समाजवाद उन्मूख राज्य, अर्थतन्त्र र दलीय दृष्टिकोणः अनिरुद्र न्यौपानेको लेख

संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको आम राजनीतिक प्रतिवद्धता अभिव्यक्त भएको छ ।

संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई जमाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा परिभाषित गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा धारा ५० को उपधारा ३ मा उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागितामा जोड दिदैं मुलुकमा समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषय उल्लेख छ ।

मौलिक हकमा समावेश गरिएको र जनतालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सवैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, खाद्य, आवासलगायतका हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस अतिरिक्त महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलितलगायत विशेष वर्गका लागि विशेष हकको समेत व्यवस्था समेत मौलिक हक अन्तर्गत नै समावेश छ । संविधानले मुलुकको आर्थिक विकास र समुन्नतीमा विभिन्न पक्षको भूमिका परिभाषित गरेको छ भने समाजवादको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा सामाजिक न्यायलाई जोड दिएको छ । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका दलहरूबीचको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानमा राज्यलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

यसरी संविधानले हाम्रो मुलकलाई समाजवादी मुलकका रुपमा नभएपनि समाजवादका प्रमुख पक्षलाई आत्मसात गर्ने उदार लोकतान्त्रिक मुलक का रुपमा अघि बढाउने परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

नेपालको आर्थिक नीतिको मुल चरित्रका रुपमा सामाजिक न्यायका लागि आम नागरिकले समान रुपमा पाउनु पर्ने आधारभूत सेवा सरकार आफैंले उपलब्ध गराउने तथा उत्पादन र आर्थिक विकास अन्य पक्षमा निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान बढाउन सहजीकरण गर्ने किसिमको हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता देखिन्छ ।

समाजवादी वा समाजवाद उन्मुख राज्यबारे राजनीतिक दलहरूको बुझाईमा विविधता रहेको भएपनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरू मात्र नभई राज्य पुनरसंरचनाको सवालमा विमती राखेर संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाको विरोध गरेका तत्कालिन मधेस केन्द्रित दलहरुले समेत संविधानले स्वीकारेको राज्यको आर्थिक चरित्रका सन्दर्भमा असहमति राखेनन् ।

त्यसैले समाजवादका बारेका अन्तहिन बहस भन्दा समृद्ध मुलक निर्माणको औजारको रुपमा लागु भएको वर्तमान संविधानको अपेक्षा आफ्नो नीति र व्यवहार बनाउन दलहरू तत्पर छन् कि छैनन् भन्ने कुरा बढि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवैजसो दलको महाधिवेशनको समय निजिकिदै गरेको, सत्तारुढ दल नेकपाले यो बर्षको अन्त्यमा आफ्नो महाधिवेशन गर्ने सम्वन्धमा छलफल अघि बढाएको छ ।

प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले महाधिवेशनको मिति समेत तोकिसकेको सन्दर्भमा समाजवाद उन्मुख राज्य र अर्थतन्त्र निर्माणको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार र देशका प्रमूख दुई राजनीतिक दलको नीति र व्यवहारको सामञ्जस्यतामा रहेका समस्या केलाउने प्रयास यहाँ गरिएको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरण पूर्व नै पुँजीवाद हुँदै समाजवाद र साम्यवाद सम्म पुग्ने लक्ष्य सहित वाम गठबन्धन बनाएर आम निर्वाचनमा होमिए ।

निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेपछि बनेको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको वर्तमान सरकार गठनको प्रारम्भिक कालमा डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति प्रक्रियालाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने र पूर्वाधारका आधारमा सवै प्रदेशमा स्वास्थ्य शिक्षाको अध्यापन हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने लगायत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विभिन्न माग सहित आमरण अनशन गरे ।

अघिल्लो चरणको सत्याग्रहको जगमा बाध्य भएर तत्कालिन सरकारले अध्यादेश मार्फत केहि रुपमा संबोधन गरेको डा केसीले उठाएका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका ती मुद्धा तुहाउने प्रयास समाजवादको सन्दर्भमा बढि आशा गरिएको वाम सरकारले गर्यो ।

