३ खर्ब नोक्सानी हुँदैछ कहाँबाट ल्याएर राहत दिनू ? बढी राहत चाहिए धेरै कर तिर्नोस्: अर्थमन्त्री
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाले छटपटाएका व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रलाई सरकारले धेरै राहत दिन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
कोरोनाको समस्या सरकारले सिर्जना गरेको समस्या नभएकाले त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्रै व्यहोर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले पनि त्यसको भारको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहतको आश गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।
‘कोरोनाको समस्या सरकारले सिर्जना गरेको समस्या होइन, त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्रै व्यहोर्न सक्दैन,’ गोर्खापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री खतिवडाले भनेका छन्, ‘हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार स्रोत होइन, परिचालक हो, वितरक हो । जुन क्षेत्रलाई जति बढी राहत दिनुपर्ने हो, त्यति नै बराबरको रकम कहीँबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको स्रोत संकलनको मूख्य स्रोत भनेको राजस्व हो, त्यो बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’
सरकारले बढी राहत दियोस् भन्ने चाहना छ भने आफू पनि बढी कर तिर्न तयार रहनुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।
‘सरकारले नजिकबाट नियालेर आगामी बजेटमा आर्थिक पुनरुथ्थानका कार्यक्रमहरु ल्याउँछ, जसमा निजी क्षेत्रको पनि योगदान र सहकार्य चाहिन्छ,’ खतिवडाले भनेका छन् ।
निजी क्षेत्र आपसमा मिलेर सहयोग आदानप्रदान गरे सरकारलाई राहत दिनुपर्ने बोझ नहुने उनको भनाइ छ ।
‘बैंक पनि व्यवसायीकै, ऋणी पनि व्यवसायी नै,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमै एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने कुरा सरकारमार्फत गरिदिनुपर्यो भन्नुचाहीँ भएन । उहाँहरु आपसमा बसेर समस्याको समाधान गरे भैगो नि ।’
अर्थमन्त्रालयसँग करको विषयमा मात्रै राहत माग्न आउनका लागि उनले व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘करका समस्या छन् भने मात्रै हामी हेर्छौं’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रप्रति हाम्रो सिद्दान्त नै छ व्यवसायमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्ने ।’
कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको र सरकारको स्रोत संकलनमा पनि ठूलो असर गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको तर विविध कारणले त्यो पूरा हुने नदेखिएपछि लक्ष्यलाई संशोधन गरेर ६ देखि साढे ६ प्रतिशतमा झारेको उनले जानकारी दिए ।
कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त भएपछि २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको निष्कर्श भएको उल्लेख गर्दै खतिवडाले भने, ‘हाम्रो संशोधित लक्ष्य र प्राप्त हुने लक्ष्यबीचको अन्तर ४ प्रतिशत हुने भयो । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ३५ खर्बको हो । ४ प्रतिशतले घट्दा लककडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरुपमा डेढ खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भयो ।’
कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन गरिरहेका विभिन्न संघ संस्थाहरुले ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नोक्सानी हुने विश्लेषण गरेको उनको भनाइ छ ।
‘कोरोनाका कारण ३ खर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान हुने अनुमन गर्न सकिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘यतिमात्रै होइन, आगामी आर्थिक वर्षमा हुने आयको संरचना पनि त भएन नि । अहिले नै लकडाउन खोलिहाल्ने हो भने पनि आर्थिक क्रियाकलापहरु जोडिन केही समय लाग्छ ।’
कोरोनाका कारण देशमा गरिबी बढ्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटको आकार कत्रो बनाउने भनेर छलफल भइरहेको र योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्रै बसेर सरकारले बजेट ल्याउने उनले जानकारी दिए ।
आन्तरिक स्रोत खुम्चिएका कारणले बजेटका लागि बाह्य स्रोत जुटाउन आफू लागिपरेको पनि मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
‘बाह्य सहायता अन्तर्गत अहिले नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसो हुनाले राजस्वमा आउने कमीलाई हामी वैदेशिक स्रोतबाट पूरा गर्न सक्छौं ।’
आगामी बजेट रोजगारी सिर्जनामा केनिद्रत रहने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बढीभन्दा बढी रोजगारी गर्न चाहनेलाई जोड्ने उनको भनाइ थियो ।
पुष्प दुलाल
