सीसीडीको दायरा बढ्यो, सहुलियत भने खारेज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी/कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघिको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ८० प्रतिशतलाई बढाएको हो । तर केन्द्रीय बैंकले यसअघिको सीसीडी गणनामा दिएको केही सहुलियत भने खारेज गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा थप व्यवस्था गर्दै एकीकृत निर्देशिका-२०७६ लाई संशोधन, परिमार्जन गरेको हो ।

जसमा सीसीडी सम्बन्धी पुरानो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्रामा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको रकमबाट तथा विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासँग विदेशी मुद्रामा ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन ऋण लिएको भएमा त्यस्तो रकमबाट शत प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था समेत हटाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेका दुई वा दुई वर्षभन्दा बढी अवधिका मुद्धती निक्षेप रकम पनि सीसीडीभित्र राख्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासँग विदेशी मुद्रामा १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋण वा निक्षेप लिएको भएमा त्यस्तो रकमलाई यस खण्डको प्रयोजनका लागि स्रोत परिचालनमा गणना गर्न सकिने व्यवस्थालाइ समेत नयाँ सीसीडी गणनाको व्यवस्थाले हटाएको छ ।

कर्जा र स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न पाइने छैन ।