सहकारी महासंघ अध्यक्ष कँडेलको मागः मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्र सरह हेर्नुपर्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्र सरह हेर्नुपर्ने, पुनकर्जा दिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कुनका साथै समग्र सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशनमा लैजान, राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसको सदस्यता दिलाउने सुझाव पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रलाई सफ्टलोन, पुनकर्जा दिनुपर्यो भन्ने विषय हामीले सुझावमा राखेका छौं ।’

अहिले सहकारी ऐनमा नै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भनिएको र त्यो विषयलाई पनि उठाएको कँडेलको भनाइ छ ।

यो विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने कँडेलको भनाइ छ । यी विषयमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलाई राखेर पनि जानकारी गराएको बताए ।

उनका अनुसार नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा सहकारीको सहभागिता हुनुपर्ने, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐनमा संशोधन गरेर सहकारी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउनु पर्ने विषय उठाएको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष कँडेलले कुन वर्गको सहकारीले कति सेवा दिएको छ, र त्यस्तो सेवा दिने सहकारीलाई कोरोनाले कस्तो असर परेको छ भन्ने हेरेर मौद्रिक नीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । समग्र सहकारीलाई हेरेर नीति बनाउन नहुने उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष कंडेलले अब सहकारी क्षेत्रले कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने भन्दै त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेको खण्डमा सहकारीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले सहकारी क्षेत्रमा तलता बढेको भएपनि किस्ता नउठेको कारण आगामी दिनमा समस्या होलाकी भन्ने चिन्ता रहेको बताए ।