विदेशमा अलपत्र कामदारको उद्धार सम्बन्धि निर्देशिका परिमार्जन गर्न माग

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका क्रममा कोभिड-१९ का कारण अलपत्र कामदारहरुको उद्धार सम्बन्धि निर्देशिका परिमार्जन गर्नुपर्ने सरोकारवाला माग गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले हाम्रो सम्मान परियोजनासँगको सहकार्यमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार निर्देशिका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर गएका सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकहरुलाई कोषकै रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्नुपर्ने धारणा अधिकांशले राखेका थिए ।

सरकारले कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्नेबारे निर्देशिका जारी गरेको महिना दिन बितिसकेको छ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले यस सम्बन्धमा मन्त्रालय संवेदनशील भएर लागी परेको बताए ।

निर्देशिकामा देखिएका बाधा अड्चन फुकाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित कुटनीतिक नियोग तथा राजदूतहरुसँग परामर्श लिइरहेको मन्त्री यादवले उल्लेख गरे ।

परामर्श तथा सुझावलाई मनन् गर्दै निर्देशिकामाथि पुनरावलोकन गर्न सकिने मन्त्री यादवले बताए । मन्त्री यादवले श्रमस्वीकृति लिई गएका सबैलाई कोषको रकमबाट उद्धार गरिने जानकारी दिए । त्यसैंगरी मन्त्री यादवले विदेशबाट उद्धार गर्ने कामदारको कोटा नतोकी एक महिनाभित्र समस्यामा परेका सबैको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने वताए ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा योगदान गरी श्रम स्वीकृति लिएर गई विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुलाई कोषको रकम प्रयोग गरी फर्काउने सन्दर्भमा कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी), पर्यटन तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग पनि आफूले छलफल गरिरहेको मन्त्री यादवले जिकिर गरे ।

भ्रमण तथा अन्य कामका लागि विदेश गई अप्ठ्यारोमा परेका बेखर्ची नेपाली नागरिकहरुको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व भएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

त्यस्तै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका श्रमिकहरु देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा फेरि उतै फर्कने क्रम शुरु भएकाले सरकारले उनीहरुलाई देशमै आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन अन्तरमन्त्रालय छलफल चलिरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित गन्तव्य मुलुकको खोजी गरिरहेको भन्दै मन्त्री यादवले कोरिया, जापान लगायत सुरक्षित गन्तव्य मुलुकहरुमा रोजगारीका अवसर बढाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गरे ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले स्वदेश फर्कन दूतावासमा २० हजार श्रमिकले आवेदन दिएकोमा १० हजार फर्किसकेको र अन्य स्वदेश फर्कने पर्खाइमा रहेको बताए ।

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका बेखर्ची श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन तयार गरिएको निर्देशिकाले ठूलो संख्यामा समस्या परेकाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । मलेसियाबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी मात्र २ जना बेखर्ची श्रमिकहरुलाई मात्रै फर्काइएको उनले जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा नियमावलीमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु युद्ध महामारी, प्राकृतिक विपत्ती जस्ता समस्यामापरी स्वदेश फर्काउनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि निर्देशिकाले करार अविधि भित्रका श्रमिकहरुलाई मात्रै समेटेकाले श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्तीमा समस्या देखिएको भन्दै राजदूत पाण्डेले संशोधनको लागि सुझाब दिए ।

करार अवधिभित्र रही अलपत्र परेका कामदारहरुलाई मात्र उद्धार गर्ने निर्देशिकाको मापदण्ड अपर्याप्त रहेको भन्दै राजदुत पाण्डेले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका बेखर्चीहरु तथा करार अवधिभित्र थुनामा परी आममाफी पाएकाहरुलाई मात्रै कल्याणकारी कोेषले शतप्रतिशत बेहोर्ने हुँदा करार अवधि एक वर्ष नाघेका तथा अन्य श्रमिकहरुलाई समेत समेट्नु पर्ने राजदूत पाण्डेको भनाइ छ ।

निर्देशिकाले करार अवधिभित्र जेल परेकाहरुको स्वदेश फिर्ती खर्च मात्रै बेहोर्ने हुँदा करार अवधि सकिको अबस्थामा जेल परेकाहरुको स्वदेश फिर्तीमा पनि समस्या देखिएको उनले बताए ।

करार अवधि भित्रका श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले नै टिकट उपलब्ध गराइदिने हुँदा उनीहरुको स्वदेश फिर्तीमा खासै समस्या नरहेको भन्दै राजदुत पाण्डेले समस्या भइहाले पनि दूतावासले सहजीकरण गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सहजिकरण नगर्ने कम्पनिको मागपत्र प्रमाणिकरण र अन्तिम श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाउन सकिने छ ।’

अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकहरुको उद्धारमा आनाकानी गर्ने तर स्वदेश फर्कन्छु भन्दै हारगुहार गर्ने श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुकमै मृत्यू भयो भने शव पठाउनका लागि तरुन्तै रकम निकासा गर्ने प्रवृतिमाथि सोच्न आवश्यक रहेको राजदूत पाण्डेले टिप्पणी गरे ।

मलेसियाको हकमा टिकट काट्ने पैसा नभएर स्वदेश फर्कन नपाउने समस्या लामो समयसम्म नरहने भन्दै सरकारले व्यवस्था नगरे दूतावास आफैँले पनि अन्य स्रोतबाट पहल गर्ने राजदूत पाण्डेले बताए ।

अधिवक्ता सोम लुँइटेलले वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरुलाई मात्रै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले समेट्ने हुँदा श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकहरुलाई राज्यले उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरुको तत्काल उद्धारका लागि आदेश जारी गरेको महिनौँसम्म पनि उद्धार हुन नसक्नु दुःखद् पाटो भएको उनले बताए ।

श्रमिक स्वदेश फर्कन रोइकराइ गरिरहेको अवस्थामा आफैँले जम्मा गरेको पैसा खर्च गरेर उनीहरुको उद्धार गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो असफलता भएको उनको भनाइ थियो ।