अर्थ मन्त्रालयलाई १७ खर्बको बजेट ल्याउन अर्थ समितिको सुझाव (सुझावसहित)

काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणको लागि सुझाव पेश गरेको छ ।

समितिले लामो समय उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर्स, सहकारी क्षेत्र, आर्थिक विश्लेषकसँग राय लिएर तयार पारेका प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

समितिले दिएको सुझावमा कोरोनाले उद्योग, व्यवसाय, श्रमिक लगायतका क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । विगतदेखिको योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकोले बजेटको स्वरुप विस्तारकारी हुनेपर्ने समितिको सुझाव छ । कोरोनाको महामारी सुरु हुन अघि श्रोत समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको भएपनि त्यो भन्दा कम आकारको बजेट निर्माण हुन सक्ने नदेखिने पनि सुझाव छ ।

सुझावमा आगामी आवको बजेटको आकार चालु आवको अनुमानित कुल ग्राहस्त उत्पादनको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । करको दायरा बढाउन नसक्ने र १० खर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिनुपर्ने उल्लेख ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि अर्थ समितिले दिएको प्रतिवेदनमा १३ वटा क्षेत्रगत सुझाव दिएको हो ।

समितिले दिएको सुझावमा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, कृषि तथा वन पैदावारको क्षेत्र, उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्तीको सम्बन्धमा, रोजगारी र्सिजना र श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धमा, पूर्वाधार विकास तथा निर्माण सम्बन्धमा, सहकारी सम्बन्धमा, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका सम्बन्धमा, योजना, आयोजना र बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा, बजेटको स्वरुप र श्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा, राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा, राजस्व बाँडफाँट र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा र अन्य सुझाव रहेको छ ।