मन्त्रिपरिषदको निर्णयः श्रम स्वीकृति दिइने, विद्यालय सुधारका लागि ३० करोड अनुदान स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले श्रम स्वीकृत सूचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । गत असार १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बिदामा आएका, भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी भएकाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सुनाउँदै अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले त्यसका लागि पीसीआर परीक्षण र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिइनेछ ।

‘हाल स्थगित भएको श्रम स्वीकृत दिन शुरु गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । जसमा बिदामा नेपाल आएका तथा भिसा अवधि र करार अवधि बाँकी रहेका हकमा पीसीआर परीक्षण गरी जान दिने । त्यसैगरी यसभन्दा अगाडि करार अवधि र भिसा नविकरण भएकाहरुको हकमा आवश्यक कागजपत्र बुझाएमा श्रम स्वीकृति दिने समेत निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारको सहयोगमा ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै मोरङ नौबीसे २२० केभि, कुशाह–विराटनगर क्षेत्रका लागि प्रसारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले हत्या भइ मृत्यु भएका सर्लाहीका रामजनम रायको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा २ वटा अस्थायी दरबन्दी, जेनेभाका लागि स्वीकृत गरिएको छ भने भूमि सुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि सुधार आयोग २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।

कोभिड १९ को जोखिम विश्लेषणका आधारमा संकट व्यवस्थापनका आधारमा जिल्लाका सम्पूर्ण भूभाग वा क्षेत्र सिल गराउन सक्ने अधिकार जिल्लालाई दिइएको छ ।

साथै सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा साउन ७ गते मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यद्यपि उद्दारका लागि हुने उडान भने सूचारु हुनेछन् । साथै मालसामान ढुवानी भने सूचारु हुनेछ ।

विदेशी राजदानी भएकाले नेपालीलाई सम्बन्धित नियोगको सिफारिसमा मात्रै आउन दिइनेछ । विमानस्थलमा खटिने व्यक्तिहरुलाई मास्क, सेनिटाइजर जस्ता सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालय उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । होम क्वारेन्टिनमा बस्ने भएमा स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिसमा बस्न पाइने समेत निर्णय बैठकले गरेको छ ।