निजामित सेवा ऐनप्रति कर्मचारीको आपत्ति, भने- ३०% बढुवा र २०% आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्छ

काठमाडौं । संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा राखिएका कतिपय व्यवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन ।
उनीहरुले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए आन्दोलनमा जाने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकको मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेको र त्यसमा केही व्यवस्था कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्ण हुने, कर्मचारीले पुर्याएको योग्यताको मूल्याङकन नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निजामती सेवामा नासु बचाउ अभियान तथा निजामती सेवाका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रा.प.तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।

उनीहरुको निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग रहेको छ ।

रा.प प्रथम र रा.प.द्वितीय श्रेणीको खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने ।

सबै सेवा/समूहका कर्मचारीहरूलाई सम्बधित सेवा र समूहमा नै बढुवा लगायतका वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, अर्काे सेवा÷समूहलाई प्रभाव पर्ने गरी सेवा/समूह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने र सरुवा प्रणाली चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने जस्ता माग छन् ।