पुँजीगत खर्च बढाउँदै प्रदेश सरकार, कुनको कति ?

काठमाडौं । केन्द्र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको समयमा प्रदेश सरकारको भने पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा स्थापनाको सुरुवाती चरणमा नै कुल खर्च मध्ये पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेशको कुल खर्च विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रहेको छ । कुल खर्च मध्ये चालु खर्च ४६.५ र पुँजीगत खर्च ५३.५ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ मा ३१.७ र सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा ९.७ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिको कुल खर्चमा प्रदेश १को खर्चभार उच्च रहेको छ । प्रदेश २ को खर्चभार सबैभन्दा न्यून रहेको छ ।

प्रदेशगत चालु खर्चको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ मा ३२.८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा १४.१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी पुँजीगत खर्चको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा ३१.६ र सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा ५.४ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकारले कुल खर्च मध्ये पुँजीगत खर्च औसतमा ४३ प्रतिशत गरेकोमा आव २०७५/०७६ मा ५४.८ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । आव २०७५÷०७६ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण भएकोमा १ खर्ब १२ अर्ब ९ करोड अर्थात ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अंश गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दाबढी ६२.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशको ४६.३ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७४/०७५ मा यस्तो अंश गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी ५५.२ प्रतिशत र प्रदेश ५ को सबैभन्दा कम ३४.३ प्रतिशत रहेको थियो ।