त्यसलाई आफ्नो समाजवादी चरित्र प्रस्तुत गर्ने अवसरका रुपमा लिनुको सट्टा सत्याग्रहीप्रति नै घृणा जगाउने प्रयास गरियो । डा. केसीका मागको समाधान गर्नुको सट्टा केही व्यक्तिको लाभका लागि सरकारले बद्नामी बेहोर्ने तत्परता देखायो, केसीले उठाएको माग प्रतिकूलका प्रावधान सहितको कानुनले अघिल्लो अध्यादेशलाई विस्थापित गर्यो ।

डा. केसीका माग अझै थाती छन् र थप दवावका लागि विभिन्न अवरोधकाबीच पुनः अनसनको तयारीमा उनी छन् । यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आम जनताले निशुल्क पाउने समाजवादी राज्य स्थापनाको पुर्वाधार निर्माणको मार्ग अवरुद्ध भयो ।

चुनावको मूखमा डा. केसीको माग अनुसार अध्यादेश ल्याएको मुख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यको सेवाका रुपमा अघि बढाउन र डा. केसीसँग गरिएका संझौता कार्यान्वयन गर्नमा सरकारलाई दवाव दिनु आफ्नो दायित्व ठानेन ।

कोभिड १९ को महामारीको अहिलेको अवस्थामा डा. केसीका माग सम्बोधनमा सरकारले आनाकानी र विपक्षीले यस विषमा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई गरेको सहयोगको दुष्परिणाम आम नेपालीले भोग्नु परेको छ ।

प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गराउने संवैधानिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै कदम चालेको सुनिएको छैन । अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको निशुल्क शिक्षा गरिब र सिमान्तकृत जनताका छोराछोरीको वाध्यताका रुपमा मात्र रहेको छ ।

आफ्ना सन्ततीको गुणस्तरीय शिक्षाको चाहना राख्ने निम्न मध्यम बर्गीय परिवारको प्राथमिकतामा समेत सामुदायिक विद्यालय छैनन् । कोभिड १९ को महामारीसँगै मध्यम र उच्च वर्गले अध्ययन गर्ने संस्थागत विद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट भएपनि शैक्षिक गतिविधि अघि बढाइराखेकोमा गरिब जनताका छोराछोरी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि ४ महिनादेखि ठप्प छ । महँगा आवासीय विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने हाम्रा नेता तथा प्रशासकलाई यो विषयले छोएको छैन ।

आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गले समेत कम्तिमा पनि न्यूनतम गुणस्तरको गाँस, बास, कपास, आवास शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता सहजै पुरा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको राज्य मात्र समाजवाद उन्मूख राज्य हो ।

संविधान लेख्दाका बखत राज्यको समाजबादी चरित्र नै निर्माणमा गर्न असम्भव भएको राजनीतिक दलहरूले महसुश गरेकोले धेरै काम भएकोले समाजवादी भन्नुको सट्टा ‘समाजवाद उन्मूख’ अर्थात् ‘समाजवादतर्फ फर्किएको’ भन्ने शब्दावली लेखिएको हुनसक्छ ।

वर्तमान अवस्थामा सरकारका नीति र नेतृत्वको व्यवहार समाजवाद तर्फ नभई त्यसको उल्टो दिशातर्फ फर्किएको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको यात्रा समाजवाद तर्फ नभई नव सामन्तवाद तर्फ अघि बढेको छ ।

वर्तमानको सत्प्रयासले दीर्घकालमा सकरात्मक परिणाम निस्कने हो । धेरैको अपेक्षा विपरित वाम सरकारले गठनको प्रारम्भिक दिनदेखि नै असमाजवादी गतिविधिमा उसको संलग्नता सुरु भयो र त्यो निरन्तर छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी मान्यतामा आधारित आर्थिक र सामाजिक नीति निर्माण र कार्यान्वन सम्वन्धमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समेतसँग घनिभूत छलफल गर्नुपर्नेमा यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।

