लकडाउनले दिएको हाम्रो पीडा कसले बुझ्ने ?: उद्यमी मोहन ओझाको लेख

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन शुरु गरेको २ महिना पुगन लागेको छ । नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रुपमा लकडाउन हुँदा यसले विश्वको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको छ ।

यद्यपि कैयन प्रभावित देशहरु यतिबेला विस्तारै लकडाउनबाट बाहिर निस्केर सामान्य गतिविधी तिर उन्मुख हुँदैछन् । कोभिडले सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देश अछुतो रहने कुरै भएन । पछिल्लो समय हामी लकडाउनको कारणले घर बाहिर निस्कन समेत सकेका छैनौ ।

सबै प्रकारका समाचारमा आश्रित भएर विषयवस्तुका बारेमा जानकारी लिने बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । अब मुख्य विषयमा केन्द्रित होऔं ।

को छ त कोभिडका कारण सबैभन्दा पीडित ?

मैले मेरो बुझाइमा सबैभन्दा बढी पीडित दुई वर्ग छन् । जसले दिनभर मजदुरी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्छ । अर्को साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीहरु । यी र यस्ता करिब ३ हजार जति संस्था जसले १० देखि ५० जनासम्मलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।

जसले सानो स्केलबाट ५/१० लाख २/४ लाख रुपैयाँ घरबाट पैसा ल्याइ व्यवसाय शुरु गरेका हुन्छन् । र, आफनो मेहनत र बलबुताले यहाँसम्म पुगेका हुन्छन् । त्यो बाहेक प्रेरणादायी हिसाब र सिर्जनात्मक रुपले समाजमा कार्य पनि गरेको हुन्छ ।

साथै एसएमई, साना उद्यमी, स्टार्टअपहरुको पनि जीडीपीमा राम्रो योगदान छ र यिनीहरुले ब्रेन ड्रेनलाई केही हदसम्म रोकेको अवस्था समेत छ ।

राज्यबाट, बैकबाट सबैप्रकारको सहुलियत लिएका ठूला प्रतिष्ठान त कर्मचारी कटौती, बेतलबी बिदामा कर्मचारी घर पठाउन थालिसकेका छन् । चैत बैशाखको पूरा तलब हामी दिन सक्दैनै भन्न थाले भने हाम्रो अवस्था कस्तो होला आफै अनुमान लगाउन सक्छौं ।

ठूला प्रतिष्ठानका बारेमा तिनका प्रतिनिधी संस्थाले बोल्ने आफना मागहरु राख्ने, बैकले पनि सहुलियत दिने, सञ्चार तहले पनि लेखिदिने, बोली दिने हुन्छ । तर हाम्रो बारेमा कसले बोलिदिने सोचिदिने र हामीले हाम्रा कुरा कहाँ लगेर राख्ने ?

हाम्रा कुरा कसले सुनिदिने ? यो मेरो सबैसँग गम्भीर प्रश्न छ । म मेरो उदाहरण दिन्छु । चैत्र महिनाबाट मैले १ पैसाको पनि कारोबार गर्न पाइन । तर सबैखाले खर्च भने यथावत छन् । अब भन्नुहोस म र म जस्ता उद्यमीहरुको अवस्था कस्तो होला ?

यसले एकातिर बेरोजगारीको संख्या बढाउँछ अर्को तिर एउटा ठूलो वर्ग पछाडि पर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर यसले हामी जस्ता मानिसलाई ठूलो डिप्रेसनमा लाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । प्रहरीको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्दा लकडाउनको अवधिमा खान नपाएर र यस्तै कारणले आत्महत्या गर्नेको संख्या ७१९ पुगिसकेको छ । यी र यस्ता प्रकारका सूचकहरु हामी सबैका लागि र राज्यका लागि पनि राम्रो संकेत होइन ।

त्यसैले नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरु नेपाल बैकर्स संघ, नेपाल राष्ट्र बैक, नेपाल सरकारले र सञ्चारमाध्यमले गम्भीरताका साथमा हाम्रा पीडालाई सम्बोधन गर्नुहुने छ भन्ने विश्वास लिएका छौं र तपाईमार्फतबाट नेपाल सरकारलाई र विषेशरुपमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूू समक्ष आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

ओझा मानव संसाधनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ग्रोथसेलरका प्रवन्ध निर्देशक हुन् ।