इटहरी उपमहानगरपालिकाले ल्यायो पौने २ अर्बको बजेट, जताततै छुटै छुट

काठमाडौं । इटहरी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि १ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरको सातौं नगर सभामामा उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले आगामी २०७७/७८ को लागि विनियोजन गरेको उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ७१ करोड ७५ लाख, पूँजीगततर्फ १ अर्व ४ करोड ८५ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यर्होने श्रोत मध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त समानिकरण अनुदानबाट ३० करोड ९२ लाख, संघिय सर्शत अनुदानबाट ४१ करोड १८ लाख, संघिय राजस्व बाँडफाँडबाट १५ करोड ५ लाख ८६ हजार ४१० संघिय समपुरकबाट १ करोड ६८ लाख, प्रदेश समानिकरण अनुदानबाट ८४ लाख ७० हजार, प्रदेश शर्सत अनुदानटाट ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश समपुरकबाट १ करोड, प्रदेश राजस्व वाँडफाँडबाट (रजिष्ट्रेशनबाट समेत) २४ करोड २१ लाख ४३ हजार ५९०, आन्तरिक आयबाट ३८ करोड १५ लाख तथा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमबाट ३५ लाख, शासकिय सुधार कार्यक्रमबाट २ करोड, न्युनवित्त परिचालनबाट ५ करोड ५० लाख र नपुग हुने रकम १० करोड संचित कोषको मौज्दात परिवर्तनबाट प्राप्त गरी पूर्ति गरिनेछ ।

आगामी आवमा सम्पतीकर, भूमीकर, व्यवसायकर, घरवहालकर, सिफारीस दस्तुर, लगायतका कुनै पनि करका दरमा सामान्य समायोजन बाहेक बृद्धि गरिएको छैन ।

आगामी आवमा आर्थिक बर्षको व्यवसायकर २०७७ साल माघ मसान्त सम्ममा बुझाएमा व्याज शुल्क, जरिवाना पूर्ण छुटसहित करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी आवमा व्यवसाय कर २०७७ माघ मसान्त सम्ममा बुझाएमा लाग्ने व्याज शुल्क जरिवाना पूर्ण छुट सहित लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै आगामी आवको बजेटमा बहाल कर सोही मिति सम्ममा बुझाउनेलाई त्रैमासिक अनुसार लाग्ने व्याज, शुल्क, जरिवाना छुट सहित करमा १० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।
आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ वा सो भन्दा अघिका बर्षको सम्पत्तिकर र भूमिकर बुझाउन बांकी रहेका करदाताले २०७७ माघ मसान्त सम्ममा कर बुझाएमा लाग्ने ब्याज, शुल्क, जरिवाना छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

करको दर बृद्धि गर्ने भन्दा दायरा बढाउने नीति अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ अगाडिको सम्पूर्ण व्यवसायकर मिनाहा दिईने र सो भन्दा पछि २०७५÷०७६ सम्मको कर बुझाउनेलाई लाग्ने व्याज, शुल्क, जरिवाना पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

बहालकर तर्फ २०७५ असार मसान्त अगाडिको बहालकर सदाका लागि मिनाहा दिने व्यवस्था हुने गरी ऐनमा समावेश गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ मा लाग्ने बहाल कर पौष मसान्त २०७७ सम्ममा बुझाएमा लाग्ने व्याज, शुल्क, जरिवाना पूर्ण छुट सहित करमा क्रमश ५० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छ । यस व्यवस्थाले घर बहाल कर तिर्ने दायित्व भएका करदातालाई करको दायरामा आउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।