त्यस विपरित गठनको प्रारम्भिक दिनमा नै यो सरकार देशभरका राजनीतिक कार्यकर्ता र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई एउटा अमुक धार्मिक संस्थाको चाहना परिपूर्तिका लागि आयोजित सम्मेलनको संस्थागत सहजकर्ता बन्यो, देशवासीलाई गलत सन्देश दियो ।

सो सम्मेलन होली वाइन काण्डका रुपमा बदनाम छ । त्यसको सट्टा स्थानीय तहदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजिक न्यायका अन्य पक्षको विकास र प्रवद्र्धनका उद्देश्य र स्पष्ट कार्यसुची तय गर्नमा त्यस्तो सम्मेलन भइदिएको त्यसले दुरगामी महत्व राख्दथ्यो ।

राज्यको भूमिका र प्रभावकारिता चाहिने अहिलेको विपद्को समयमा समेत विभिन्न तहका सरकारहरुका विच त्यस्ता उद्देश्यमूलक सम्वाद हुन सकेका छैनन् । अर्थात्, समाजवाद उन्मूख राज्यको संवैधानिक परिकल्पना साकार पार्न आ–आफ्नो तर्फबाट के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेमा तीनै तहका सरकार पुर्णतः जानकार हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थाका लागि मुल रुपमा संघीय सरकार नै जिम्मेवार छ ।

रोजगारीको हक ग्यारेन्टी गर्नका लागि मुलकभित्र तत्कालै पर्याप्त संख्यामा रोजगारीका आवसर सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छैन तर बेरोजगार जनसंख्याको निश्चित प्रतिशतलाई समेटिने गरी रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने आधार भने सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन ।

लब्धांकपत्र राखेर लघु उद्यम सञ्चालन कर्जा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको घोषित कार्यक्रमले कार्यान्वयनले पनि खासै गति लिन सकेको छैन । अझ कोभिड १९ को कारणले नीजि क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गुमाउनेको संख्या अत्याधिक रहेको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने क्रम समेत बढि रहेको सन्दर्भमा बेरोजगारीको समस्या भयावह बन्दै जाने आवस्था देखिएको छ ।

कोभिड १९ का कारणले रोजीरोटी गुमाएका नागरिकका लागि अल्पकालीन आय आर्जनका केही कार्यक्रम बजेट मार्फत घोषणा भएको भएपनि रोजगारी सिर्जना र दिगोपनका लागि सरकारले आर्थिक प्याकेज वा कार्यक्रम अघि सार्ने आवश्यकता महसुश गरेको देखिंदैन । यसले संविधानले तय गरे अनुसार समाजवाद उन्मूख राज्यको अपेक्षा पुरा गर्ने दायित्व बोकेको सरकाबाट जनता निरास हुनु स्वभाविक हो ।

औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको भएपनि सम्वन्धित सरोकारवालालाई विश्वासमा लिएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन नसक्दा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्कातिर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको सामाजिक सुरक्षाको विषय सरकारको एजेण्डामा नै छैन ।

माथि उल्लिखित केहि उदाहरण मात्र हुन् तर समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा मात्र रहेको होइन । संविधान कार्यान्वयन गर्दै कम्युनिस्टको भाषामा राजनीतिक दल र समग्र राज्यको अर्ध सामन्ती र दलाल पँुजीवादी चरित्र बदलेर समाजवादी पहिचानयुक्त राज्य ब्यवस्था कायम गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।

आम जनतालाई सामाजिक न्याय र आर्थिक क्षमता सहित न्यूनतम गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्षम तुल्याउन प्रयासरत राज्यलाई मात्र सामाजवाद उन्मूख राज्य भन्न सकिन्छ । जनताको समस्या एकातिर राखेर आत्म प्रशंसा र स्वप्रचारमा जुट्ने सरकारबाट समाजवाद उन्मूख राज्य निर्माण हुनेमा विश्वास गर्न कठिन छ । सरकार परिवर्तन यसको विकल्प होइन तर नेतृत्वको सोच र आचरण परिवर्तन भने यसको पूर्वशर्त हो ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक दिन देखि नै सत्तारुढ दल आन्तरिक किचलो र सत्ता संघर्षमा मात्र केन्द्रित छ । उसले तल्लो तहसम्म पार्टीको आर्थिक नीति र आम जनतालाई समाजवाद उन्मूख राजनीतिक दल र सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने आधार बारे व्यापक बहस हुनुपर्ने हो, तर गरेको छैन ।

