कर्णाली प्रदेशको बजेटः नयाँ गाडी नकिन्ने, बैठक भत्तादेखि खाजा खर्चसम्म कटौती
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका छन् ।
उनले नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्स बाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने बताएका छन् ।
उनले मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज समेत खारेज गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशले कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका खर्चमा करिब ६० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकुचन र कोरोना महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिलाई ख्याल गरी उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा लगानी केन्द्रित गरी प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती नयाँ बजेटले गरेको छ ।
कोरोना कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाइमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्रसहित प्रदेशका सबै जिल्लामा एफएम रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट समेतको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर (स्रोत केन्द्र) स्थापना गर्ने घोषणा गरी ११ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
बजेटले संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भए पनि सुर्खेत बिमानस्थल विस्तामा सहकार्य गर्न ५० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
रारा, शे–फोक्सुण्डो, काक्रेविहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुपिण्डे, लिमी, सिञ्जा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशे पाटनलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र बीरेन्द्रनगरमा रहेका पर्यटकीय महत्वका स्थानहरूमा प्रस्तरकला (स्टोन कार्भिङ्ग)को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकको एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा रहेको मनमोहक रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा घरबास (होमस्टे) पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न आवाससहितको पर्यटकीय मुर्मा गाउँ विकास कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
बजेटले उद्योग ग्राम स्थापना, कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र कर्णाली ब्राण्डको विकास गर्न कर्णाली कोसेली घर निर्माण कार्य अगाडि ल्याइएको छ ।