरामा पनि जोड दिईरहेको उल्लेख गरे ।

‘आज ६ लाख ६७ हजार म बेरोजगार छु मलाई काम दिनुस् भन्नेहरुको तथ्यांक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा राखिएको छ । अब कोसँग के सीप छ । कसलाई कस्तो रोजगारीको आवश्यकता छ सोअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउन अन्तर मन्त्रालय तथा सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,’ कार्यक्रममार्फत उनले भने, ‘वनमन्त्रालयसँग मिलेर २५ हजारलाई तालिम दिने गरी छलफल गरिहरेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनशील बनाउन जोड दिइरहेको समेत उनले जिकीर गरे ।

त्यस्तै विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरुको सीप प्रमाणीकरण तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमार्फत उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले जोड दिएको उनको भनाई थियो । त्यस्तै विदेशबाट फर्किएका १० हजार युवालाई पुर्नएकीकरण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको उनले जानकारी दिए ।