घुमीफिरी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्ग दर्शन बनाउने सम्वन्धि मुद्धा ब्यूताइएको सत्तारुढ दललाई संविधानमा गरिएको समाजवादको सैद्धान्तिक व्याख्यासँग कुनै सरोकार देखिंदैन ।

उत्पादन, वितरण र समाजिक न्याय जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमूख पक्षको मुल्यांकन र सुधारका ब्यवहारिक बहस भन्दा जनतासँग सरोकार नराख्ने अर्थहिन र अन्त्यहिन बहसमा देशको सबैभन्दा शक्तिशाली दल राजनीतिक दल हराएको छ ।

नेकपा र वर्तमान वर्तमान सरकारले प्राप्त अवसरलाई गुम्न नदिने हो भने संविधानको अपेक्षा अनुसार आफुलाई सुधार्ने तर्फ नै लाग्नु पर्दछ ।

राजनीतिक रुपमा प्रजातन्त्र र आर्थिक रुपमा माक्र्सवादमा आफ्नो विश्वास रहेको धारणा राख्ने संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबाट सिमित रुपमा परिभाषित प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो आर्थिक नीतिको आधार मान्ने प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त र व्यवहार वीचको दुरी मापन गर्न नसकिने गरी बढेको छ ।

दलका नेताको आफ्नै चरित्र र विकृत पूँजीवादले उत्पादन गरेका नव समान्तसँगको उसको सान्निध्यताले उसलाई समाजवादी दल भन्न मिल्ने ठाउँ बाँकी छैन । अर्कातिर अहिले उसले बुझेको समाजवादबारे उ स्वयं नै स्पष्ट छैन ।

तत्कालिन विश्व परिवेशमा राज्यले कल कारखाना चलाएर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र सार्वजनिक संस्थान सरकारका लागि आर्थिक भार बन्दै जाने निश्कर्ष निकालेको काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार मार्फत सन् १९९२ देखि निजीकरणलाई नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया निर्धारण गरी संस्थागत रुपमा अघि बढायो ।

निजीकरणमा गएका धेरैजसो संस्थानले अपेक्षा अनुसार विगतमा गरि आएको व्यवसाय अघि नबढाउँदा मुलुकले क्षती बेहोर्नु परेको छ । यस्तै, तीनले चर्चेको जग्गा तथा अन्य सम्पति निजीकरणका सर्त विपरित दुरुपयोग भएको र त्यसको परिणाम स्वरुप जनताले विकृत पुँजीबादको शोषण सहनु परेको जस्ता कारण देखाउँदै निजीकरणको औचित्यमा काँग्रेस भित्र नै निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ ।

काँग्रेस निजीकरणमा विश्वास राख्छ नै भने पनि निजीकरण हुनुपर्ने सुचीमा रहेका बाँकी संस्थान निजीकरणको बर्षौदेखि अवरुद्ध प्रक्रिया सुचारु गर्नमा पनि पछिल्लो दशक उसले कुनै पहल गरेको सुनिएको छैन । त्यसैले, उसको आर्थिक नीति के हो भन्नेमा ठूलो अन्यौल छ ।

आफूले अँगालेको अर्थनीतिले गर्दा खर्बौ आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न सरकार सफल भएको दावी काँग्रेसका खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षधर नेताहरूको छ ।

