सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनेलाई कर बढाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनेलाई कर बढाउने तयारी गरेको छ ।

कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदा राजस्व संकलनमा पर्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुनेलाई थप कर लगाउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले २ वर्ष अगाडि स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेलाई आगामी वर्षदेखि कर छुट दिने आवद्ध नहुनेलाई करको दर र दायरा बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने भनेको र सोही अनुसार केही करका व्यवस्था परिवर्तन गर्न माग गरिएको कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् ।

‘कोषका केही करका व्यवस्थाहरु यसअघि परवर्तन भएका छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूलाई भनिन् ‘अब फेरि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनेलाई कर छुट दिने र नआउने हकमा कर बढी लगाउने व्यवस्था गर्छ ।’

सरकारले करको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ ।

कोषमा आवद्ध हुनेलाई योगदानकर्तालाई कोषले आवद्ध हुँदा लाग्ने कर र डिपोजिट फिर्ता दिँदा लाग्ने करमा छुट हुने व्यवस्था हुनसक्ने प्रवक्ता भट्टराइको भनाइ छ ।

‘कोषमा आवद्ध नहुने संस्थाहरुको हकमा कर कति, कहाँ कसरी बढ्छ अर्थमन्त्रालयले निर्धारण गर्छ,’ उनले भनिन् ‘बजेटमा कोषको तर्फबाट सुझाव गइसकेको छ ।’

कोषले दिएको सुझावको आधारमा अर्थन्त्रालय केही थपघट गरी करको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने नीति आउने उनले बताइन् ।

कोषले २०७६ साउन १ गतेबाट निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकलाई आवद्ध गराई अनिवार्य योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म कोषमा १८ सय ६० रोजगारदाताका २१ हजार ३ सय २१ योगदानकर्ताले १ अर्ब ४ करोड ६२ हजार रुपैयाँ कोषमा योगदान गरिसकेका छन् ।

२०७६ साउन १ देखि सबै रोजगारदाताहरुले कर्मचारी वा आफ्नो मातहतका सबै श्रमिकलाई कोषमा सहभागी गराउनु पर्ने सरकारको निर्देशन थियो । जसमा कोष स्थापना अघि सञ्चालनमा रहेका सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा सहभागी श्रमिकले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । तर हालसम्म पनि निजी क्षेत्रका धेरै रोजगारदाता संघ सस्था तथा प्रतिष्ठानहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध भएका छैनन् ।