भदौ १५ गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्न उपत्यका नगरपालिका फोरमको सुझाव

क्लिकमान्डु २०७७ साउन २६ गते १७:२० मा प्रकाशित

काठमाडौं । उपत्यका नगरपालिका फोरमले सरकारलाई बैठकले भदौ १५ गतेसम्म सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालमा रोक लगाउने सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात पूर्णरुपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण दर तीव्र भएको भन्दै उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।

उपत्यकाभित्र समूदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखि स्थानीय तहबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई ३ हप्ताको लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।

आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नका लागि खुकुलो बनाइएको र बाक्लो आवतजावत रहन गएका व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ मलहरु, होटल, रेष्टुराँआदिमा कोभिड—१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा सो क्षेत्रमा यथाशक्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समूदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको हुँदा उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दूमा अत्यन्त कडाइ गर्न उल्लेख छ । त्यस्ता प्रस्थान विन्दूबाट अबैध, अनाधिकृतरुपमा मानिसहरु प्रवेश गर्ने र गराउने कार्यलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे नरहेको पुष्टि गर्ने अन्तिम विकल्प पीसीआर परीक्षण रहेको भएपनि पीसीआर परीक्षणको उपयोगितामा ध्यान दिनुपर्ने फोरमले छलफल गरेको छ ।

पीसीआर परीक्षणको आर्थिक भार र सोको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सीमित अवधिलाई मात्र रहने गरेका कारण परीक्षणको दायरा र दरलाई विस्तार गर्ने भन्दा संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको परिचालन र सेवा विस्तारमा ध्यान दिन आवश्यक देखिएकोले त्यसतर्फ प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् ।

उपत्यका संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त रहेको भन्दै अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको हुँदा तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सीमित गरी निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकलमार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ १५ गतेसम्मको लागि निषेध गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

कलकारखाना, उद्योग धन्दाहरु, निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहँदा त्यस्ता स्थानमा कार्यरत मजदुरहरुको दैनिक आवतजावत गर्दा संक्रमण जोखिम बढेकाले उद्योग तथा कलकारखानाभित्र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गराउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा उक्त म्यादका कारण वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको भिडभाड भई कोभिड—१९ को संक्रमण झन बढ्ने भएकाले उक्त म्याद हाललाई असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

तेस्रो मूलुकबाट आउनसक्ने यात्रुलाई ध्यानमा राखी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

उपत्यकामा समूदायस्तरमा कोभिड—१९ को संक्रमण जानसक्ने खतरालाई ध्यानमा राखी सरकारको समर्थन वा विरोधमा र्याली, भेला, अनसन, जुलुुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्ने तथा भिडहुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्न मास्क उपयुक्त र अनिवार्य भएको भन्दै मास्क नलगाई आवत जावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्न समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स