नीति कार्यक्रममा देउवाको टिप्पणीः कोरोना बिर्सेको नीति,एमसीसी पास गरौ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आफैले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्म प्रशंसामा रमाएको भन्दै विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरेको भन्दै विगत दुई वर्षको नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुरोध गरेका छन् ।

सरकार दुई पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो बेला एक वर्ष भित्र बनाउछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन । तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेऊमा बनाउछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाईन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा छन् । पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतिय बस सेवा संचालनमा ल्याइने जस्ता केही सपना पुरा नभई बिना कुनै स्पष्टिकरण तुहिएका छन । यी त केहि उदाहरण मात्र हुन ।

दुई वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका नै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिलेपनि पुनरावृति गरिएको भन्दै यसले नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने देखाएको दाबी गरे । विकासको गति गजवले अगाडी बढेको दावी गर्ने सरकारलाई न्यून पूँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काई रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस्तो बताएका हुन ।
अहिले परीक्षण सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै कोरोना परिक्षणको प्रतिक्षामा बसेका नागरिकहरु र भाईरसको महामारीले आफु र परिवारलाई कसरी जोगाउने, प्रकोप बढ्दै गए स्थिति के होला, यसले मुलुकलाई कस्तो असर पर्ला भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । उनले हिजो मात्रै समयमै उपचार नपाएर कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककि सुत्केरी महिला, उनको काखको शिशु र उनको परिवारको मनोदशा सरकारले सम्झन नसकेको उनको तर्क छ ।

सरकारले सबै नागरिकलाई आफु अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्नेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यस्ता विषयलाई समावेश गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारलाई जनताको दुखः प्रति कुनै वेदना नभएको र जनताको पिडा बुझ्न सक्ने हृदय सरकारसँग नभएको उनको तर्क छ ।
बैठकमा सरकारसंग यो अप्ठेरो बेला भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना नभएको भन्दै एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यवाट बरालिएर बहुवर्षिय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिएको दाबी गरे । नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पुर्णतः असफल भएको उनको दाबी छ ।

सरकार महामारी नियन्त्रण गर्ने व्यापक तयारी गर्न चुकेको दाबी गरे ।

कोरोनाको संक्रमण देखिएको यतीका दिनपछि पनि स्वास्थकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनिय परिक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टीलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपुर्ति नहुनु, कोरोना प्रभाववाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सिमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देश भित्र नै पनि घरबाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र इज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकिने अवस्था नभएको देउवाको भनाइ छ ।

विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेको भन्दै भारतिय सिमा नाकामा हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन । तीनले सरकारबाट सुरक्षित रुपमा घर फर्किने वातावरण र सहजीकरणको अपेक्षा गरेपनि तीनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको समावेश नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाको भनाइ छ ।

देउवाले स्वास्थ सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, पीसिआर परिक्षणको दायरा व्यापक रुपले समुदाय स्तरमा पुर्याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको ब्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा ब्यवस्थित रुपले राखेर परिक्षण पश्चात घर पुर्याउने बन्दोबस्त मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारले वर्तमान समस्यालाई ठिकसँग हेर्न नसकेको भन्दै विगत दुई वर्षका कार्यक्रम अहिलेपनि दोहोरिएको बताए । पहिले पनि गुरुयोजना बनाएर कार्यक्रम नल्याइएको दाबी गरे । यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने संकेत मिलेको छ । राजस्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्षमा पुराना योजना पनि दोहोर्याउने र महामारीसंग लड्न नयाँ खर्चपनि छुट्याउने हो भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? यसले नीजि क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरुलाई बैंकवाट उपलब्ध हुने पूँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभावी बैदेशिक ऋण लिने गलत नीति तर्फ जाने उनको भनाइ छ ।

कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधी समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनि प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानविन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुने देउवाको तर्क छ ।

देश भित्र उद्योग धन्दा, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र विदेशवाट रोजगारीवाट देश फर्किनेको ठूलो संख्याले बेराजगारीको समस्या भयावह रुपले बढ्ने देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसंग ईच्छा शक्ति, क्षमता, ईमान्दारी र दूरदृष्टिको नितान्त अभाव भएको बताए ।

हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरु नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन । आत्म निर्भरता र धेरै ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेका कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मह, केरा, तरकारी, फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा परेको असर र तीनलाई दिन पर्ने राहतको उल्लेख छैन । ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने, आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग धरासायी भई देश भित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ ।

सरकार अहिलेपनि उद्योग, रेमिटेन्स आदि क्षेत्रमा कोरोनावाट भएको प्रारम्भीक क्षति अनुमान गर्न नसकेको भन्नै यसले राहत पाउनु पर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा नसमेटिएको बताए ।

सरकारसंग निर्यात बढाउने विश्वसनिय र नयाँ योजना छैनन् । सरकारले संचालन गरेका रोजगार योजनाहरुको गुणस्तर र स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रशन उठेको भन्दै विगतमा संचालन गरिएको प्रधानमंत्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तीको दूरुपयोग भएको भनि आम जनता र संचार माध्यममा व्यापक विरोध भएकोले दिगो पुर्वाधार निर्माणकालागि लिनु पर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च गर्ने कुरा स्विकार्य हुन नसक्ने बताए ।

सरकारको नीति तथा कर्यक्रममा पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धि कुनै नीति नआएको बताए । केहि एयरपोर्टको निर्माण र मर्मत मात्र दिगो र गुणस्तरिय पर्यटनको स्रोत होईन । सबै भन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनराबृति बाहेक कुनै नविन सोच र योजना नभएको दाबी गरे ।

‘राष्टिय गौरवमा परेका योजनाको अवधी र लागत दुवै बढेको छ । सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन । सहि योजनाको छनौट, विकास कार्यको गुणस्तर र निर्माणको क्षमता बृद्धिमा ध्यान गएको छैन । उर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको छ । कयौं योजना महामारीले पीडित छन् । तीनलाई राहतको वा अन्य कुनै व्यवस्था गरिएको छैन’ देउवाले भने ।