तर, भन्सार विन्दुमा उठ्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महशुल र अन्तशुल्कले आन्तरिक राजश्वको आकार बढिरहँदा सोही बिन्दुमा मापन गरिने ९५ प्रतिशत सम्मको व्यापार घाटाले प्रश्तुत गर्ने अर्थतन्त्रको संवेदनशिलतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । ठूलो व्यापार घाटा भइरहँदा पुँजीगत औजार तथा उपकरण एवं मुल्य अभिबृद्धि हुनसक्ने कच्चा पदार्थ आयातको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ ।
नेपाल जस्तो मुलुकमा सरकारले उद्योग चलाएर व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने अपेक्षा राख्नु उपयुक्त नहोला तर आन्तरिक र वाह्य स्रोतबाट भएको व्यक्तिगत आम्दानीको अधिकांश हिस्सा मुलतः दैनिक उपभोग्य बस्तु वा विलासिताका बस्तु आयातमा खर्च भएको अवस्था र त्यस्ता बस्तु खरीदमा उनीहरुले तिरेको राजश्वले अर्थतन्त्र थेगिएको तत्थ्य लुकाएर राजश्व वृद्धिको मात्र निरपेक्ष चर्चा गर्ने र त्यसको जस मात्र लिने छुट काँग्रेसलाई छैन।

२०७२ को भारतीय नाकाबन्दी र अहिलेको कोभिड १९ महामारीमा हाम्रो अर्थतन्त्रले आफ्नो असली रुप देखाइसकेको छ ।

कम्तिमा पनि तुलनात्मक लाभका दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन मुलुक भित्रै हुने वातावरण नबनाउने हो भने अर्थतन्त्र तहसनहस हुन समय लाग्दैन । यो जोखिम व्यवस्थापनको एउटा उपाय श्रममा आधारित उपभोग्य बस्तु र आझ विशेष गरी खाध्यान्न र तरकारीको आयात प्रतिस्थापन लक्षित उद्योगको प्रवर्दन हो ।

त्यसैले, यो क्षेत्रमा राज्यले पर्याप्त सहयोग गर्ने हो भने सिमित रुपमा भएपनि राज्यको समाजवादी झल्को देखिन सक्छ । वर्तमान कर प्रणालीलाई बैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन सके त्यो बर्गको सहयोगका लागि श्रोतको खाँचो राज्यलाई हुदैन ।

काँग्रेसमा आफुलाई समाजवादी देखाउने चाहना बाँकी छ भने उसले राज्यले उद्योग चलाउनुको विकल्पका रुपमा राज्यको समेत अनुदान वा सहुलिएत पुर्ण ऋण मार्फत खाद्यान्न, तरकारी र अन्य नगदेबाली उत्पादनलाई स्वरोजगारसँग आवद्ध गर्ने नीति लिनुपर्छ र यसका लागि सरकारलाई दवाव दिन सक्नुपर्छ ।

काँग्रेसले गाउँ गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, टेलिफोन सेवा, यातायात आदिको विस्तारको जस दावी गर्ने गरेको छ । यी सेवामा गुणस्तरहिनता कारणले बढ्दो शहरीकरण व्यक्तिगत आम्दानी मुल हिस्सा निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि खर्चनुपरेको अवस्थाले सिमीत भौतिक प्रगतिलाई पनि फिका बनाएको कुरामा उ बेखवर जस्तै देखिन्छ ।

एकातिर सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका नाममा राज्यको अर्बौ लगानी छ भने अर्कातिर जनता गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी लगानीका विद्यालय र अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् भने सार्वजनिक सेवा निमुखा वर्गको बाध्यताका रुपमा मात्र रहेको अवस्था छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था झनै दयनीय छ । समाजवाद उन्मूख संविधान निर्माणको मूख्य सहजकर्ता समेत रहेको काँग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको वर्तमान सरकारको काम कारवाहीलाई निगरानी गर्ने हैसियत बनाउनका लागि पनि यस सम्वन्धमा आफ्नो नीति र दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।

अन्तमा, हाम्रो संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक समाजवादी मुलुकका रुपमा अघि बढाउने मुल आधार तय गरेको छ । माक्र्स वा अन्य दार्शनिकका पुस्तक पढेर समाजवादको भाषण गर्नु र संविधानलाई एकातिर पन्छाएर राजीतिक र आर्थिक सिद्धान्तको बेमौसमी बहसमा लाग्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिको साझा दस्तावेजका रुपमा रहेको नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका मुख्य नीतिगत आधार टेकेर संविधानको उद्देश्य हाँसिल गर्नका लागि उपयुक्त नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रतिश्पर्धा गर्दिए जनतालाई हाम्रा राजनीतिक दलहरूको समाजवाद काम लाग्दो हो ।