काठमाडौंका व्यवसायीको मागः १ करोडसम्मको कर्जामा ब्याज पूरै मिनाह हुनुपर्छ

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेका विभिन्न व्यवसायीहरुले ‘काठमाडौं जिल्ला उद्योग व्यवसायी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छन् । उनीहरुले असार १७ गते बिहीबार समिति गठन गरेका हुन् ।

कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न संकटबाट परेको असरबारे बैंकिङ कारोवार सम्बन्धि विषयमा छलफल गरी विभिन्न माग समेत राखेको छ ।

लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायीको आर्थिक गतिविधि र नगद प्रवाह लगभग शुन्य रहेको यथार्थलाई ध्यानाकर्षण गराउदै कोभिड–१९ लकडाउन अवधिलाई शुन्य समय अवधि घोषणा गर्दै समग्र बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीबाट अनिवार्य र जवर्जस्तीरुपमा ऋणको साँवा ब्याज असुल उपर नगरी दिन अनुरोध गरेको छ ।

समितिले लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय घोषण गरी राजस्व नउठाइ दिन अनुरोध गरेको छ । साथै लकडाउन अवधिभरको १ करोड रुपैयाँसम्म ब्याज मिनाह गर्न हुनुपर्ने, ५ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणीको सबै शीर्षकको ऋण ५० प्रतिशत र सोभन्दा बढी ऋणीको हक २५ प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार चैत्र महिनासम्मको तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज बुझाएका सबै ऋण शीर्षकहरुका कर्जाहरुमा १० प्रतिशत छुट अविलम्ब दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

लकडाउन खुल्ने बित्तिकै तत्काल सबै व्यवसायीहरुको समस्या नगद प्रवाहको तरलतामा गम्भीर समस्या आउने भएकोले सोको संवोधनका लागि पुस महिनासम्मका नियमित सबै उद्योगी व्यवसायीलाई सबै शीर्षक कर्जामा र अन्य बैकिङ सेवा सीमामा सरल प्रक्रियाको निवेदनको आधारमा स्वीकृत सीमाको बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप ऋण माग गरेमा एक वर्षका लागि बिना थप सुरक्षण र धितो तथा न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा सीमा थप गर्न समेत माग गरेको छ ।

बन्द भएको चैत्र महिनादेखि लकडाउन अवधिभर बैंकले प्रदान गरेका सबै शीर्षकका ऋणको बाँकी साँवा ब्याज बुझाउने म्याद कम्तीमा अवस्था सामान्य नभएसम्मका लागि वा बढीमा आगामी एक वर्षसम्म ऋणीले माग गरेमा म्याद थप हुनुपर्ने माग समितिको छ ।

कर्जा लिएका नियमित ग्राहकहरुले लिखित अनुरोध गरेदेखि बाहेक ब्याज वा साँवाको बाँकी बक्यौता खातामा भएको रकम खाताबाट स्वतः निकाल्ने कार्य अबिलम्ब बन्द गर्नुपर्ने, सबै कर्जाहरुको ब्याजदर वैशाखदेखि कम्तीमा आउदो एकवर्ष आधार दरमा दिने र बैंकहरु यो आवको ३ महिना बिना नाफामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वेच्छिकरुपमा ऋण नविकरण तथा अन्य दस्तुर नलिइ बैकिङ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै आगामी आवसम्मलाई कालोसूचि, वाच लिष्ट, डेब्ट इक्यूटी रेसियो असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गर्नु गर्न ।