भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्व असुलीको दायरामा ल्याउन महालेखा परीक्षकको निर्देशन

काठमाडौं । उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने विद्यार्थीहरुलाई राजस्व असुलीको दायरामा ल्याउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयले ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भारत अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थी राजस्व असुलीको दायरामा नआएको उल्लेख गरेको छ ।

बुधबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० हजार ५ सय विद्यार्थीले नेपालबाट भारतमा गइ स्नातक तह अध्ययन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ८(१) मा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिने व्यवस्था छ । यस्तो सटही सुविधामा प्राप्त गरेको शिक्षा सेवा शुल्कको अभिलेख नराखेको र मित्र राष्ट्र भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट यस्तो शिक्षा सेवा शुल्क असुल नभएको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेख अनुसार २०७५/७६ मा १० हजार ५०० विद्यार्थीले भारतमा गई स्नातक तहको अध्ययन गरेपश्चात समकक्षता लिएको देखिएको उल्लेख छ ।

वर्ष २०७५/७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त रकममा कर कट्टा नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

गत वर्ष मात्रै विभिन्न संकायमा प्रतिविद्यार्थी खर्च व्यापार प्रशासनमा ८ लाख रुपैयाँ, इन्जिनियरिङमा १० लाख रुपैयाँ र फार्मेसीमा १२ लाख रुपैयाँ औसत खर्च लागेको देखिन्छ ।

‘तसर्थ यसवर्ष समकक्षता लिने विद्यार्थीहरुको प्रतिविद्यार्थी औसत खर्च १० लाख रुपैयाँले जम्मा खर्च १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त विवरणबमोजिम विद्यालय तहमा अध्ययन गरी २०७५/७६ मा १० कक्षा र १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी समकक्षता प्रमाणपत्र लिने विद्यार्थी संख्या ११ हजार ६५४ भएको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

कार्यालयले २०७५/७६ को तथ्यांकलाई आधार लिँदा १ वर्षको अवधिमा ती विद्यार्थीले भारतस्थित विद्यालय र विश्वविद्यालयमा तिरेको औसत शिक्षण शुल्कको आधारमा न्यूनतम पनि १३ अर्ब ८७ करोड ८१ लाख ७५ हजार शिक्षण शुल्क खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त रकमको २ प्रतिशतको मात्र हिसाब गर्दा पनि राज्यले आर्थिक ऐन नियमबमोजिम लाग्ने २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न नसकेको कार्यालयको ठहर छ । तसर्थ भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र शिक्षण शुल्कको अभिलेख राख्ने संयन्त्रको विकास र अनुगमन गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी कार्यालयले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले गर्ने बीमाबाट ३ वर्षमा १ अर्ब ३ करोड ६८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त विद्यार्थीको विवरणमा औसत स्वास्थ्य बीमा कभरेजका आधारमा हिसाब गर्दा ३ वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कभरेजवापत ७ अर्ब ९७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । उक्त रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३) (ख) बमोजिम १.५ प्रतिशतले हुने कर ११ करोड ९६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छुट भएकाले सोमा नियमानुसार लाग्ने शुल्क एवं ब्याज सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८९ (३) (ख) मा गैरबासिन्दा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा १.५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अष्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म ५७ हजार ५२० नेपाली विद्यार्थीले अनुमति लिएका छन् ।

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले मुख्यतः आवेदन शुल्क, शिक्षण शुल्क र बीमा शुल्क शीर्षकमा वैदेशिक मुद्रा भुक्तानी गर्छन ।

स्वास्थ्य बीमा पोलिसीका सम्बन्धमा नमूना परीक्षण गर्दा औसतमा एक विद्यार्थीले २४ महिनाका लागि स्वास्थ्य बीमा पोलिसी नेपालमा रहेका बखत अष्ट्रेलियाबाट खरिद गर्नुपर्ने र सो बापत औसतमा अष्ट्रेलियन डलर १ हजार ७५ लाग्छ ।

‘उक्त रकम बीमा पोलिसीको भुक्तानी उल्लेख गरी शिक्षा सेवा शुल्क असुल नगरेको र यस्तो कारोबारमा उक्त ३ बर्षको अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ८ (२) बमोजिम १ अर्ब ३ करोड ६४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।