आगामी वर्ष पनि बिजुलीको महसुल घटाउने सरकारको तयारी, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विद्युत्को महसुल घटाउने भएको छ । माथिल्लो तामाकोशीलगायतका सरकारी लगानीका जलविद्युत् आयोजनाको विजुली प्रणालीमा जोडिने तथा हिमाल पावरले निर्माण गरेको खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आएकाले विजुलीको महसुल घटाउने तयारीमा सरकार लागेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने जानकारी दिए ।
इतिहासमै पहिलोपटक चालु आवमा विद्युत प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे ।
खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युुत उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आएको छ, माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत महसुल घटाइन्छ’ मन्त्री पुनले भने ।
सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत्को उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उनले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट पारे ।
कूल १० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक र ५ हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको समेत उनको भनाइ छ ।
इन्डक्सन चुल्हो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युतको माग आएको र १० प्रतिशत जनसंख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको बताए ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौ बस्ता, डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत माग बढ्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
उनले विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार दुई मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत उत्पादनसँगै खपत बढाउन प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर काम भइरहेको उल्लेख गरे ।
भारतमा नेपालको जलविद्युतको बजारका लागि राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए ।
डिजल प्लान्टका कारण वातावरण प्रदूषण बढेकाले भारत बंगलादेशले नेपालबाट स्वच्छ ऊर्जा आयात गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो ।
पुष्प दुलाल
