आगामी बजेटमा करको दर बढाएनौं, कोरोनाको प्रभाव हेरेर धेरै छुटको व्यवस्था गरेका छौंः मेयर शाक्य

काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि काठमार्डौं महानगरको आर्थिक बिधेयक ७ औं नगर सभाको तेश्रो बैठकले पारित गरेको छ ।

असार १० गते बसेको नगर सभाको दोश्रो बैठकमा उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आर्थिक बिधेयक र मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले बिनियोजन बिधेयक प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी प्रस्ताव गरिएका बिधेयकमध्ये बिहीबार नगर सभामा दफावार छलफल गर्दै पारित गरिएको हो ।

‘करको दर नबढाउनु भनेको करमा दिइएको छुट नै हो’ बिधेयकका व्यवस्थाका बारेमा सभालाई जानकारी दिँदै सभाका अध्यक्ष एवं महानगरका मेयर शाक्यले भने ‘करदाताहरुबाट आ. व. २०७६/०७७ मा असुल हुनु पर्ने तर बाँकी सबै प्रकारका कर बक्यौता जरिवानामा छुट दिइएको छ ।

कोभिड-१९ का कारण व्यवसायीमा परेको प्रभावलाई सामान्य बनाउन यस्तो यस्तो छुट दिइएको हो भने पहिलेका बर्षहरुमा असोज मसान्तसम्म दिइने गरेको सम्पत्ति करको छुटलाई यस बर्ष पुष मसान्तसम्म दिइने भएको छ ।’

पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीमा लकडाउनले पारेको असर कम गराउन महानगरले आफ्नै नाममा भएका र लिज वा भाडामा लिएका दुवै प्रकारका होटल, रिसोर्टको सम्पत्ति करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ ।

यसरी छुट पाउने करदाताले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ सम्मको घरजग्गा कर-सम्पत्ति कर चुक्ता गरिसकेको हुनुपर्नेछ । २०७७ पुष मसान्तभित्र सम्पति कर बुझाएमा अरुलाई दिइने जस्तै १० प्रतिशत थप छुट हुँदा यस क्षेत्रका व्यवसायीले सम्पत्ति करमा ८५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

व्यवसायतर्फ होटल, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि ५० प्रतिशत र अन्य व्यवसायमा २० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

बन्दाबन्दीका समयमा आफ्नो घरमा बहालमा बस्नेहरुलाई कम्तीमा एक महिनाको घर बहाल छुट दिएको स्वघोषणा गर्ने घरधनीलाई घरको बहालमा १० प्रतिशत छुट हुने हुनेछ ।

बहाल छुट दिएको स्वघोषणा गरेर आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा बुझाउनुपर्ने घर बहाल कर चुक्ता गर्ने करदातालाई १० प्रतिशत छुट हुनेछ । २०७६/०७७ मा घर, जग्गा तथा सम्पत्ति भाडामा लगाए बापतको बहालमा छुट दिएका तर कर छुट सेवा नपाएका घरधनीलाई आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बहाल करमा १० प्रतिशत छुट दिएर कर समायोजन गरिनेछ ।

बिधेयकको दफावार छलफलमा नगर सभाका सदस्यहरुले, सबै करदाताले महसुस गर्ने कर छुटको व्यवस्था, करको दायरा बढाउन राजस्व प्रशासनको सवलीकरण, संघ संस्थाहरुले उठाउने गरेको तर महानगरको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका कर छुटको व्यवस्था, रिक्सा ठेलामा कर लगाउनुको सट्टा सहरी सौन्दर्यता र यातायात आवागमनमा समस्या सृजना गर्ने यस्ता साधन हटाउनु पर्नेलगायतका सुझाव राखेका छन् ।

आव २०७७/०७८ का लागि महानगरले १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार रुपैयाँ आय व्यय प्रस्ताव गरेको छ ।